संविधानाची आवश्यकता :

 संविधानात नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार किंवा नियमांनुसार राज्यकारभार करण्याचे अनेक फायदे असतात.

शासनाला नियमांच्या चौकटीत राहूनच राज्यकारभार करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना मिळालेल्या अधिकाराचा किंवा सत्तेचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता कमी असते.

संविधानात नागरिकांचे हक्क व त्यांच्या स्वातंत्र्याचा उल्लेख असतो. शासनाला ते हक्क हिरावून घेता येत नाहीत म्हणून नागरिकांचे हक्क व स्वातंत्र्य सुरक्षित राहते.

संविधानातील तरतुदींनुसार राज्यकारभार करणे म्हणजे कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासारखे आहे. कारण त्यात सत्तेच्या गैरवापराला किंवा मनमानी कारभाराला वाव नसतो.

संविधानानुसार राज्यकारभार होत असल्याचे पाहून सामान्य माणसांचा शासनावरील विश्वास वाढतो. त्यातून ते सहभागाला उत्सुक होतात. सामान्यमाणसांच्या वाढत्या सहभागामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होते.

संविधान त्या त्या देशासमोर काही राजकीय आदर्श ठेवते. त्या दिशेने वाटचाल करण्याचे बंधनही त्या राष्ट्रावर असते. त्यातून जागतिक शांतता व सुरक्षितता, मानवी हक्कांचे संवर्धन होण्यास पोषक वातावरण निर्माण होते.

 नागरिकांच्या कर्तव्यांचा उल्लेख संविधानात असल्याने नागरिकांची जबाबदारीही निश्चित होते.

राज्यकारभार म्हणजे काय ?

देशाच्या राज्यकारभारात कोणत्या बाबी सामावलेल्या असतात ? देशाच्या सीमारेषांचे संरक्षण करणे, परकीय आक्रमणापासून जनतेचे रक्षण करणे इथपासून ते दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगार निर्मिती, शिक्षण व आरोग्य सेवा, उद्योग व्यवसायांना प्रोत्साहन, दुर्बल घटकांचे संरक्षण, महिला, बालके व आदिवासींच्या प्रगतीसाठी उपाययोजना इत्यादी अनेक विषयांबाबत शासनाला कायदे करावे लागतात. कायद्याच्या अंमलबजावणीद्वारे समाजात योग्य ते बदल घडवून आणावे लागतात. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास आधुनिक काळातील शासनाला अवकाश संशोधनापासून ते सार्वजनिक स्वच्छतेपर्यंतच्या सर्व बाबींसंबंधी निर्णय घ्यावे लागतात. यालाच राज्यकारभार असे म्हणता येईल.

 संविधानाचा अर्थ व त्याची आवश्यकता समजून घेतल्यानंतर आता आपण भारताच्या संविधानाची निर्मिती कशी झाली हे जाणून घेऊ.

 संविधान निर्मितीची पार्श्वभूमी :

भारताच्या संविधान निर्मितीला इ.स.१९४६ पासूनच सुरुवात झाली. स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालणार नाही तर तो भारतीयांनी स्वतः तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालेल असा स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांचा आग्रह होता. त्यानुसार भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. ती समिती ‘संविधान सभा’ म्हणून ओळखली जाते.

संविधान सभा : आपला देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला. तत्पूर्वी भारतावर इंग्रजांचे राज्य होते. इंग्रज सरकारने राज्यकारभाराच्या सोईसाठी मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत व मद्रास प्रांत यांसारखे विभाग पाडले होते. या प्रांतांमधील कारभार तेथील लोकप्रतिनिधींमार्फत चालवला जात होता. त्याचबरोबर देशातील काही भागांचा कारभार तेथील स्थानिक राजे पाहत होते. अशा भागांना संस्थाने म्हणत व त्यांचे प्रमुख संस्थानिक म्हणून ओळखले जात. संविधान सभेत प्रांत आणि संस्थानांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. संविधान सभेत एकूण २९९ सदस्य होते. डॉ.राजेंद्रप्रसाद हे संविधान सभेचे अध्यक्ष होते.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांचा विविध देशांच्या संविधानांचा गाढा अभ्यास होता. त्यांनी अहोरात्र अभ्यास व चिंतन करून संविधानाचा मसुदा तयार केला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेला संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्यात आला. त्यावर कलमवार चर्चा झाली. अनेक दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्याचे, त्याविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे, तसेच संविधान सभेच्या सूचनांनुसार मूळ मसुद्यात फेरबदल करण्याचे, प्रत्येक तरतूद निर्दोष करण्याचे काम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. भारताच्या संविधान निर्मितीतील या योगदानामुळे त्यांना ‘भारतीय संविधानाचे शिल्पकार’ म्हणतात.

संपूर्ण संविधान लिहून पूर्ण झाल्यानंतर संविधान सभेने त्यास मान्यता दिली व त्याचा स्वीकार २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केला. म्हणून २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. २६ जानेवारी १९५० पासून संविधानातील तरतुदींनुसार