मागील पाठात आपण केंद्रीय पातळीवरील कायदेमंडळाची म्हणजेच संसदेची रचना आणि कार्यपद्धती समजून घेतली. या पाठात आपण केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा अभ्यास करणार आहोत.

संघशासनाची रचना : संघशासन म्हणजे केंद्रशासन. संघशासनाचे खालील घटक आहेत. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या शासनसंस्थेच्या तीन शाखा असतात आणि जनतेचे हित लक्षात घेऊन जनतेच्या कल्याणासाठी ते काम करतात हे तुम्हांला माहीत आहे. संसदीय शासनपद्धतीत कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाचा भाग असते आणि ते कायदे मंडळाला जबाबदार असते.

या कार्यकारी मंडळात कोणाचा समावेश असतो, संविधानात त्याबाबत कोणत्या तरतुदी आहेत, कार्यकारी मंडळ लोकांच्या हितासाठी धोरणांची आखणी कशी करते इत्यादी बाबी कार्यकारी मंडळ समजून घेताना आपल्याला माहीत करून घ्यायच्या आहेत.

भारताच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांचा समावेश होतो.

राष्ट्रपती : भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख आहेत. राष्ट्रपतींचे पद अतिशय सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे असून ते भारतीय प्रजासत्ताकाचे प्रतिनिधित्व करतात. संविधानाने देशाची संपूर्ण कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींना दिली आहे. देशाचा राज्यकारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. असे असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ राज्यकारभार करते. म्हणूनच राष्ट्रपती हे नामधारी संविधानात्मक प्रमुख आहेत, तर प्रधानमंत्री हे कार्यकारी प्रमुख आहेत.

 राष्ट्रपतींची निवड : राष्ट्रपतींची निवड भारतीय जनतेकडून अप्रत्यक्षरीत्या होते. भारतातील सर्वसामान्य मतदार राष्ट्रपतींना थेटपणे निवडून देत नाहीत, तर त्यांनी निवडलेल्या संसद सदस्यांकडून आणि विधानसभा सदस्यांकडून राष्ट्रपती निवडले जातात. संसद सदस्य आणि विधानसभा सदस्यांच्या या गटाला निर्वाचन मंडळ असे म्हणतात.

राष्ट्रपतींचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक असली पाहिजे. तिचे वय ३५ वर्षे पूर्ण असले पाहिजे. राष्ट्रपतीपदावर निवड झालेल्या व्यक्तीला आपले पद स्वीकारताना शपथ घ्यावी लागते. त्यानुसार संविधानाचे रक्षण करण्याची आणि संविधानानुसार राज्यकारभार होत आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींवर असते. प्रधानमंत व मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती राज्यकारभार करतात.

संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींवर असते, परंतु त्यांचे एखादे वर्तन संविधानाचा भंग करणारे ठरल्यास राष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याचा अधिकार संसदेला असतो. या प्रक्रियेला ‘महाभियोग’ प्रक्रिया असे म्हणतात. राष्ट्रपतींकडून संविधानाचा भंग झालेला असल्यास तसा आरोप कोणतेही एक सभागृह ठेवते व त्या आरोपांची चौकशी दुसरे सभागृह करते. दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने (२/३) ठराव संमत होणे आवश्यक असते. त्यानंतर राष्ट्रपती पदावरून दूर होतात.

राष्ट्रपतींची कार्ये व अधिकार : संविधानाने राष्ट्रपतींना अनेक कार्येदिली आहेत. त्यांपैकी काही कार्ये पुढीलप्रमाणे :

(१) संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे, संसदेला संदेश पाठवणे, लोकसभा मुदतीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी बरखास्त करणे हे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींना असतात.

 (२) लोकसभा व राज्यसभा यांनी संमत केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक असते. त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.

(३) प्रधानमंत्र्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात व त्यांनी सुचवलेल्या व्यक्तींची मंत्रिपदावर नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

(४) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. त्याचप्रमाणे सर्व राज्यांचे राज्यपाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

(५) राष्ट्रपती संरक्षण दलांचे सर्वोच्च प्रमुख असतात. युद्ध व शांतता यांबाबतचे निर्णय राष्ट्रपती घेतात.

(६) राष्ट्रपतींना काही न्यायालयीन अधिकारह आहेत. उदा., एखाद्या व्यक्तीची शिक्षा कमी करणे, शिक्षेची तीव्रता कमी करणे किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत मानवतावादी भूमिकेतून शिक्षा कमी करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

(७) देशात संकटकालीन परिस्थिती उद्भवल्यास राष्ट्रपतींना आणीबाणी जाहीर करण्याचे अधिकार असतात. संविधानात तीन प्रकारच्या आणीबाणी दिलेल्या आहेत. (१) राष्ट्रीय आणीबाणी (२) घटक राज्यांतील आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट (३) आर्थिक आणीबाणी. राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत त्यांची कामे उपराष्ट्रपती पार पाडतात. उपराष्ट्रपतींची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांकडून होते.

प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ : राष्ट्रपती संविधानात्मक प्रमुख असतात. त्यांच्या हाती नाममात्र सत्ता असते व प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ राज्यकारभार चालवते हे आपणांस माहीत आहे. प्रधानमंत्री कोणती कार्ये आणि भूमिका पार पाडतात ते आपण आता पाहू.

निवडणुकीत बहुमत मिळवलेला पक्ष आपल्या नेत्याची प्रधानमंत्रीपदी निवड करायची हे ठरवतो. त्याच पक्षातील प्रधानमंत्र्यांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांचा प्रधानमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश होतो. प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री संसदेचे सदस्य असणे आवश्यक असते. नसल्यास त्यांना सहा महिन्यांच्या आत संसदेचे सदस्यत्व मिळवावे लागते. प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ खऱ्या अर्थाने राज्यकारभार करत असते. याचाच अर्थ राज्यकारभाराची वास्तव सत्ता प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळाकडे असते.

प्रधानमंत्र्यांची कार्ये

(१) प्रधानमंत्र्यांना सर्वप्रथम आपले मंत्रिमंडळ तयार करावे लागते. प्रधानमंत्री आपल्या पक्षातील विश्वास सहक ू ाऱ्यांना प्राधान्य देतातच पण त्याचबरोबर प्रशासकीय अनुभव, राज्यकारभाराचे कौशल्य, कार्यक्षमता, विषयातील तज्ज्ञता यांचाही विचार मंत्री निवडताना केला जातो.

(२) मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश करायचा हे ठरल्यानंतर प्रधानमंत्री त्यांच्यात खात्यांचे वाटप करण्याचे काम करतात.

(३) प्रधानमंत्री मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करतात. मंत्रिमंडळाच्या सर्व बैठका प्रधानमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होतात.

(४) खातेवाटप झाल्यानंतर विविध खात्यांमध्ये सुसूत्रता राखणे, खात्यांमधील परस्पर सहकार्य वाढवणे, खात्यांचा कारभार कार्यक्षमतेने होत आहे की नाही हे पाहणे, इत्यादी कामे प्रधानमंत्र्यांना पार पाडावी लागतात.

(५) आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात देशाची प्रतिमा उंचावण्यास जागतिक लोकमत आपल्याला अनुकूल होण्यासाठी प्रयत्न करणे, देशातील जनतेला आश्वस्त करणे, आपत्तीच्या काळात आपत्तीग्रस्तांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहणे इत्यादी भूमिका प्रधानमंत्री पार पाडू शकता.

मंत्रिमंडळाची कार्ये

(१) संसदीय शासनपद्धतीत मंत्रिमंडळ कायद्यांच्या निर्मितीत पुढाकार घेते. त्याचा आराखडा तयार करून त्यावर चर्चा करते आणि नंतर ते संसदेच्या सभागृहात मांडले जाते. मंत्रिमंडळ सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करून निर्णय घेते.

(२) शिक्षण, शेती, उद्योग, आरोग्य, परराष्ट्र व्यवहार अशा अनेक विषयांवर मंत्रिमंडळाला एक निश्चित धोरण किंवा कार्याची दिशा ठरवावी लागते. मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या धोरणाबाबत संसदेला विश्वासात घ्यावे लागते. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील मंत्री आपापल्या खात्याचे धोरण संसदेत मांडून त्यावर चर्चा घडवून आणून संसदेकडून ते मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करतात.

(३) मंत्रिमंडळाची मुख्य जबाबदारी धोरणांच्या अंमलबजावणीची असते. संसदेने धोरणांना किंवा कायद्याच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली की मंत्रिमंडळ त्यांची अंमलबजावणी करते.

संसद मंत्रिमंडळावर कसे नियंत्रण ठेवते ?

संसदीय शासनपद्धतीत संसद मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न करत असते. कायद्यांची किंवा धोरणांची निर्मिती, अंमलबजावणी व त्यानंतरच्या काळातही संसद मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवते. या नियंत्रणाचे काही मार्ग पुढीलप्रमाणे :

(१) चर्चा आणि विचारविनिमय : कायद्याच्या निर्मितीच्या दरम्यान संसद सदस्य चर्चा आणि विचारविनिमय करून मंत्रिमंडळाला धोरणातील अथवा कायद्यातील त्रुटी दाखवून देतात. कायदा निर्दोष होण्याच्या दृष्टीने ही चर्चा खूप महत्त्वाची असते.

(२) प्रश्नोत्तरे : संसदेचे अधिवेशन चालू असताना कामकाजाची सुरुवात संसद सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनी होते. या प्रश्नांना संबंधित मंत्र्यांनी समाधानकारक उत्तरे द्यायची असतात. प्रश्नोत्तरे हा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचा एक अतिशय प्रभावी मार्ग आहे. शासनावर टीका करणे, विविध समस्यांवर प्रश्न मांडणे हे या दरम्यान होते. मंत्र्याच्या उत्तराने समाधान न झाल्यास वाद निर्माण होऊ शकतात. आपला निषेध व्यक्त करण्यासाठी काही वेळेस संसद सदस्य सभात्याग करतात किंवा घोषणा देत सभागृहाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी जमा होतात.

(३) शून्य प्रहर : अधिवेशन काळातील दुपारी १२ चा काळ शून्य प्रहर म्हणून ओळखला जातो. या काळात सार्वजनिकदृष्ट्या कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणता येते.

(४) अविश्वासाचा ठराव : मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचा हा एक अत्यंत प्रभावी मार्ग आहे. लोकसभेत जोपर्यंत बहुमत असते तोपर्यंतच सरकार कार्य करू शकते. हे बहुमत संसद सदस्यांनी काढून घेतल्यास सरकार किंवा मंत्रिमंडळ सत्तेवर राहू शकत नाही. ‘आमचा मंत्रिमंडळावर विश्वास नाही’ असे म्हणून संसद सदस्य अविश्वासाचा ठराव मांडू शकतात. तो बहुमताने संमत झाल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.