३.१ ग्रामपंचायत
३.२ पंचायत समिती
३.३ जिल्हा परिषद

समाजाचे नियमन करण्यात स्थानिक शासन संस्था महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. आपल्या देशात या संस्थांबरोबरच संघशासन व राज्यशासनही समाजनियमनाच्या कामात सहभागी असते. स्थानिक शासन संस्थांचे ढोबळमानाने ग्रामीण व शहरी स्थानिक शासन संस्था असे वर्गीकरण केले जाते. या पाठात आपण ग्रामीण भागातील स्थानिक शासन संस्थांविषयी जाणून घेऊया. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या ग्रामीण स्थानिक शासन संस्थांना एकत्रितपणे ‘पंचायती राज्यव्यवस्था’ म्हटले जाते.

३.१ ग्रामपंचायत

प्रत्येक गावाचा कारभार ग्रामपंचायत करते. पाचशेपेक्षा कमी लोकसंख्या आहे अशा दोन किंवा अधिक गावांसाठी एकच ग्रामपंचायत असते. तिला ‘गट ग्रामपंचायत’ म्हणतात. पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, जन्म-मृत्यू, विवाहाच्या नांेदी इत्यादी कामे ग्रामपंचायत करते.

ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व अधिकारी :

सरपंच : ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एकाची सरपंच आणि एकाची उपसरपंच म्हणून निवड करतात. ग्रामपंचायतीच्या सभा सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली होतात. गावाच्या विकास योजना प्रत्यक्ष राबवण्याची जबाबदारी सरपंचावर असते. योग्य पद्धतीने कारभार न करणाऱ्या सरपंचावर ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो. सरपंच उपस्थित नसेल तेव्हा ग्रामपंचायतीचे कामकाज उपसरपंच पाहताे.

ग्रामसेवक : ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो. त्याची नेमणूक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात. ग्रामपंचायतीचे दनं ैदिन कामकाज पाहणे, ग्रामपंचायतीच्या विकास योजना गावातील लोकांना समजावून सांगणे इत्यादी कामे ग्रामसेवक करताे.

ग्रामसभा : ग्रामीण भागात किंवा गावात राहणाऱ्या मतदारांची सभा म्हणजे ग्रामसभा. ग्रामसभा हे स्थानिक पातळीवरील लोकांचे सर्वांत महत्त्वाचे संघटन होय. प्रत्येक आर्थिक वर्षात ग्रामसभेच्या किमान सहा सभा होणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभा बोलावण्याची जबाबदारी सरपंचावर असते. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सभेत ग्रामपंचायतीने सादर केलेला वार्षिक अहवाल आणि हिशोबावर ग्रामसभा चर्चा करते. ग्रामसभेच्या सूचना ग्रामपंचायतीला कळवल्या जातात.

ग्रामपंचायतीच्या विकास योजनांना ग्रामसभा मान्यता देते. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यास कोणत्या व्यक्ती पात्र आहेत ते ठरवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला असतो.

ग्रामसभेत महिलांचा सहभाग : ग्रामसभेच्या बैठकीपूर्वी गावातील महिलांची सभा होते. तिथे महिला अधिक मोकळेपणाने वेगवेगळ्या प्रश्नांची चर्चा करतात. पिण्याचे पाणी, दारूबंदी, रोजगार, इंधन, आरोग्य इत्यादी विषयांबाबत महिला ग्रामसभेत अधिक आस्थेने बोलतात. आवश्यक ते बदल घडवण्यासाठी उपायही सुचवतात.

ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने : गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत अनेक योजना व उपक्रम राबवते. त्यासाठी ग्रामपंचायतीजवळ पैसा असणे आवश्यक आहे. विविध करांची आकारणी करून ग्रामपंचायत पैसा उभा करते.

३.२ पंचायत समिती

 एका तालुक्यातील सर्व गावांचा एकत्रित असा विकासगट असतो. विकासगटाचा कारभार पाहणारी संस्था म्हणजे पंचायत समिती होय. ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांना जोडणारा दुवा पंचायत समिती असते.

पंचायत समितीचे पदाधिकारी : पंचायत समितीच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी आपल्यापैकी एकाची सभापती आणि एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात. पंचायत समितीच्या सभा बोलावणे आणि सभांचे कामकाज चालवणे ही जबाबदारी सभापतीची असते. सभापतीच्या अनुपस्थितीत उपसभापती काम पाहतो.

पंचायत समितीची कामे

विकास गटात कोणती कामे केली पाहिजेत, त्या योजनांचा आराखडा पंचायत समिती तयार करते. प्रत्येक महिन्यात पंचायत समितीची किमान एक तरी सभा होणे आवश्यक असते.

पंचायत समितीला जिल्हा निधीतून काही रक्कम मिळते. विकास गटात करायच्या विकासाच्या योजनांसाठी पंचायत समितीला राज्यशासनाकडूनही अनुदान मिळते.

३.३ जिल्हा परिषद

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद असते. महाराष्ट्रात सध्या ३६ जिल्हेआहेत परंतु जिल्हा परिषदा मात्र ३४ आहेत. कारण मुंबई (शहर) जिल्हा व मुंबई उपनगर जिल्हा हे ग्रामीण लोकवस्तीचे भाग नाहीत म्हणून त्यांच्यासाठी जिल्हा परिषदा नाहीत.

जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष आणि एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात. जिल्हा परिषदेच्या सभांचे अध्यक्षपद जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे असते. सभांचे कामकाज त्याच्या नियंत्रणाखाली चालते. जिल्हा परिषदेच्या आर्थिकव्यवहारांवर अध्यक्षाचे नियंत्रण असते.

जिल्हा परिषदेच्या निधीतून योग्य तो खर्च करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाला असतो. अध्यक्षाच्या गैरहजेरीत ही सर्व कामे उपाध्यक्ष पार पाडतो.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी : जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतो. त्याची नेमणूक राज्यशासन करते.

जिल्हा परिषदेची कामे