मागील पाठापर्यंत आपण संघशासनाच्या संसदेचे व कार्यकारी मंडळाचे स्वरूप समजून घेतले. भारतातील एकात्म न्यायव्यवस्थेची ओळखही करून घेतली. या पाठात आपण घटकराज्यांची अथवा राज्यशासनाची माहिती घेणार आहोत.

संघराज्य व्यवस्थेत दोन पातळ्यांवर शासन संस्था कार्यरत असतात. राष्ट्रीय पातळीवर संघशासन तर प्रादेशिक पातळीवर राज्यशासन कार्य करते. भारतात २८ घटकराज्ये असून त्यांचा कारभार तेथील राज्यशासन करते.

पार्श्वभूमी : भारताचा भौगोलिक विस्तार मोठा आहे आणि लोकसंख्येचे स्वरूपही बहुजिनसी आहे. भाषा, धर्म, चालीरिती व प्रादेशिक स्वरूप यांत विविधता आहे. अशा वेळी एकाच केंद्रीय ठिकाणावरून राज्यकारभार करणे सोईचे ठरणार नाही हे विचारात घेऊन संविधानाने भारतासाठी संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली. घटकराज्यांची निर्मिती भाषेच्या आधारावर करण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार भाषावार प्रांतरचना झाली.

भारतातील सर्वच घटकराज्यांच्या शासन यंत्रणेचे राजकीय स्वरूप सारखेच आहे. अपवाद जम्मू आणि काश्मीरचा आहे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात आपण घटकराज्यांमधील शासनसंस्थेचे स्वरूप समजून घेऊ.

राज्यशासनाचे विधिमंडळ : केंद्रीय पातळीवरील संसदेप्रमाणे राज्यशासन पातळीवर प्रत्येक राज्याचे विधिमंडळ आहे. केवळ सातच राज्यांतील विधिमंडळ दोन सभागृहांचे आहे. त्यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. विधिमंडळाच्या सदस्यांना आमदार म्हणतात.

महाराष्ट्राचे विधिमंडळ : महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहे आहेत.

 विधानसभा : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हे पहिले सभागृह असून याची सभासद संख्या २८८ आहे. अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल, तर राज्यपाल त्या समाजाचा एक प्रतिनिधी विधानसभेवर नेमतात. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी काही जागा राखीव असतात. निवडणुकीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचे मतदारसंघांत विभाजन केले जाते. प्रत्येक मतदार संघातून एक प्रतिनिधी निवडला जातो. विधानसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. अपवादात्मक परिस्थितीत विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका होऊ शकतात. वयाची २५ वर्षे पूर्ण केलेल्या कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याचे महाराष्ट्रात वास्तव्य असल्यास विधानसभेची निवडणूक लढवता येते.

 विधानसभेचे अध्यक्ष : विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षांच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली चालते. निवडणुकीनंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या विधानसभेचे सदस्य आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष व एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात. सभागृहाचे कामकाज शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावे यासाठी कार्यक्रमपत्रिका तयार करण्यापासून बिगर संसदीय वर्तन करणाऱ्या सदस्यांना निलंबित करण्यापर्यंतची अनेक कार्ये अध्यक्षांना करावी लागतात. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत ही जबाबदारी उपाध्यक्ष पार पाडतात.

महाराष्ट्र विधिमंडळाची वर्षातून कमीत कमी तीन अधिवेशने होतात. अर्थसंकल्पाविषयीचे आणि पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे होते, तर हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते.

विधान परिषद : महाराष्ट्रविधिमंडळाचे हे दुसरे सभागृह असून ते अप्रत्यक्षरीत्या समाजातील विविध घटकांकडून निवडले जाते. महाराष्ट्रविधान परिषदेची सदस्य संख्या ७८ आहे. यांतील कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्ती राज्यपाल नेमतात तर उरलेले प्रतिनिधी विधानसभा, स्थानिक शासनसंस्था, शिक्षक-मतदारसंघ, पदवीधर मतदारसंघ यांच्यातून निवडले जातात.

विधान परिषद पूर्णतः बरखास्त होत नाही. यातील ठरावीक सदस्य संख्या दर दोन वर्षांनी निवृत्त होते व तेवढ्याच जागांसाठी निवडणुका होऊन ती पदे भरली जातात. विधान परिषदेचे कामकाज विधान परिषद सभापतींच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली चालते. सभापतींच्या अनुपस्थितीत उपसभापती ही जबाबदारी पार पाडतात.

महाराष्ट्राचे कार्यकारी मंडळ : महाराष्ट्राच्या कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाचा समावेश होतो.

राज्यपाल : केंद्रीय पातळीवर राष्ट्रपती ज्याप्रमाणे नामधारी प्रमुख असतात त्याचप्रमाणे घटकराज्य पातळीवर राज्यपाल नामधारी प्रमुख असतात.

राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून होते व त्यांची मर्जी असेपर्यंतच ते अधिकारावर राहू शकतात. राज्यपालांनाही कायदेविषयक काही महत्त्वाचे अधिकार आहेत. उदा., विधानसभा व विधान परिषदेने संमत केलेले विधेयक राज्यपालांच् स्वाक्षरीनंतरच कायद्यात रूपांतरित होते. विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना एखादा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाल्यास राज्यपाल तसा अध्यादेश काढू शकतात.

 मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ : विधानसभेत ज्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळते त्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री म्हणून निवडला जातो. मुख्यमंत्री आपल्या विश्वासू सहकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात सामील करून घेतात. मुख्यमंत्री हे प्रधानमंत्र्यांप्रमाणे कार्यकारी प्रमुख असतात. राज्याचा संपूर्ण कारभार राज्यपालांच्या नावाने चालतो. परंतु प्रत्यक्षात मात्र संपूर्ण कारभार मुख्यमंत्री करतात.

 मुख्यमंत्र्यांची कार्ये

 मंत्रिमंडळाची निर्मित ी : बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना प्रथम आपले मंत्रिमंडळ तयार करावे लागते. हे काम आव्हानात्मक असते. कारण मंत्रिमंडळ अधिकाधिक प्रातिनिधिक होण्यासाठी सर्व प्रदेशांना, विविध सामाजिक घटकांना (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला, अल्पसंख्याक इत्यादी) सामावून घ्यावे लागते. स्पष्ट बहुमत नसल्यास काही पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतात. अशावेळी सर्व घटकपक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचे अवघड काम मुख्यमंत्री पार पाडतात.

खातेवाटप : मंत्रिमंडळाची निर्मिती केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना निवडलेल्या मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप करावे लागते. खातेवाटप करतानाही मंत्र्यांचा राजकीय अनुभव, प्रशासकीय कौशल्य, त्यांची लोकमताची जाण, नेतृत्व इत्यादी बाबींचा विचार करावा लागतो.

खात्यांमध्ये समन्वय : मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ एकत्रितरीत्या विधानसभेला जबाबदार असल्याने कार्यक्षम कारभाराची अंतिम जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर असते. खात्या-खात्यांमध्ये सहकार्य व समन्वय नसेल तर त्याचा परिणाम शासनाच् कामगिरीवर होतो. म्हणून मुख्यमंत्र्यांना खात्यांमधील वाद दूर करून सर्व खाती एकाच दिशेने काम करत आहेत किंवा नाहीत हे पाहावे लागते.

 राज्याचे नेतृत्व : प्रधानमंत्री ज्याप्रमाणे देशाचे नेतृत्व करतात त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री राज्याचे नेतृत्व करतात. आपल्या राज्यातील लोकांचे हित, त्यांच्या समस्या व अडीअडचणी लक्षात घेऊन त्यानुसार नवीन धोरणांची निर्मिती मुख्यमंत्र्यांनी करायची असते. राज्यातील जनता मुख्यमंत्र्यांकडे ‘आपले प्रश्न सोडवणारी व्यक्ती’ म्हणून पाहत असते. राज्याच् प्रश्नांची दखल घेऊन त्यावर शासनाच्या वतीने उपाययोजनेचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यास जनतेला दिलासा मिळतो.

महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील एक प्रागतिक राज्य आहे. शिक्षण, उद्योग, सेवाक्षेत्र, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सुरक्षितता इत्यादींबाबत ते आघाडीवर आहे. दहशतवादी कारवाया आणि काही भागांतील नक्षलवादी चळवळ ही आपल्या राज्यापुढे असणारी दोन मोठी आव्हाने आहेत.