१.३. संविधानाची वैशिष्ट्ये

मागील दोन पाठांत आपण भारताच्या संविधानाची निर्मिती कशी झाली याचा आणि संविधानाच्या उद्देशिकेचा अभ्यास केला. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, गणराज्य या संज्ञा समजून घेतल्या. उद्देशिकेत नमूद केलेली ही उद्‌दिष्टे आपल्या संविधानाची वैशिष्ट्येही आहेत. याव्यतिरिक्त संविधानाची आणखी कोणती वैशिष्ट्ये आहेत हे आपण या पाठात समजून घेणार आहोत.

संघराज्य : संघराज्य व्यवस्था हे आपल्या संविधानाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. मोठा भूप्रदेश आणि खूप लोकसंख्या असणाऱ्या देशांमध्ये राज्य करण्याची संघराज्य ही एक पद्धती आहे. मोठा भूप्रदेश असल्यास एकाच ठिकाणाहून राज्यकारभार करणे अवघड असते, दूरवरच्या प्रदेशांकडे दुर्लक्ष होते. तेथील लोकांना राज्यकारभारात सहभाग घेण्याची संधी मिळत नाही. म्हणून संघराज्यात दोन स्तरांवर शासनसंस्था असतात. संपूर्ण देशाचे संरक्षण करणे, परराष्ट्रांशी व्यवहार करणे, शांतता प्रस्थापित करणे इत्यादी कामे मध्यवर्ती शासन पार पाडते. त्याला ‘केंद्रशासन’ किंवा ‘संघशासन’ असेही म्हणतात. संघशासन संपूर्ण देशाचा राज्यकारभार करते.

आपण ज्या प्रदेशात राहतो त्या प्रदेशाचा कारभार पाहणाऱ्या शासनाला ‘राज्यशासन’ असे म्हणतात. राज्यशासन हे एका मर्यादित प्रदेशाचा राज्यकारभार पाहते. उदा., महाराष्ट्र राज्यशासन.

दोन पातळ्यांवर वेगवेगळ्या विषयांवर कायदे करून परस्पर सहकार्याने राज्यकारभार करण्याच्या या पद्धतीला ‘संघराज्य’ म्हणतात.

अधिकार विभागणी : संघशासन व राज्यशासन यांच्यात संविधानाने अधिकार वाटून दिले आहेत. त्यानुसार कोणत्या विषयाचे अधिकार कोणाकडे आहेत, ते पाहू. आपल्या संविधानाने तीन सूची तयारकेल्या व त्यांत विविध विष त्यां य नमूद केले आहेत.

पहिल्या सूचीला ‘संघसूची’ म्हणतात. त्यात ९७ विषय असून या विषयांवर संघशासन कायदे करते. राज्यशासनासाठी ‘राज्यसूची’ असून त्यात ६६ विषय आहेत. या विषयांवर राज्यशासन कायदे करते. या दोन सूचींव्यतिरिक्त तिसरी एक ‘समवर्ती सूची’ असून त्यात ४७ विषय आहेत. दोन्ही शासनांना या सूचीतील विषयांवर कायदे करता येतात. या तीन सूचींमधील विषयांव्यतिरिक्त एखादा विषय नव्याने निर्माण झाल्यास त्यावर कायदा करण्याचा अधिकार संघशासनाला असतो. हा अधिकार ‘शेषाधिकार’ म्हणून आेळखला जातो.

कोणते विषय कोणाकडे आहेत –

 (१) संघशासनाकडील विषय : संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, युद्ध व शांतता, चलन व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय व्यापार इत्यादी.

(२) राज्यशासनाकडील विषय : शेती, कायदा व सुव्यवस्था, स्थानिक शासन, आरोग्य, तुरुंग प्रशासन इत्यादी.

(३) दोन्ही शासनांसाठी असणारे विषय : रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, व्यक्तिगत कायदा, शिक्षण इत्यादी.

केंद्रशासित प्रदेश/संघशासित प्रदेश : भारतात एक संघशासन, २८ राज्यशासन किंवा घटकराज्आणि ९ संघशासित प्रदेश आहेत. संघशासित प्रदेशांवर संघशासनाचे नियंत्रण असते. नवी दिल्ली, दमण-दीव, पुदुच्चेरी, चंदीगढ, दादरा-नगर हवेली, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, जम्‍मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे संघशासित प्रदेश आहेत.

संसदीय शासनपद्धती : भारताच्या संविधानाने संसदीय शासनपद्धतीविषयी तरतूद केली आहे. संसदीय शासनपद्धती म्हणजे राज्यकारभाराची अशी एक पद्धत की जिथे संसदेला म्हणजेच कायदेमंडळाला निर्णय घेण्याचे सर्वश्रेष्ठ अधिकार असतात. भारताच्या संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश असतो. प्रत्यक्ष राजकारभार करणारे मंत्रिमंडळ लोकसभेतून निर्माण होते व ते आपल्या कामगिरीसाठी लोकसभेला जबाबदार असते. संसदीय शासनपद्धतीत संसदेत होणाऱ्या चर्चा, विचार-विनिमयांना महत्त्व असते.

स्वतंत्र न्यायव्यवस्था : भारताच्या संविधानाने स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची निर्मिती केली आहे. वादग्रस्त प्रश्नांची जेव्हा आपापसात सोडवणूक होऊ शकत नाही तेव्हा ते न्यायालयाला सादर केले जातात. न्यायालय दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन, त्यात अन्याय झालेला असल्यास तो दूर करून निवाडा करते. हे काम निरपेक्षतेने होणे आवश्यक असते. न्यायालयावर कोणताही दबाव येऊ नये म्हणून संविधानाने न्यायमंडळ अधिकाधिक स्वतंत्र ठेवण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. उदा., न्यायाधीशांची नेमणूक शासनातर्फे होत नाहीस्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची निर्मिती केली आहे. वादग्रस्त प्रश्नांची जेव्हा आपापसात सोडवणूक होऊ शकत नाही तेव्हा ते न्यायालयाला सादर केले जातात. न्यायालय दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन, त्यात अन्याय झालेला असल्यास तो दूर करून निवाडा करते. हे काम निरपेक्षतेने होणे आवश्यक असते. न्यायालयावर कोणताही दबाव येऊ नये म्हणून संविधानाने न्यायमंडळ अधिकाधिक स्वतंत्र ठेवण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. उदा., न्यायाधीशांची नेमणूक शासनातर्फे होत नाही तर राष्ट्रपतींकडून होते. न्यायाधीशांना सहजपणे पदावरून दूर करता येत नाही.

एकेरी नागरिकत्व : भारताच्या संविधानाने भारतातील सर्व नागरिकांना एकच नागरिकत्व बहाल केले आहे. ते म्हणजे ‘भारतीय’ नागरिकत्व होय.

संविधानातील बदलाची पद्धती : संविधानात नमूद केलेल्या तरतुदींमध्ये परिस्थितीनुसार बदल किंवा दुरुस्ती करावी लागते. परंतु संविधानात वारंवार दुरुस्ती केल्यास अस्थैर्य निर्माण होऊ शकते. म्हणून कोणताही बदल करताना तो पूर्ण विचारांती व्हावा यासाठी भारताच्या संविधानातच संविधानातीलबदलाची संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. संविधानात कोणताही बदल करायचा झाल्यास तो याच प्रक्रियेने करावा लागतो. संविधानातील बदलाची ही प्रक्रिया अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ती फार कठीणही नाही आणि अति सोपीही नाही. महत्त्वाच्या दुरुस्तीसाठी विचारविनिमयाला यात पुरेसा वाव देण्यात आला आहे. सर्वसाधारण दुरुस्ती सहजपणे होईल इतकी लवचीकताही या प्रक्रियेत आहे.

निवडणूक आयोग : निवडणूक आयोगाविषयी वर्तमानपत्रातील मजकूर तुम्ही नेहमी वाचत असाल. भारताने लोकशाही शासनव्यवस्था स्वीकारलेली असल्याने जनतेला ठरावीक मुदतीनंतर आपले प्रतिनिधी पुन्हा नव्याने निवडून द्यायचे असतात. त्यासाठी निवडणुका घ्याव्या लागतात. या निवडणुका खुल्या आणि न्याय्य वातावरणात होणे आवश्यक असते. तेव्हाच नागरिकांना कोणत्याही दबावाशिवाय आपल्याला योग्य वाटेल अशा उमेदवाराला निवडून देता येते. शासनाने निवडणुका घेतल्यास असे खुले आणि न्याय्य वातावरण मिळेल याची खात्री नसते. म्हणून आपल्या संविधानाने निवडणुका घेण्याची जबाबदारी एका स्वतंत्र यंत्रणेवर सोपवली आहे. ती यंत्रणा म्हणजे ‘निवडणूक आयोग’ होय. भारतातल्या सर्व महत्त्वाच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते.

भारतीय संविधानाची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. या पाठात आपण त्यांपैकी काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांचाच अभ्यास केला आहे. मूलभूत हक्कांविषयीच्या विस्तृत तरतुदी हे आपल्या संविधानाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. त्याचा अभ्यास आपण पुढील पाठात करणार आहोत.