पारंपरिक दृष्ट्या विचार करता राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजेबाह्य आक्रमणापासून राज्याचेप्रत्यक्ष संरक्षण करणे. सुरक्षेची लष्करी बाजूमहत्त्वाची असते, परंतुतो राष्ट्रीय सुरक्षेचा एकमेव घटक नसतो. एखाद्या राष्ट्राला खऱ्या अर्थानेसुरक्षित राहावयाचेअसेल, तर त्यासाठी सुरक्षेच्या अन्य प्रकारांचाही विचार करावा लागतो. सुरक्षेच्या लष्करी बाजूव्यतिरिक्त राजनय (Diplomacy) किंवा राजकारण, समाज, पर्यावरण, ऊर्जा तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्ती, आर्थिक सामर्थ्य आणि मनुष्यबळ या बाजूही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. राष्ट्रीय सुरक्षेचेउद्दिष्ट म्हणजेसामान्य जनतेत शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करणे, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि व्यक्तिगत आयुष्यात स्थैर्य आणणे, उत्तम शासनव्यवहार करणेआणि या सर्वांच्याद्वारेराष्ट्रबांधणीस मदत करणे.
आपलेराष्ट्रीय अस्तित्व जेराष्ट्रीय सुरक्षिततेचा गाभा आहे, हेपर्यावरणाच्या परिणामकारक संवर्धनावरसुद्धा अवलंबून असते, ज्यामुळेपर्यावरण संरक्षणाबरोबर औद्योगिक, तंत्रज्ञानात्मक वाढही शक्य होते. परिसंस्थात्मक संतुलन ही व्यक्ती, कुटुंबेआणि समुदायांची समान जबाबदारी असते. आपल्या राष्ट्रीय अस्तित्वासाठी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजेराष्ट्रीय ऐक्य असणे. हेऐक्य एक प्रकारेआपल्या राष्ट्राबद्दल स्वाभिमान निर्माण करणाऱ्या परंपरा, संस्कृती आणि इतिहासाचा परिपाक असतो. असेही म्हणता येईल की पारंपरिक सुरक्षा तर महत्त्वाची आहेच पण त्याचबरोबर सुरक्षेच्या अन्य बाजूआणि प्रकारांचाही अभ्यास करणेआवश्यक आहे.
भारताच्या संदर्भात विचार केल्यास ‘सुरक्षा’ ही संज्ञा संस्कृतमधील अनेक शब्दांचेप्रतिनिधित्व करते. संस्कृतमधील रक्ष:, रक्षणम्, रक्षक: हेशब्द मूळ धातू‘रक्ष’ पासून निर्माण झालेआहेत व सुरक्षा याचा अर्थ संरक्षण करणेअथवा देखरेख करणेअसा होतो. त्याचप्रमाणेअभयम्म्हणजे निर्भयता, भीती नामशेष करणे, धोका नसणेआणि सुरक्षित असणे होय. कौटिल्यानेआपल्या ‘अर्थशास्त्रात’ सुरक्षेचेअंतर्गत सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा असेविभाजन केलेआहे. त्यात अंतर्गत सुरक्षा ‘दंडनीती’ म्हणून कार्यान्वित करण्यात आली आणि सार्वजनिक व्यवस्था राखणे व देशाचेसंरक्षण व देशाची संपत्ती वृद्धिंगत करणे हेराज्याचेमूलभूत कर्तव्य मानण्यात आले.
सुरक्षेच्या संदर्भातील पारंपरिक दृष्टिकोन आजही महत्त्वाचा असला तरी सुरक्षेच्या अन्य प्रकारांचाही अभ्यास तितकाच महत्त्वाचा आहे. १९८० आणि १९९० च्या दशकांमध्ये ‘सुरक्षा’ या संकल्पनेच्या संदर्भात बरेच चिंतन करण्यात आले. या संदर्भातील काही महत्त्वाच्या योगदानांचा समावेश खालीलप्रमाणेकरता येईल.
१. North-South : A Programme for Survival आणि Common Crisis : North South Cooperation for World Recovery हेविली ब्रँड या विचारवंताचेदोन अहवाल. या अहवालांमधून विकासाचा प्रश्न आणि लष्करी साधनसामग्रीचा देशाच्या विकासासाठी कसा वापर करता येईल यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला.
२. Independent Commission on Disarmament and Security Issues या शीर्षकाचा ओलॉफ पाल्मे यांचा अहवाल. या अहवालानेसमान सुरक्षा हा दृष्टिकोन सूचित केला. याचा अर्थ असा की अन्य राष्ट्रांना असुरक्षित करून कोणताही देश स्वत: सुरक्षित राहू शकत नाही. त्यासाठी सर्वांनी मिळून समान सुरक्षेचा शोध घ्यायला हवा.
राज्येतर घटक म्हणजे काय ?
शासनाचा भाग नसलेली कोणतीही संघटना ‘राज्येतर घटक’ म्हणून ओळखली जाते. ज्या कारणांसाठी ती संघटना निर्माण झाली आहेत्याच कारणासाठी किंवा हेतूनेती काम करते. पर्यावरण, आरोग्य, महिला आणि बालविकास अशा क्षेत्रांत काही महत्त्वाच्या संस्था काम करतात. त्यांना राज्येतर घटक किंवा स्वयंसेवी संस्था म्हणूनही ओळखलेजाते.
सर्वसमावेशक सुरक्षा
१९९० च्या XeH$mV झालेल्या जागतिकीकरणाच्या नव्या पर्वानेजगात अनेक बदल घडवून आणले. अर्थकारण आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये जग अधिकच परस्परावलंबी बनले. टीव्ही, मोबाईल फोन, इंटरनेट इत्यादींमुळेसंप्रेषण अधिक स्वस्त आणि जलद बनले. राज्येतर घटक (बिगर शासकीय संस्था आणि स्वयंसेवी संघटना) अधिकच सक्रिय बनले व त्यांचेदैनंदिन जीवनातील महत्त्व वाढले.
म्हणूनच या संदर्भात ‘सर्वसमावेशक सुरक्षा’ आणि ‘मानवी सुरक्षा’ या संकल्पना महत्त्वाच्या ठरतात. या संकल्पना देशाची सुरक्षाही त्यातील समाजाच्या सुरक्षेशी जोडतात. सर्वसमावेशक सुरक्षा या संकल्पनेमध्ये अंतर्भूत असणारेसुरक्षा प्रकार पुढीलप्रमाणे:
- पर्यावरणीय सुरक्षा : पर्यावरणाच्या क्षेत्राशी संबंधित समस्यांमध्ये प्रदूषण, ऊर्जा समस्या, लोकसंख्येशी संबंधित समस्या, अन्नाशी संबंधित समस्या, वातावरणीय बदल, पाण्याच्या स्रोतांचेव्यवस्थापन यांसारख्या परिसंस्थात्मक समस्यांचा समावेश होतो.
- आर्थिक सुरक्षा : सुरक्षाविषयक या बाजूचा भर दारिद्र्य, रोजगाराच्या संधी इत्यादींवर असतो.
- सामाजिक सुरक्षा : स्थलांतरितांच्या समस्या, धर्म, वंश किंवा जात यांच्यावर आधारित सामाजिक संघर्ष इत्यादींचा समावेश सामाजिक सुरक्षेत होतो.
- राजकीय सुरक्षा : विचारसरणी अथवा धर्म यांवर आधारित राजकीय संघर्षापासून उद्भवणाऱ्या धोक्यांचा इथे विचार केला जातो
मानवी सुरक्षा
सुरक्षेसंबंधी आज जी संकल्पना वापरली जातेती म्हणजे‘मानवी सुरक्षा’. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानव विकास अहवालाने सुरक्षाविषयक प्रश्नांमध्ये हा नवा विचार आणला आहे. १९९४ च्या मानव विकास अहवालाने मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या दोन घटकांवर अधिक भर दिला आहे. ‘भीतीपासून स्वातंत्र्य’ आणि ‘वंचिततेपासून स्वातंत्र्य’ या अहवालाने मानवी सुरक्षेची कल्पना प्रथम मांडली, त्यानुसार भूप्रदेशांपेक्षा मानवी सुरक्षा महत्त्वाची आणि शस्त्रास्त्रांपेक्षा विकास महत्त्वाचा ही संकल्पना पुढेआली.
या अहवालानेमानवी सुरक्षेसंबंधीच्या राष्ट्रीय आणि जागतिक अशा दोन्ही पातळ्यांवरच्या समस्यांचेपरीक्षण केले. तसेच मानवी सुरक्षेचेसात अत्यावश्यक आयाम अधिक ठळकपणेमांडले.
- आर्थिक सुरक्षा : लोकांना खात्रीचे किमान उत्पन्न असलेपाहिजे.
- आरोग्य सुरक्षा : आरोग्यविषयक सुरक्षिततेला असणारेधोके हेग्रामीण आणि गरीब जनतेला सर्वात जास्त असतात. सामान्य नागरिकांना आरोग्यसेवा सहजपणेउपलब्ध झाल्या पाहिजेत.
- अन्न सुरक्षा : सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत आवश्यक तेअन्न मिळालेपाहिजे.
- पर्यावरणीय सुरक्षा : तीव्र स्वरूपाच्या औद्योगिकीकरणामुळेआणि लोकसंख्या वाढीमुळेपर्यावरणावर बराच ताण आलेला आहे. परिसंस्थेचेसंरक्षण त्यामुळेआवश्यक झालेआहे.
- व्यक्तिगत सुरक्षा : व्यक्तिगत सुरक्षेला अनेक प्रकारचेधोकेअसूशकतात. उदा. छळ, युद्ध, गुन्हेगारी, घरगुती हिंसाचार, बलात्कार, बालकांचेशोषण इत्यादी. सामान्य माणसांना सुरक्षित वाटलेपाहिजेआणि सर्व प्रकारच्या हिंसेपासून त्यांना संरक्षण मिळालेपाहिजे.
- सामुदायिक सुरक्षा : कुटुंब, समुदाय, जात अथवा वांशिक गट यांच्यात राहिल्यानेलोकांना सुरक्षित वाटते. असेगट व्यावहारिक स्वरूपाचा आधार देऊन सुरक्षिततेची भावना वाढवतात.
- राजकीय सुरक्षा : मूलभूत मानवी हक्कांचा आदर करणाऱ्या समाजामध्ये माणसांना राहता आले पाहिजे.
मानवी सुरक्षा या संकल्पनेचा भर प्रामुख्यानेलोकांवर आहे. मानवी सुरक्षा ही मानवतावादी मूल्ये, व्यक्तिप्रतिष्ठा, सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता या संकल्पनांना प्राधान्य देते. मानवी सुरक्षेचा शस्त्रास्त्रांशी संबंध नसतो, तर ती प्रामुख्यानेमानवी जीवन व मानवाची प्रतिष्ठा यांच्याशी संबंधित असते.
मानवी विकास निर्देशांक
महबूब उल हक यांनी १९९४ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमातील मानव विकास अहवालात मानवी सुरक्षा या संकल्पनेकडेसंपूर्ण जगाचेलक्ष वेधले. हक यांनी अमर्त्य सेन यांच्या सहकार्यानेमानवी विकास निर्देशांक तयार केला. आज सर्व देश मानवी विकास मोजण्यासाठी या निर्देशकांचा अत्यंत प्रभावी साधन म्हणून वापर करीत आहेत. १९९० पासून संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाकडून मानवी विकासासंबंधीचा वार्षिक अहवाल तयार करण्यासाठी मानवी विकास निर्देशकांचा वापर केला जात आहे.