१.५ मूलभूत हक्क भाग-२

मागील पाठात आपण भारतीय संविधानान दिलेल्या काही मूलभूत हक्कांचा अभ्यास केला. स्वातंत्र्य, समानता यांबरोबरच शोषणाविरुद्धचा हक्क आपण अभ्यासला. या पाठात आपण धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क समजून घेणार आहोत. तसेच मूलभूत हक्कांना असलेल्या न्यायालयीन संरक्षणाचीही आपल्याला माहिती करून घ्यायची आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क : भारत हे एक जगातील महत्त्वाचे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. मागील इयत्तांमध्येही हे आपण अभ्यासले आहे, परंतु त्यासंबंधी संविधानात काय लिहिले आहे हे जाणून घेण्याची तुम्हांला उत्सुकता असेल ना ? तर ते उल्लेख धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कात आहेत. त्यानुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही धर्माची उपासना करण्याचे आणि धार्मिक कारणांसाठी संस्था स्थापन करण्याचे हक्क आहेत.

धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क आणखी व्यापक करण्यासाठी संविधानाने धार्मिक बाबतीत दोन बाबींना परवानगी दिली नाही.
(१) ज्या कराचा उपयोग विशिष्ट धर्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाईल असे कर शासनाला लादता येत नाहीत. थोडक्यात, धार्मिक कर लादण्यास संविधान प्रतिबंध करते.
(२) शासनाची आर्थिक मदत घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्थामध्ये धार्मिक शिक्षण सक्तीचे करता येत नाही.

सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क सण, उत्सव, आहार आणि जीवनपद्धती यांबाबत आपल्या देशात खूप विविधता आहे, हे आपण पाहतो. तुम्ही लग्नसमारंभ पाहिले असतील, तर तुम्हांला त्यातील वेगळेपण जाणवले असेल. या सर्व बाबी त्या त्या लोकसमूहाच्या संस्कृतीचा भाग असतात. आपल्या संविधानाने विविध लोकसमूहांना आपापला सांस्कृतिक वेगळेपणा जतन करण्याचा हक्क दिला आहे. त्यानुसार आपली भाषा, लिपी, साहित्य यांचे जतन तर करता येतेच, पण त्याचबरोबर त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्नही करता येतात. भाषेच्या विकासासाठी संस्था स्थापन करता येतात.

संविधानात्मक उपाययोजनांचा हक्क : हक्कांचा भंग झाल्यास न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क हासुद्धा एक मूलभूत हक्क आहे. त्याला संविधानात्मक उपाययोजनांचा हक्क असे म्हणतात. याचा अर्थ असा, की हक्कभंगाविरुद्ध न्यायालयाकडे दाद मागण्याविषयीची तरतूद संविधानानेच केली आहे. त्यानुसार न्यायालयालाही हक्कांचे संरक्षण करणे बंधनकारक ठरते.

संविधानाने दिलेल्या हक्कांवर काही वेळेस अतिक्रमण होऊ शकते आणि आपल्याला हक्कांचा वापर करता येत नाही. यालाच आपण आपल्या हक्कांचा भंग झाला असे म्हणतो. हक्कभंगासंबंधीची आपली तक्रार न्यायालय विचारात घेते. त्याची शहानिशा करते. खरोखरीच हक्कभंग झाला आहे किंवा संबंधित व्यक्तीवर अन्याय झाला आहे असे न्यायालयाला वाटल्यास न्यायालय योग्य तो निर्णय देते.

हक्कभंग दूर करण्यासाठी न्यायालयाचे आदेश :

नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाला विविध आदेश देण्याचे अधिकार आहेत.

(१) देहोपस्थिती/बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) : बेकायदेशीर अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण.

(२) परमादेश (Mandamus) : लोकहितासाठी शासनाला एखादी कृती करण्यासाठी दिला जाणारा न्यायालयाचा आदेश.

(३) मनाई हुकूम / प्रतिषेध (Prohibition ) : कनिष्ठ न्यायालयाने अधिकार क्षेत्राच्या पलीकडे न जाण्याविषयीचा आदेश.

(४) अधिकारपृच्छा (Quo Warranto) : कोणत्या अधिकाराने ही कृती केली, असा सरकारी अधिकाऱ्याकडे जाब मागणारा न्यायालयाचा आदेश.

(५) उत्प्रेक्षण (Certiorari) : कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय रद्द करून वरिष्ठ न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठीचा आदेश.

मूलभूत हक्कांना अशा प्रकारे न्यायालयाचे संरक्षण असल्याने नागरिकांना आपल्या हक्कांचा वापर योग्य प्रकारे करता येतो. ते अधिक जागरूक, जबाबदार व सक्रिय नागरिक म्हणून आपली भूमिका पार पाडू शकतात. मूलभूत हक्कांचा विचार करताना आपल्याला कर्तव्यांचेही भान ठेवावे लागते. त्याचा अभ्यास आपण पुढील पाठात करणार आहोत.