भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेची मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. महाराष्ट्रातही मराठी भाषिक राज्याची मागणी करणारी ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ इ.स.१९४६ पासून सुरू झाली. अनेक स्थित्यंतरातून या चळवळीची वाटचाल होऊन शेवटी १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली.

पार्श्वभूमी : मराठी भाषिक लोकांच्या एकीकरणाचा विचार विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून अनेक जाणकारांनी व्यक्त करण्यास सुरुवात केला. १९११ मध्ये इंग्रज सरकारला बंगालची फाळणी रद्द करावी लागली. त्या पार्श्वभूमीवर न.चिं.केळकर यांनी लिहिले की, ‘मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची सर्व लोकसंख्या एका अमलाखाली असावी.’ लोकमान्य टिळकांनी १९१५ साली भाषावार प्रांतरचनेची मागणी केली होती. परंतु त्या काळात भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असल्याने हा प्रश्न मागे पडला.

१२ मे १९४६ मध्ये बेळगाव येथे आयोजित केलेल्या साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्रासंदर्भात महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला.

 संयुक्त महाराष्ट्र परिषद : २८ जुलै रोजी मुंबई येथे शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र एकीकरण परिषद’ भरली. या परिषदेने मराठी भाषिक प्रदेशांचा एक प्रांत करावा. यात मुंबई, मध्य प्रांतातील मराठी भाषिक तसेच मराठवाडा व गोमंतक या मराठी भाषिक भागाचा समावेश करावा असा ठराव संमत केला.

दार कमिशन : संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्रप्रसाद यांनी १७ जून १९४७ रोजी न्यायाधीश एस.के.दार यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषावार प्रांतरचनेसाठी ‘दार कमिशन’ची स्थापना केली. १० डिसेंबर १९४८ रोजी दार कमिशनचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. परंतु त्यामुळे प्रश्न सुटला नाही.

 जे.व्ही.पी.समिती (त्रिसदस्य समिती) : भाषावार प्रांतरचना निर्माण करण्याच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेसने २९ डिसेंबर १९४८ रोजी एक समिती नेमली. यात पं. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभिसितारामय्या यांचा समावेश होता. या तीन सदस्यांच्या आद्याक्षरावरून जे.व्ही. पी.ही समिती ओळखली जाते. या समितीने आपल्या अहवालात भाषावार प्रांतरचना काँग्रेसला तत्त्वतः मान्य आहे. पण ही योग्य वेळ नाही, अशी शिफारस केली. या अहवालाविरुद्ध महाराष्ट्रभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्याच वेळी जनजागृतीसाठी सेनापती बापट यांनी प्रभात फेऱ्या काढल्या.

आचार्य अत्रे यांनी मुंबई महापालिकेत मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडला. तो ५० विरुद्ध ३५ मतांनी मंजूर झाला. यामुळे मुंबई महाराष्ट्रात असावी, ही जनतेची इच्छा सिद्ध झाली.

 राज्य पुनर्रचना आयोग : भारत सरकारने न्यायमूर्ती एस.फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर १९५३ रोजी ‘राज्य पुनर्रचना आयोग’ स्थापन केला. या आयोगाने १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात मुंबईचे द्‌विभाषिक राज्य निर्माण करावे अशी शिफारस केली.

नागपूर करार : सर्व मराठी भाषिक जनतेचे एक राज्य स्थापन करण्यासाठी १९५३ मध्ये नागपूर करार झाला. या कराराप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भ[1]मराठवाड्यासह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. संविधानातील १९५६ च्या दुरुस्तीप्रमाणे कलम ३७१ (२) चा समावेश संविधानात करण्यात आला. त्याप्रमाणे विकास कार्यासाठी समन्यायी निधी, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणासाठी पुरेसा निधी, त्या त्या भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्यशासनाच् सेवेत नोकऱ्यांच्या संधी आणि महाराष्ट्रविधानसभेचे वार्षिक एक अधिवेशन नागपूर येथे घेणे इत्यादींची नागपूर कराराद्वारे हमी देण्यात आली.

मराठी भाषिकांचा मुंबईसह महाराष्ट्र निर्माण व्हावा यासाठी संघर्ष सुरू झाला होता. मुंबईत कामगार मैदानावर मोठी सभा झाली. त्या वेळी शंकरराव देव म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करायला आपण प्राणपणाने विरोध करू.’’ जनतेच्या भावनांना आणि मागण्यांना जनआंदोलनांचे स्वरूप येऊ लागले. त्यात महिलाही उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊ लागल्या. सुमतीबाई गोरे, इस्मत चुगताई, दुर्गा भागवत, तारा रेड्डी, चारुशीला गुप्ते, कमलाताई मोरे, सुलताना जोहारी अशा अनेक महिलांनी आंदोलनात भाग घेतला.

 ७ नोव्हेंबर १९५५ रोजी कामगारांची सभा झाली. यात विविध कामगार संस्था, कम्युनिस्ट, प्रजा समाजवादी, समाजवादी, शेतकरी कामगार पक्ष, जनसंघ असे अनेक राजकीय पक्ष सामील झाले. अध्यक्षस्थानी कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे होते. या अधिवेशनात एस.एम.जोशी यांनी ठराव मांडला की, मुंबई विदर्भासह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा.

प्रत्यक्ष संघर्षाला सुरुवात : मराठी भाषिक जनतेतील असंतोष वाढत चालला होता. सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेवर मोठा मोर्चा निघाला. या वेळी मोरारजी देसाई हे मुख्यमंत्री होते. शासनाने बंदी आदेश पुकारला. पोलिसांनी मोर्चावर लाठीमार, अश्रुधुराचा वापर केला. त्याच दिवशी सायंकाळी कामगार मैदानावर सुमारे ५० हजार लोकांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा झाली. कॉम्रेड डांगे यांनी मार्गदर्शन केले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचा लढा अधिक गतिमान करण्यासाठी २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना : मराठी भाषिक जनतेच्या संयुक्त महाराष्ट्र मागणीचा प्रश् बिकट होत गेला. राज्यभर असंतोष धुमसत होता. ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी केशवराव जेधे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात सभा झाली. यात समितीने आपली कार्यकारिणी जाहीर केली. त्यानुसार अध्यक्षपदी कॉ.श्रीपाद अमृत डांगे, उपाध्यक्ष डॉ.त्र्यं.रा.नरवणे तर सचिवपदी एस.एम.जोशी यांची निवड झाली. समितीची स्थापना करण्यात ग.त्र्यं.माडखोलकर, आचार्य प्र.के.अत्रे, मधु दंडवते, प्रबोधनकार केशव ठाकरे, य.कृ.सोवनी यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. याबरोबरच सेनापती बापट, क्रांतिसिंह नाना पाटील, लालजी पेंडसे, अहिल्याबाई रांगणेकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत मोठे योगदान दिले. आंदोलन महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचवले. प्र.के.अत्रे ज्या वेळी मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले, त्या वेळी प्रचंड जनआंदोलन उभे राहिले. या चळवळीत राज्य शासनाने केलेल्या गोळीबारात १०६ जण हुतात्मा झाले. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या या १०६ सुपुत्रांचे ‘हुतात्मा स्मारक’ मुंबईत फ्लोरा फाऊंटनजवळ उभारले.

१ नोव्हेंबर १९५६ ला द्‌विभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आले. त्यानंतर १९५७ साली लोकसभा, विधानसभा व मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात संयुक्त महाराष्ट्र समितीला मोठे यश मिळाले. या निकालावरून मतदार द्‌विभाषिकांविरुद्ध आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने आहेत, हे स्पष्ट झाले. प्रतापगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे अनावरण प्रधानमंत्री पं.जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते ३० नोव्हेंबर १९५७ रोजी होणार होते. या वेळी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने भाई माधवराव बागल यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड मोर्चा काढला. एस.एम.जोशी, ना.ग.गोरे, जयंतराव टिळक, प्र.के.अत्रे, उद्धवराव पाटील इत्यादी नेते उपस्थित होते. समितीने पसरणी घाट व पोलादपूरजवळ तीव्र निदर्शने केली. मराठी भाषिकांच्या भावनांची आणि एकूण परिस्थितीची जाणीव पं.नेहरूंना करून देण्यात समिती यशस्वी झाली.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रनिर्मितीस अनुकूल झाले. या प्रसंगी काँग्रेसच्या अध्यक्ष इंदिरा गांधी यांनी आपले वजन संयुक्त महाराष्ट्राच्या पारड्यात टाकले. महाराष्ट्र व गुजरात या दोन भाषिक प्रांतांच्या रचनेस केंद्र सरकारने अनुमती दिली. एप्रिल १९६० मध्ये संसदेने मुंबई पुनर्रचना कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती केली.

१ मे १९६० रोजी पहाटे राजभवनात झालेल्या विशेष समारंभात पंिंडत नेहरूंनी कामगार दिनाला महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत घोषणा केली. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी जबाबदारी स्वीकारली.