दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतीय स्वातंत्र्यलढा व्यापक झाला होता. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचा जोर वाढत होता. त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे, याची जाणीव ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना झाली. त्या दृष्टीने भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी ब्रिटिश सरकार विविध योजना तयार करू लागले.

राष्ट्रीय सभेची उभारणी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर झाली होती. राष्ट्रीय आंदोलनात सर्व जाती-धर्मांचे लोक सामील झालेले होते. ही चळवळ कमकुवत करण्यासाठी ब्रिटिशांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा अवलंब केला. त्याचा परिणाम ‘मुस्लीम लीग’ची स्थापना होण्यात झाला.

१९३० साली डॉ.मुहम्मद इक्बाल या प्रसिद्ध कवीने स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्राचा विचार मांडला. पुढे चौधरी रहमत अली यांनी पाकिस्तानची कल्पना मांडली. बॅरिस्टर महम्मद अली जीना यांनी द्‌विराष्ट्र सिद्धान्त मांडून पाकिस्तान या स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्राची मागणी केली. राष्ट्रीय सभा ही केवळ हिंदूंची संघटना आहे, तिच्यापासून मुसलमानांचा काहीही फायदा होणार नाही, असा प्रचार बॅ.जीना आणि मुस्लीम लीग यांनी सुरू केला.

वेव्हेल योजना : जून १९४५ मध्ये भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी एक योजना तयार केली. या योजनेत विविध तरतुदी होत्या. यात केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळात मुस्लीम, दलित व अल्पसंख्याकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात येईल, व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात हिंदू व मुस्लीम सदस्यांची संख्या समान राहील, अशा काही प्रमुख तरतुदी होत्या. या योजनेवर विचार करण्यासाठी सिमला येथे भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. व्हाॅइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात मुस्लीम प्रतिनिधींची नाव सुचवण्याचा अधिकार केवळ मुस्लीम लीगला असावा, असा बॅ.जीनांनी आग्रह धरला. राष्ट्रीय सभेने त्यास विरोध केला. त्यामुळे वेव्हेल योजना यशस्वी होऊ शकली नाही.

त्रिमंत्री योजना : दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारताला स्वातंत्र्य देण्यास ब्रिटिश राज्यकर्ते अनुकूल बनले. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ॲटली यांनी पार्लमेंटमध्ये भारताविषयीचे धोरण स्पष्ट केले. त्यानुसार भारतीय जनतेचा भारतीय संविधान तयार करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला. अल्पसंख्याकांचे प्रश्न भारतीय स्वातंत्र्याच्या आड येणार नाहीत हेही स्पष्ट करण्यात आले. १९४६ च्या मार्चमध्ये पॅथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए.व्ही. अलेक्झांडर या ब्रिटिश मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने भारताच्या संदर्भात इंग्लंडची योजना भारतीय नेत्यांसमोर मांडली. तिला ‘त्रिमंत्री योजना’ म्हणतात.

या योजनेतील काही तरतुदी राष्ट्रीय सभेला मान्य नव्हत्या. तसेच मुस्लिमांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची तरतूद या योजनेत नाही, म्हणून मुस्लीम लीगही असंतुष्ट होती. यामुळे त्रिमंत्री योजना पूर्णतः मान्य झाली नाही.

प्रत्यक्ष कृतिदिन : पाकिस्तानची मागणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून मुस्लीम लीगने प्रत्यक्ष कृती करण्याचे ठरवले. त्यानुसार १६ ऑगस्ट १९४६ हा दिवस प्रत्यक्ष कृतिदिन म्हणून पाळण्याचे मुस्लीम लीगने जाहीर केले. या दिवशी मुस्लीम लीगच्या अनुयायांनी हिंसक मार्गाचा अवलंब केला. देशामध्ये विविध ठिकाणी हिंदू मुस्लीम दंगली झाल्या. बंगाल प्रांतात नोआखाली येथे भीषण कत्तली झाल्या. हा हिंसाचार थांबवण्यासाठी गांधीजी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता तेथे गेले. तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.

हंगामी सरकारची स्थापना : देशात हिंसाचाराचा डोंब उसळला असताना व्हाॅइसरॉय वेव्हेल यांनी हंगामी सरकारची स्थापना केली. पं.जवाहरलाल नेहरू हे या सरकारचे प्रमुख होते. हंगामी सरकारमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय सुरुवातीच्या काळात मुस्लीम लीगने घेतला होता. काही काळानंतर मुस्लीम लीग हंगामी सरकारमध्ये सामील झाले. परंतु मुस्लीम लीगच्या नेत्यांनी अडवणुकीची भूमिका घेतल्यामुळे हंगामी सरकारचा कारभार सुरळीत चालू शकला नाही

माउंटबॅटन योजना : इंग्लंडचे पंतप्रधान ॲटली यांनी जून १९४८ पूर्वी इंग्लंड भारतावरील आपली सत्ता सोडून देईल असे घोषित केले. भारतातील सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर लॉर्ड माउंटबॅटन यांची भारताचे व्हाईसरॉय म्हणून नियुक्ती केली गेली. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी भारतातील प्रमुख नेत्यांसोबत विचारविनिमय केला. त्यानंतर भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांची निर्मिती करण्याची योजना त्यांनी तयार केली. राष्ट्रीय सभेचा फाळणीस विरोध होता. देशाचे ऐक्य हा राष्ट्रीय सभेच्या भूमिकेचा मूळ आधार होता; परंतु मुस्लीम लीगने पाकिस्तानच्या निर्मितीचा अट्टहास धरला. त्यामुळे फाळणीशिवाय दुसरा पर्याय उरला नव्हता. राष्ट्रीय सभेने अत्यंत नाइलाजाने फाळणीच्या निर्णयाला मान्यता दिली.

भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा : माउंटबॅटन योजनेच्या आधारे १८ जुलै १९४७ रोजी इंग्लंडच्या पार्लमेंटने भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा संमत केला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत व पाकिस्तान ही स्वतंत्र राष्ट्रे अस्तित्वात येतील. त्यानंतर त्यांच्यावर ब्रिटिश पार्लमेंटचा कोणताही अधिकार राहणार नाही. संस्थानांवरील ब्रिटिशांचे स्वामित्व संपुष्टात येईल. त्यांना भारत अथवा पाकिस्तानात सामील होता येईल किंवा स्वतंत्र राहता येईल अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली.

स्वातंत्र्यप्राप्ती : भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य देण्यात आले. १४ ऑगस्ट १९४७ च् मध्यरात्री दिल्ली येथे संसदभवनाच्या सभागृहात संविधानसभेची बैठक सुरू होती. मध्यरात्री बाराचे ठोके पडले आणि भारताचे पारतंत्र्य संपले. ब्रिटिशांचा युनियन जॅक खाली उतरवून त्याच्या जागी भारताचा तिरंगी ध्वज फडकवण्यात आला. दीडशे वर्षांच्या गुलामीतून भारत स्वतंत्र झाला.

स्वातंत्र्यप्राप्तीचा आनंद निर्भेळ नव्हता. देशाची फाळणी झाली, त्या वेळी झालेल्या भयानक हिंसाचारामुळे भारतीय जनता दुःखी होती. स्वातंत्र्य सोहळ्यात सहभागी न होता गांधीजी बंगालमध्ये जिवाचे रान करत होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत ३० जानेवारी १९४८ रोजी नथुराम गोडसे याने गांधीजींची निर्घृण हत्या केली. हिंदू-मुस्लीम ऐक्य टिकवण्यासाठी गांधीजी अहर्निश झटले आणि त्यासाठी त्यांनी आपल्या प्राणांचे मोल दिले.