संविधान हा आपल्या देशाचा मूलभूत आणि सर्वश्रेष्ठ कायदा आहे. कोणताही कायदा करण्यामागे काही निश्चित उद्दिष्टे किंवा हेतू असतात. ती उद्दिष्टे किंवा हेतू स्पष्ट केल्यानंतर सविस्तरपणे कायदयातील अन्य तरतुदी केल्या जातात. त्यांची एकत्रितपणे थोडक्यात व सुसंगत रीतीने केलेली मांडणी म्हणजे प्रस्तावना होय. या प्रस्तावनेला उद्देशिका असे म्हणतात. उद्देशिकेलाच भारतीय संविधानाची ‘प्रास्ताविका’ किंवा ‘सरनामा’ असेही म्हटले जाते. उद्देशिका ही आपल्या संविधानाची उद्दिष्टे स्पष्ट करते.

आपण सर्व भारताचे नागरिक आहोत. आपणा सर्वांना एक देश म्हणून काय मिळवायचे आहे हे उद्देशिका सांगते. यातील मूल्ये, विचार आणि हेतू उदात्त आहेत. ते कसे प्राप्त करायचे याविषयीच्या तरतुदी संपूर्ण संविधानातून स्पष्ट केल्या आहेत.

संविधानाच्या उद्देशिकेची सुरुवात ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी होते. भारताचे एक ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य’ निर्माण करण्याच्या भारतीयांच्या निर्धाराविषयी त्यात सांगितले आहे. त्यातील प्रत्येक संज्ञेचा अर्थ आपण समजून घेऊ.

(१) सार्वभौम राज्य भारतावर बराच काळ ब्रिटिशांची राजवट होती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ही राजवट संपली. आपला देश स्वतंत्र झाला. भारताला सार्वभौमत्व प्राप्त झाले. आपण आपल्या देशात योग्य वाटतील असे निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहोत. एखादे राज्य परकीय नियंत्रणाखाली नसणे असा सार्वभौम या शब्दाचा अर्थ आहे.

आपल्या संपूर्ण स्वातंत्र्यलढ्याचे सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट सार्वभौमत्व प्राप्त करणे हे होते. सार्वभौमत्व म्हणजे राज्यकारभार करण्याचा सर्वश्रेष्ठ अधिकार होय. लोकशाहीत सार्वभौमत्व हे जनतेच्या हाती असते. जनता आपले प्रतिनिधी निवडून देऊन त्यांना त्यांचे सार्वभौम अधिकार वापरण्याची परवानगी देते. आपल्या देशाच्या अंतर्गत कोणते कायदे करावेत हे ठरवण्याचा अधिकार जनतेला व जनतेने निवडून दिलेल्या शासनसंस्थेला असतो.

(२) समाजवादी राज्य : समाजवादी राज्य म्हणजे असे राज्य जिथे गरीब-श्रीमंत यांच्यात मोठी दरी नसते. देशाच्या संपत्तीवर सर्वांचा हक्क असतो. संपत्तीचे केंद्रीकरण काही लोकांच्याच हाती होणार नाही याची काळजी घेतली जाते.

(३) धर्मनिरपेक्ष राज्य : उद्देशिकेने धर्मनिरपेक्षता हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले आहे. धर्मनिरपेक्ष राज्यात सर्व धर्मांना समान मानले जाते.

कोणत्याही एकाच धर्माला राज्याचा धर्म मानला जात नाही. नागरिकांना आपापल्या धर्माचे पालन करण्याची मुभा असते. नागरिकांमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही.

(४) लोकशाही राज्य : लोकशाहीत राज्यकारभाराची सत्ता लोकांच्या हाती असते. त्यांच्या इच्छेनुसार सरकार निर्णय घेते आणि धोरणे आखते. शासनाला सर्वांच्या कल्याणासाठी महत्त्वाचे आर्थिक, सामाजिक असे निर्णय घ्यावे लागतात. असे निर्णय रोजच्या राेज सर्व लोकांना एकत्र येऊन घेणे शक्य नसते. म्हणून ठरावीक काळानंतर निवडणुका होतात. या निवडणुकांमध्ये मतदार मत देऊन अापले प्रतिनिधी निवडतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी संविधानाने निर्माण केलेल्या संसद, कार्यकारी मंडळ अशा संस्थांमध्ये जातात. संविधानानेच नमूद केलेल्या किंवा सांगितलेल्या प्रक्रियेने संपूर्ण जनतेसाठी निर्णय घेतात.

(५) गणराज्य : आपल्या देशात लोकशाहीबरोबर गणराज्य पद्धती आहे. गणराज्यात सर्व सार्वजनिक पदे लोकांकडून निवडून दिली जातात. कोणतेही सार्वजनिक पद वंशपरंपरेने येत नाही. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर, सरपंच यांसारखी पदे सार्वजनिक असतात. त्या पदांवर विशिष्ट वयाची अट पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही भारतीय नागरिकाला निवडणूक लढवून जाता येते. राजसत्ताक पद्धतीत ही पदे वंशपरंपरेने एकाच कुटुंबातील व्यक्तींकडे जातात.

उद्देशिकेने सर्व भारतीय नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य व समता या तीन मूल्यांची व त्यानुसार व्यवहार करण्याची, कायदे करून ती मूल्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्याची हमी दिली आहे. या मूल्यांचा अर्थ आपण समजून घेऊ.

(१) न्याय : अन्याय दूर करून सर्वांना आपल्या प्रगतीची संधी मिळवून देणे म्हणजे न्याय होय. सर्व लोकांचे कल्याण होईल या दृष्टीने उपाययोजना करणे म्हणजे न्याय प्रस्थापित करणे होय. उद्देशिकेमध्ये न्याय ाचे तीन प्रकार सांगि तले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे-

(अ) सामाजिक न्याय : व्यक्‍तींमध्ये जात, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्मस्थान अथवा लिंग यांवर आधारित कोणताही भेदभाव करू नये. सर्वांचा दर्जा माणूस म्हणून सारखाच असतो.

(ब) आर्थिक न्याय : भूक, उपासमार, कुपोषण या बाबी गरिबीमुळे किंवा दारिद्र्यामुळे निर्माण होतात. गरिबी दूर करायची असेल तर प्रत्येकाला आपले व कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क आहे. आपल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार कोणत्याही भेदभावाशिवाय दिला आहे.

(क) राजकीय न्याय : राज्यकारभारात भाग घेण्याचा सर्वांना समान हक्क असावा म्हणून आपण प्रौढ मतदान पद्धती स्वीकारली आहे. त्यानुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व नागरिकांना मत देण्याचा अधिकार आहे.

(२) स्वातंत्र्य : स्वातंत्र्य म्हणजे आपल्यावर जाचक, अयोग्य निर्बंध नसणे, आपल्यातील क्षमतांचा विकास करण्यास पोषक वातावरण असणे होय. लोकशाहीत नागरिकांना स्वातंत्र्य असते, स्वातंत्र्य असेल तरच लोकशाही प्रगल्भ होते.

विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे व्यक्तींचे मूलभूत स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येकाला आपले मत व विचार व्यक्त करता येतात. विचारांच्या देवाणघेवाणीने आपल्यातील सहकार्य आणि एकोपा वाढतो व त्याचबरोबर एखादया समस्येच्या अनेक बाजूही आपल्याला समजतात.

श्रद्धा, समजुती व उपासनेच्या स्वातंत्र्यातून प्रामुख्याने धार्मिक स्वातंत्र्य व्यक्त होते. आपल्या धर्माच्या किंवा आपल्या पसंतीच्या धर्माच्या शिकवणुकीनुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आहे. आपले सण-उत्सव साजरे करण्याचे, श्रद्धास्थाने बाळगण्याचे व उपासनेचे स्वातंत्र्य यात अभिप्रेत आहे.

(३) समता : उद्देशिकेने भारतीय नागरिकांना दर्जा आणि संधी याबाबतीत समतेची हमी दिली आहे.

जात, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान इत्यादींवर आधारित भेदभाव न करता माणूस म्हणून सर्वांचा दर्जा समान असेल, असा याचा अर्थ आहे. उच्च नीच, श्रेष्ठ-कनिष्ठ असे भेद न करणे म्हणजे समान दर्जाची हमी देणे होय. उद्देशिकेने ‘संधीची समानता’ महत्त्वाची मानली आहे. आपल्या विकासाच्या संधी

संविधानाच्या उद्देशिकेत एका अगदी वेगळ्या आदर्शाचा किंवा तत्त्वाचा उल्लेख केला आहे. तो आदर्श किंवा ते तत्त्व म्हणजे बंधुभावाची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपण्याची हमी होय.

बंधुता : संविधानकारांना असे वाटत होते, की केवळ न्यायाची, स्वातंत्र्याची आणि समतेची हमी देऊन भारतीय समाजात समता निर्माण होणार नाही. त्यासाठी कितीही कायदे केले तरी जोपर्यंत भारतीयांमध्ये बंधुता असणार नाही, तोपर्यंत या कायदयांचा उपयोग होणार नाही. म्हणूनच बंधुभावाची निर्मिती हे उद्दिष्ट उद्देशिकेत समाविष्ट केले आहे. बंधुता असणे म्हणजे आपल्या देशातील सर्व नागरिकांविषयी आणि परस्परांविषयी आत्मीयतेची भावना असणे. बंधुभाव परस्परांबद्दल सहानुभूतीची भावना निर्माण करतो. एकमेकांच्या समस्यांबाबत लोक संवेदनशीलतेने विचार करतात.

बंधुभाव आणि व्यक्तिप्रतिष्ठा यांचा निकटचा संबंध आहे. व्यक्तिप्रतिष्ठा म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला माणूस म्हणून सन्मान असतो. तो जात, धर्म, वंश, लिंग, भाषा इत्यादी बाबींवर ठरत नाही. आपल्याला ज्याप्रमाणे इतरांनी आदराने आणि सन्मानाने वागवावे असे वाटते, तसाच आदर आणि सन्मान आपण अन्य व्यक्तींचा केला पाहिजे.

जेव्हा प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचा आदर करून तिच्या स्वातंत्र्य व हक्काचा सन्मान करेल, तेव्हा आपोआप व्यक्तिप्रतिष्ठा निर्माण होईल. अशा वातावरणात बंधुभावही सहजरीत्या वाढीस लागेल. न्याय व समतेवर आधारलेल्या नव्या समाजाच्या निर्मितीचे कामही अधिक सोपे होईल. भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेतून याचे मार्गदर्शन प्राप्त होते. भारताच्या जनतेने हे संविधान स्वतःस अर्पण केले आहे या उल्लेखाने उद्देशिकेचा शेवट होतो.