राज्यशास्त्राच्या आतापर्यंतच्या पाठ्यपुस्तकांमधून आपण स्थानिक शासनसंस्था, भारतीय संविधानातील मूल्ये आणि त्यातून व्यक्त होणारे तत्त्वज्ञान याचबरोबर संविधानाने निर्माण केलेली शासनयंत्रणा आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील भारताचे स्थान यांचा विस्तृत आढावा घेतला. भारताच्या संविधानाने भारताचे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट मांडले आहे. नागरिकांना न्याय मिळावा, त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून संविधानात अत्यंत महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत. सामाजिक न्याय आणि समतेवर आधारलेला एक प्रागतिक विकसित समाज निर्माण करण्यासाठीचे एक साधन म्हणून भारताच्या संविधानाकडे पाहिले जाते. भारतात संविधानानुसार राज्यकारभार करण्यास २६ जानेवारी १९५० पासून सुरुवात झाली. तेव्हापासून ते आतापर्यंत संविधानाच्या आधारे जो राज्यकारभार झाला त्यातून भारतातील लोकशाहीचे व्यापक होत गेलेले स्वरूप, भारतातल्या राजकीय प्रक्रियेत झालेले महत्त्वाचे बदल, सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने उचलली गेलेली पावले, यांचा प्रस्तुत प्रकरणात आपण थोडक्यात आढावा घेणार आहोत. हा आशय अर्थातच तीन मुद्‌द्यांपुरता मर्यादित आहे. (१) लोकशाही (२) सामाजिक न्याय व समता (३) न्यायव्यवस्था.

लोकशाही

राजकीय प्रगल्भता : लोकशाही शासनपद्धतीची केवळ संरचना असून चालत नाही. त्या संरचनांआधारे प्रत्यक्ष व्यवहार केल्यासच लोकशाही, समाजाच्या राजकीय जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनते. त्यानुसार आपल्या देशात लोकांना थेट प्रतिनिधित्व देणाऱ्या संसद, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक शासनसंस्था आहेत. जनतेच्या सहभागाचा आणि राजकीय स्पर्धेचा विचार करता भारतातील लोकशाही मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाल्याचे दिसते. ठरावीक मुदतीनंतर मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात होणाऱ्या निवडणुका हे भारतीय लोकशाहीचे यश आहे. लोकसंख्या व विस्तार या दोन्हींबाबत मोठ्या असलेल्या आपल्या देशात विविध पातळींवर निवडणुका घेणे ही बाब आव्हानात्मक आहे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे भारतीय मतदाराच्या राजकीय जाणिवा प्रगल्भ होण्यास मदत झाली आहे. निवडणुकीदरम्यान समोर येणाऱ्या सार्वजनिक धोरण आणि प्रश्नांबाबत भारतीय मतदार भूमिका घेत आहेत. प्रश्नांच्या पर्यायांचा विचार करून मतदान करण्याच्या वृत्तीत वाढ झाली आहे.

मताधिकार : भारताच्या संविधानाने प्रौढ मताधिकाराची तरतूद केलेली होतीच. त्यानुसार मताधिकाराची व्याप्ती मुळातच व्यापक होती. मताधिकाराचा संकोच करणाऱ्या स्वातंत्र्यपूर्वकाळात प्रचलित असलेल्या सर्व तरतुदी नष्ट करून स्वतंत्र भारतात प्रत्क ये भारतीय स्त्री-पुरुषाला २१ वर्षे वयाची अट निश्चित करून मतदानाचा अधिकार संविधानाने दिला होता. तो आणखी व्यापक करत मतदाराचे वय २१ वरून १८ वर्षे इथपर्यंत आणले. स्वतंत्र भारतातील नव्या युवा वर्गाला यामुळे अर्थातच राजकीय अवकाश प्राप्त झाले. अशा लोकशाहीची व्याप्ती वाढवणाऱ्या बदलामुळे भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते. इतकी मतदारसंख्या अन्य कोणत्याच लोकशाही असलेल्या देशात आढळत नाही. हा बदल केवळ संख्यात्मक नसून तो गुणात्मकही आहे. अनेक राजकीय पक्ष या युवा मतदारांच्या पाठिंब्यामुळे सत्तेच्या स्पर्धेत उतरले. भारतातील राजकीय स्पर्धेचे स्वरूपही त्यामुळे बदलले आहे.लोकांच्या इच्छा-आकांक्षांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या हेतूने आज अनेक पक्ष या स्पर्धेत दिसतात.

लोकशाही विकेंद्रीकरण : सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा गाभा आहे. विकेंद्रीकरणामुळे सत्तेच्या गैरवापराला जसा आळा बसतो, त्याचप्रमाणे सामान्य जनतेला सत्तेत सहभागी होण्याच्या संधीही मिळतात. लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या संदर्भात संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये तरतुदी आहेत. स्थानिक पातळीवरील शासनसंस्थांना पुरेसे अधिकार देऊन त्यांच्याद्वारे खरीखुरी लोकशाही प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करावा अशा स्वरूपाचे ते मार्गदर्शक तत्त्व आहे. त्याला अनुसरून स्वतंत्र भारतात लोकशाही विकेंद्रीकरणाचे खूप प्रयत्न झाले. यांतील सर्वांत मोठा प्रयत्न अर्थातच ७३ व ७४ व्या संविधान दुरुस्तीचा होता. या दुरुस्त्यांमुळे स्थानिक शासनसंस्थांना संविधानाची मान्यता तर मिळालीच पण त्याहीपेक्षा त्यांच्या अधिकारात खूप मोठी वाढ झाली.

खालील बदल कशामुळे झाले ते सांगू शकाल का ?

 राज्यकारभारात महिलांचा सहभाग वाढावा म्हणून त्यांच्यासाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या.

दुर्बल समाजघटकांना सत्तेत सहभागी होता यावे म्हणून त्यांच्यासाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या.

राज्य निवडणूक आयोग निर्माण करण् निर्मा यात आला.

 संविधानात अकरा व बारा अशा नव्या दोन परिशिष्टांची भर पडली.

माहितीचा अधिकार (RTI 2005)  : लोकशाहीत नागरिकांचे सक्षमीकरण अनेक मार्गांनी झाले पाहिजे. नागरिकांना सहभागाच्या संधी देत असतानाच त्यांच्याशी असणारा शासनाचा संवाद वाढला पाहिजे. शासन व नागरिक यांच्यात जितके अंतर कमी आणि संवाद जास्त, त्या प्रमाणात लोकशाही प्रक्रिया सकस, सुदृढ होत जाते. त्यांच्यातील परस्पर विश्वास वाढण्यासाठीही शासन काय करते हे नागरिकांना समजले पाहिजे. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही सुशासनाची दोन वैशिष्ट् प्रत ये ्यक्षात आणण्यासाठी भारतीय नागरिकांना माहितीचा अधिकार देण्यात आला. माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली व शासनाचे व्यवहार अधिक खुले व पारदर्शी होण्यास मदत झाली.

इ.स.२००० नंतरच्या काळात नागरिकांसाठी सुधारणा करताना तो त्यांचा हक्क मानून सुधारणा करण्याकडे कल वाढला. त्यानुसार माहितीचा, शिक्षणाचा व अन्नसुरक्षेचा हक्क भारतीयांना मिळाला आहे. या हक्कांमुळे भारतातील लोकशाही निश्चितपणे बळकट झाली आहे.

माहीत आहे का तुम्हांला?

हक्काधारित दृष्टिकोन (Rights based approach) : स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांमध्येभारताचे लोकशाहीकरण व्हावे म्हणून अनेक सुधारणा झाल्या, परंतु त्यात नागरिकांकडे ‘लाभार्थी’ म्हणून पाहण्याची दृष्टी होती. गेल्या काही दशकांतील सुधारणा मात्र ‘नागरिकांचा तो हक्कच आहे’ या भूमिकेतून येत आहेत. अशा प्रकारच्या दृष्टिकोनामुळे शासन व नागरिक यांच्या संबंधात कोणते बदल होतील, असे तुम्हांला वाटते?

सामाजिक न्याय व समता

सामाजिक न्याय व समता हे आपल्या संविधानाचे उद्दिष्ट आहे. या दोन मूल्यांवर आधारलेला एक नवा समाज निर्माण करणे हे आपले ध्येय आहे.संविधानाने त्या दिशेने जाण्याचा मार्गही स्पष्ट केला आहे व त्या दिशेने आपली वाटचालही होत आहे.

सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे म्हणजे ज्या ज्या सामाजिक बाबींमुळे व्यक्तींवर अन्याय होतो तो दूर करणे व व्यक्ती म्हणून सर्वांचा दर्जा समान असतो याचा आग्रह धरणे. जात, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान, वंश, संपत्ती इत्यादींवर आधारित श्रेष्ठ व कनिष्ठ असा भेद न करणे व सर्वांना विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देणे हे न्याय व समतेचे उद्दिष्ट आहे.

सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करण्यासाठी समाजात सर्व स्तरांवर प्रयत्न करावे लागतात, परंतु शासनाच्या धोरणांना व अन्य प्रयत्नांना विशेष महत्त्व असते. लोकशाही अधिकाधिक सर्वसमावेशक होण्यासाठी सर्व सामाजिक घटक मुख्य प्रवाहात आले पाहिजेत. लोकशाही ही सर्व समाजघटकांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया आहे. त्याचप्रमाणे समावेशित लोकशाहीमुळे समाजातील संघर्षही कमी होतात. या सर्व दृष्टीने आपल्या देशात कोणते प्रयत्न झाले ते पाहू.

राखीव जागांचे धोरण : जे लोकसमूह अथवा समाजघटक शिक्षण आणि राेजगारांच्या संधीपासून दीर्घकाळ वंचित राहिले अशा समाजघटकांसाठी राखीव जागांचे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्यानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये काही जागा राखीव ठेवल्या जातात. त्याचप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांसाठीही राखीव जागांची तरतूद आहे.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यावरील अत्याचारांपासून संरक्षण देणारा कायदा: सामाजिक न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा कायदा करण्यात आला. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय करण्यास या कायद्याद्वारे प्रतिबंध करण्यात आला असून अत्याचार घडल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

अल्पसंख्याकांविषयीच्या तरतुदी : भारतीय संविधानाने अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. अल्पसंख्याकांना शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी शासनाने अनेक योजना राबवल्या आहेत. भारतीय संविधानाने जात, धर्म, वंश, भाषा व प्रदेश इत्यादी घटकांवर आधारित भेदभाव करण्यास प्रतिबंध केला आहे. अल्पसंख्याकांविषयीची ही व्यापक तरतूद असून समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क आणि सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्कांमुळे अल्पसंख्याकांना मूलभूत स्वरूपाचे संरक्षण मिळाले आहे.

महिलांसंबंधी कायदे व प्रतिनिधित्वविषयक तरतुदी : स्वातंत्र्योत्तर काळापासून महिला- सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली. महिलांमधील निरक्षरता दूर करणे, त्यांना विकासाच्या पुरेशा संधी देणे यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महिलांच्या समस्यांची दखल घेऊन काही धोरणे निश्चित करण्यात आली. वडिलांच्या व पतीच्या संपत्तीत महिलांना समान वाटा, हुंडाप्रतिबंधक कायदा, लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देणारा कायदा, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा अशा काही महत्त्वपूर्ण तरतुदींनी महिलांना त्यांचे स्वातंत्र्य जपण्यास आणि स्वतःचा विकास साधण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण केले. आपल्या देशात राजकारण आणि राजकीय संस्था यांच्यातील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व हे सुरुवातीपासूनच कमी आहे. जगभरातल्या अनेक देशांनी महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा प्रयत्न केला. भारतातही या दृष्टीने बदल होत आहेत. ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक शासनसंस्थांमध्ये ३३% जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या. त्यानंतर हे प्रमाण महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये ५०% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. महिलांसाठी राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापन करण्यात आला. राज्यामध्येही राज्य महिला आयोग आहे.

घरगुती हिंसाचारापासून महिलांना संरक्षण देणारा कायदा हे लोकशाहीकरणाला पोषक असलेले महत्त्वा चे पाऊल आहे. स्त्री ची प्रतिष्ठा व आत्मसन्मान राखण्याची आवश्यकता या कायद्याने अधोरेखित केली. पारंपरिक वर्चस्व आणि अधिकारशाहीला नाकारणाऱ्या या निर्णयाने भारतीय लोकशाहीचा आवाका वाढवला, त्यातील समावेशन (inclusion) अधिक अर्थपूर्ण केले.

न्यायालयाची भूमिका

लोकशाही बळकट करण्याच्या प्रक्रियेत आणि सामाजिक न्याय व समता या उद्दिष्टांच्या दिशेने देशाची प्रगती करण्यात भारतातील न्यायालयांची भूमिकाही खूप महत्त्वाची आहे. न्यायालयाने संविधानातील तरतुदींचा अर्थ लावताना संविधानातील मूळ उद्दिष्टे आणि संविधानकारांचे हेतू यांना प्राधान्य दिले. न्यायालयाचे या संदर्भातील योगदान आपण खालील मुद्‌द्यांच्या आधारे समजून घेऊ.

• संविधानाची मूलभूत चौकट : संविधान प्रवाही असते. एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे (living document) त्याचे स्वरूप असते. परिस्थितीनुसार संविधानात बदल करावे लागतात आणि तो अधिकार अर्थातच संसदेला आहे. संसदेचा हा अधिकार मान्य करत न्यायालयाने संसदेला या तिच्या अधिकारावरील मर्यादांची जाणीव करून दिली. संविधानात बदल करताना संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला (Basic structure of the Constitution) संसदेला धक्का लावता येणार नाही अशी न्यायालयाने भूमिका घेतली.

हेही जाणून घ्या !

संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत साधारणतः पुढील तरतुदींचा समावेश होतो. शासनाचे प्रजासत्ताक आणि लोकशाही स्वरूप संविधानाचे संघराज्यात्मक स्वरूप देशाच्या ऐक्य व एकात्मतेचे संवर्धन देशाचे सार्वभौमत्व धर्मनिरपेक्षता आणि संविधानाची सर्वश्रेष्ठता

• महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय : संविधानातील मूलभूत हक्कांद्वारे नागरिकांना मिळालेले संरक्षण अधिक अर्थपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने अनेक निर्णय दिले आहेत. न्यायालयाने ज्या काही महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय दिले आहेत त्यांत बालकांचे हक्क; मानवी हक्कांची जपणूक; महिलांची प्रतिष्ठा आणि त्यांचा सन्मान राखण्याची गरज; व्यक्तिस्वातंत्र्य; आदिवासींचे सक्षमीकरण यांसारख्या विषयांचा समावेश करता येईल. न्यायालयाच्या या विषयांवरील निर्णयातून भारतातील राजकीय प्रक्रिया परिपक्व होण्यास मदत झाली आहे.

भारतातील लोकशाहीच्या संदर्भात संविधान व त्यावर आधारित शासनाने केलेली वाटचाल याचा आपण इथे आढावा घेतला. अर्थात भारतीय लोकशाहीपुढे अनेक आव्हाने आहेत. शासनाच्या कायद्यांमुळे व धोरणांमुळे सर्व समस्या संपुष्टात आल्या असा याचा अर्थ नाही. आजही आपल्यासमोर अनेक नवीन प्रश्न आहेत, परंतु लोकशाहीसाठी आवश्यक असे किमान जनमानस आकारास आले आहे.

पुढील पाठात आपण भारतातील निवडणूक प्रक्रिया याविषयी माहिती घेणार आहोत.