कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्याबरोबरच न्यायमंडळ हा सुद्धा शासनसंस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. कायद्यांची निर्मिती कायदेमंडळ करते. कार्यकारी मंडळ त्यांची अंमलबजावणी करते तर न्यायमंडळ न्याय देते. या पाठात आपण न्यायमंडळ न्यायदान कसे करते, त्यामुळे समाजातील अन्याय दूर होऊन सामाजिक स्वास्थ्य कसे प्राप्त होते याचा विचार करणार आहोत. तत्पूर्वी आपण न्यायदानाची आवश्यकता का असते हे समजून घेऊ.

व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये मते, विचार, दृष्टिकोन, समजुती, श्रद्धा, संस्कृती इत्यादींबाबत भिन्नता असते. सहिष्णुता बाळगल्यास या बाबींमधून संघर्ष निर्माण होत नाहीत. परंतु मतभिन्नता टोकाची झाल्यास त्यातून संघर्ष निर्माण होतात व त्यांचे निराकरण निःपक्षपाती दृष्टीने कायद्यांच्या आधारे होण्याची गरज असते. त्यासाठी न्यायमंडळासारख्या निःस्पृह यंत्रणा आवश्यक असतात.

व्यक्ती आणि शासनसंस्था यांच्यातही हितसंबंधांबाबत संघर्ष निर्माण होऊ शकतात. शासनाचा एखादा निर्णय अथवा कायदा लोकांना अन्यायकारक वाटू शकतो व त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते.

संविधानातील सामाजिक न्याय व समता या उद्‌दिष्टांना प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्यासाठी ज्याप्रमाणे शासन प्रयत्न करते त्याचप्रमाणे न्यायमंडळही काही खटल्यांच्या निकालाच्या द्वारे अथवा सक्रीय भूमिका घेऊन शासनाला पाठिंबा देऊ शकते. समाजातील दुर्बल घटक, महिला, बालके, दिव्यांग आणि तृतीयपंथी (transgender) इत्यादी समाजघटकांना न्यायालय मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत करू शकते.

स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि लोकशाही यांच फायदे सामान्य माणसाला जेव्हा मिळतात तेव्हा लोकशाहीची व्याप्ती आणि खोली वाढते. लोकशाही बळकट होण्यास ही बाब आवश्यक आहे.

कायद्याचे अधिराज्य न्यायमंडळामुळे सुरक्षित राहते. गरीब, श्रीमंत, प्रगत-अप्रगत, स्त्री-पुरुष या सर्वांना कायदा समान रीतीने लागू पडतो हे न्यायदानातून स्पष्टपणे व्यक्त होते.

 न्यायदानाद्वारे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होते. कायद्यानुसार तंट्यांचे निराकरण होते व कोणत्याही गटाची, व्यक्तीची दडपशाही किंवा हुकूमशाही निर्माण होण्यास प्रतिबंध होतो.

न्यायमंडळाची रचना : भारत हे संघराज्य आहे. केंद्रशासन आणि घटकराज्यांना स्वतंत्र कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ आहे. परंतु न्यायमंडळ मात्र संपूर्ण देशासाठी एकच आहे. त्यात केंद्र व घटकराज्ये अशी स्वतंत्र विभागणी नाही. याचाच अर्थ, भारतातील न्यायव्यवस्था एकात्म स्वरूपाची आहे. या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवर भारताचे सर्वोच्च न्यायालय असून त्याखाली उच्च न्यायालये आहेत. उच्च न्यायालयांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा न्यायालये व त्यानंतर दुय्यम न्यायालये अशी रचना आहे.

सर्वोच्च न्यायालय : भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख असतात. भारताच्या सरन्यायाधीशांची व अन्य न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश ‘सरन्यायाधीश’ या पदावर नेमले जावेत असा संकेत आहे. न्यायदानाचे काम कोणाच्याही दबावाखाली होता कामा नये. न्यायाधीशांना निर्भयपणे न्यायदान करता यावे यासाठी न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी आपल्या संविधानाने केलेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.

न्यायाधीशांच्या पात्रतेच्या अटी संविधानाने स्पष्ट केल्या आहेत. निष्णात कायदेतज्ज्ञ असलेल्या, उच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदाचा किंवा वकिलीचा अनुभव असलेल्या व्यक्ती पात्र मानल्या जातात. न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. त्यामुळे राजकीय दबाव दूर ठेवता येतो.

न्यायाधीशांना सेवा शाश्वती असते. क्षुल्लक कारणासाठी अथवा राजकीय हेतूने त्यांना पदावरून दूर करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या ६५व्या वर्षी, तर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या ६२व्या वर्षी सेवानिवृत्त होतात.

 न्यायाधीशांचे वेतन भारताच्या संचित निधीतून दिले जाते, त्यावर संसदेत चर्चा होत नाही. न्यायाधीशांच्या कृती व निर्णयांवर व्यक्तिगत टीका करता येत नाही. न्यायालयाचा अवमान करणे हा सुद्धा एक गुन्हा असून त्यासाठी शिक्षा होते. या तरतुदींमुळे अयोग्य टीकेपासून न्यायाधीशांना संरक्षण तर मिळतेच पण त्याच बरोबर न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्यही अबाधित राहते.

संसदेला न्यायाधीशांच्या वर्तनावर चर्चा करता येत नाही. परंतु न्यायाधीशांना या पदावरून दूर करण्याचा व त्यासाठी महाभियोग चालवण्याचा अधिकार आहे.

न्यायालयीन सक्रियता : न्यायालयाकडे तंटे गेल्यास न्यायालय ते सोडवते ही न्यायालयाबाबतची पारंपरिक प्रतिमा आहे. गेल्या काही दशकांपासून न्यायालयाच्या या प्रतिमेत बदल झाला असून न्यायालय सक्रीय झाले आहे. याचा अर्थ न्यायालय आता संविधानातील न्याय, समतेची उद्‌दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. समाजातील दुर्बल घटक, महिला, आदिवासी, कामगार, शेतकरी, बालके यांना कायद्याचे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे. त्यासाठी जनहितार्थ याचिका महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत.

जनहित याचिका म्हणजे सार्वजनिक प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले नागरिक, सामाजिक संघटना किंवा बिगर शासकीय संघटना यांनी संपूर्ण जनतेच्या वतीने न्यायालयात दाखल झालेली याचिका. न्यायालय त्यावर विचार करून निर्णय देते.

उच्च न्यायालय : भारताच्या संघराज्यातील प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक उच्च न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे. सध्या आपल्या देशात २४ उच्च न्यायालये आहेत. उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य काही न्यायाधीश असतात. उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात.

जिल्हा व दुय्यम न्यायालये : ज्या न्यायसंस्थांशी लोकांचा नेहमी संबंध येतो ती जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील न्यायालये होत. प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात एक जिल्हा न्यायाधीश असतो.

भारतातील कायदा पद्धतीच्या शाखा  : कायदा पद्धतीच्या प्रमुख दोन शाखा आहेत. (१) दिवाणी कायदा (२) फौजदारी कायदा दिवाणी कायदा : व्यक्तीच्या हक्कांवर गदा आणणारे तंटे या कायद्याच्या अंतर्गत येतात.

उदा., जमिनीसंबंधीचे वाद, भाडेकरार, घटस्फोट इत्यादी. संबंधित न्यायालयापुढे याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालय त्यावर निर्णय देते.

फौजदारी कायदा : गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे फौजदारी कायद्याच्या आधारे सोडवले जातात. उदा., चोरी, घरफोडी, हुंड्यासाठी छळ, हत्या, इत्यादी. या गुन्ह्यांबाबत प्रथम पोलिसांकडे प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला जातो. पोलीस त्याचा तपास करतात आणि नंतर कोर्टात खटला दाखल होतो. गुन्हा सिद्ध झाल्यास शिक्षेचे स्वरूपही गंभीर असते.

भारतातील न्यायव्यवस्थेचे देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान आहे. सामान्य माणसाच्या मनातही न्यायव्यवस्थेबाबत आदर असून त्यावर विश्वास आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचे, संघराज्याचे, संविधानाचे संरक्षण भारतातील न्यायव्यवस्थेने केले आहे. भारतातील लोकशाही बळकट करण्यात न्यायालयाचा मोठा वाटा आहे.