२. निवडणूक प्रक्रिया

भारताच्या लोकशाहीच्या दिशेने होणाऱ्या वाटचालीत निवडणुकांचा फार मोठा वाटा आहे. निवडणुका आणि प्रतिनिधित्व या लोकशाहीशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाच्या प्रक्रिया असून निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी निवडले जातात, हे आपणांस माहीत आहे. निवडणुकांमुळे सत्ता शांततामय मार्गाने बदलली जाते. वेगवेगळ्या पक्षांना राज्यकारभाराची संधी मिळते. शासनाच्या धोरणांमध्ये बदल घडतात व समाजजीवनही बदलते. आपण जे प्रतिनिधी निवडून देतो ते कार्यक्षम, प्रामाणिक, विश्वासू, जनमताची कदर करणारे असावेत अशी एक भावना असते. ज्या निवडणूक प्रक्रियेद्वारे आपण त्यांना निवडून देणार आहोत, ती निवडणूक प्रक्रियाही खुली, न्याय्य आणि विश्वासार्ह असावी लागते. यादृष्टीने भारताच्या संविधानाने निवडणुका घेण्यासाठी एका स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली आहे.

भारताचा निवडणूक आयोग आणि राज्यपातळीवर असणारा राज्य निवडणूक आयोग आपल्या देशातील सर्व महत्त्वाच्या निवडणुका घेतात. निवडणुकीच्या तारखा घोषित करण्यापासून ते निवडणुकांचे निकाल जाहीर करेपर्यंतची सर्व निवडणूक प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली अाणि नियंत्रणाखाली चालते. एका मोठ्या व व्यापक लोकशाही प्रक्रियेचा निवडणूक प्रक्रिया हा एक अविभाज्य भाग आहे. प्रस्तुत पाठात आपण निवडणूक आयोगाची रचना, कार्येे व भूमिका समजावून घेणार आहोत. निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याचीही चर्चा आपण करणार आहोत.

 निवडणूक आयोग

 भारतातील निवडणूक प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी अर्थातच निवडणूक आयोग आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ ने या स्वायत्त यंत्रणेची निर्मिती केली असून त्यात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य जपले जावे म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सहजासहजी अथवा एखाद्या राजकीय कारणावरून पदभ्रष्ट केले जात नाही. निवडणूक आयोगाच्या खर्चासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद असते.

माहीत आहे का तुम्हांला?

प्रतिनिधित्व म्हणजे काय ? आधुनिक लोकशाही ही प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. लोकशाहीतील निर्णय प्रक्रियेत संपूर्ण जनतेला सामावून घेणे शक्य नाही. यातून जनतेने आपल्या वतीने काही लोकांना राज्यकारभार करण्यासाठी प्रतिनिधी म्हणून निवडून देण्याची पद्धत निर्माण झाली. प्र निर्मा तिनिधींनी जनतेला जबाबदार राहून जनतेच्या कल्याणाला प्राधान्य देत राज्यकारभार करणे अपेक्षित असते.

माहीत आहे का तुम्हांला?

स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन होते. १९२१ साली सेन हे ब्रिटिशकालीन भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले. पुढे १९५० मध्ये निवडणूक आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर त्यांना निवडणूक आयुक्तांचा पदभार दिला. अतिशय प्रतिकूल व कठीण परिस्थितीत देखील सेन यांनी अगदी कौशल्याने आयोगाचे कामकाज सांभाळले.

‍निवडणूक आयोगाकडे स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नाही. इतर शासकीय विभागांतील अधिकारी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते.

 निवडणूक आयोगाची कार्ये

  • मतदार याद्या तयार करणे : वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा हक्क आहे. तो बजावण्यासाठी त्याचे नाव मतदार यादीत असावे लागते. मतदार याद्या तयार करणे, त्या अद्ययावत करणे, नव्या मतदारांचा समावेश करणे इत्यादी कामे निवडणूक आयोग करते. मतदारांना ओळखपत्र देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे.

(२) निवडणुकांचे वेळापत्रक व संपूर्ण कार्यक्रम ठरवणे : निवडणुकीचे संपूर्ण संचालन ही निवडणूक आयोगावरील जबाबदारी असल्याने कोणत्या राज्यात केव्हा व किती किती टप्प्यांत निवडणुका घ्यायच्या हे निवडणूक आयोग ठरवते.

(३)  उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी : निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्ष आपले उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे करतात. तसेच कोणत्याही पक्षाचा पाठिंबा न घेता स्वतंत्रपणे काही उमेदवार निवडणूक लढवतात. अशा अपक्ष उमेदवारांसह निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या या सर्व उमेदवारांना अर्ज भरावा लागतो व त्यात स्वतःसंबंधी सर्व माहिती द्यावी लागते. या अर्जांची काटेकोर छाननी निवडणूक आयोग करते व पात्र उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास परवानगी देते.

(४) राजकीय पक्षांना मान्यता देणे : आपल्या देशात बहुपक्षपद्धती आहे. तसेच नवनवे पक्ष निर्माण होतात. पक्षांमध्ये फूट पडून नवे पक्ष अस्तित्वात येतात. अशा सर्व पक्षांना निवडणूक आयोगाची मान्यता आवश्यक असते. एखाद्या पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकारही निवडणूक आयोगाला असतो. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह देते.

(५) निवडणुकीसंबंधी वाद सोडवणे : निवडणुकीसंबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास ते सोडवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते. त्यानुसार एखाद्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणुका घेणे अथवा उमेदवाराची अपात्रता घोषित करणे ही कामे निवडणूक आयोगाची आहेत.

मतदारसंघाची पुनर्रचना : लोकसभेतील एकूण सदस्यसंख्या ५४३ आहे. हे सभासद कसे निवडून येतात ? प्रत्येक सभासद एका मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो. म्हणजेच लोकसभेचे ५४३ मतदार संघ आहेत. हे मतदारसंघ निर्माण करण्याचे काम निवडणूक आयोगाच्या परिसीमन समितीचे (Delimitation Commission) असते. कोणत्याही दबावाखाली न येता ही यंत्रणा तटस्थपणे मतदारसंघाची पुनर्रचना करते.

आचारसंहिता म्हणजे काय ?

भारतातील निवडणुका जास्तीत जास्त खुल्या व न्याय्य वातावरणात होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्रपणे ज्या उपाययोजना राबवल्या आहेत, त्यांत आचारसंहितेचा (code of conduct) समावेश करता येईल. गेल्या काही दशकांपासून निवडणूक आयोगाने आपले सर्व अधिकार वापरून निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणुकीपूर्वी काही काळ व निवडणुकीच्या दरम्यान सरकार, राजकीय पक्ष व मतदारांनी निवडणुकीसंबंधी कोणत्या नियमांचे पालन करावे ते आचारसंहितेत स्पष्ट केलेले असते. या नियमांचा शासनालाही भंग करता येत नाही. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये आचारसंहितेच्या संदर्भातील कारवायांमुळे सामान्य मतदार आश्वस्त झाल्याचे दिसते.

 मुक्त व न्याय्य निवडणुका घेण्यासमोरील आव्हाने:

आपल्या देशाचा विस्तार व मतदारसंख्या लक्षात घेता निवडणुका घेणे हे अतिशय आव्हानात्मक काम आहे. निवडणूक आयोगाला कायद्याच्य चौकटीत राहून या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. काही आव्हानांचा येथे उल्लेख केला आहे. उदा.,

निवडणुकांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. तो रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतात.

काही उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असूनही राजकीय पक्ष त्यांना तिकीट देतात व ते निवडूनही येतात. यामुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण तर होतेच; पण त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाला मुक्त वातावरण राखण्यात अडचणी येतात.

निवडणुकांमध्ये होणारी हिंसा हेही एक मोठे आव्हान आहे. निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या हिंसेचे प्रमाण वाढत आहे. हिंसा रोखण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेऊन निवडणूक आयोगाला मदत केली पाहिजे.

माहीत आहे का तुम्हांला?

पहिल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदार याद्या तयार करण्याचे काम आव्हानात्मक होते. आपल्या देशात निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक होते व त्यामुळे मतदान करण्याची विशेष पद्धत वापरली गेली. मतदानासाठी स्टीलच्या जवळजवळ वीस लाख मतपेट्या तयार केल्या गेल्या आणि त्या मतपेट्यांवर पक्षांची निवडणूक चिन्हे चिकटवली गेली. ज्या पक्षाला मतदान करायचे त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या पेटीत मतदारांनी कोऱ्या कागदाची घडी करून टाकायची अशी पद्धत ठरवण्यात आली. त्यामुळे निरक्षर लोकांना मतदान करता आले.

राजकारणावर आपल्याच कुटुंबाचा प्रभाव राहील यासाठी नातेवाइकांनाच निवडणूक उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे प्रातिनिधिक संस्थांमध्ये कौटुंबिक मक्तेदारी निर्माण होऊ शकते.

निवडणूक सुधारणा : निवडणुका ही एक सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. निवडणुकांवर लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून असते. योग्य सुधारणा केल्यास निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढते. इथे काही निवडणूक सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्याचे कोणते परिणाम होतील असे तुम्हांला वाटते?

स्त्रियांचे राजकारणातील प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देतानाच ५०% महिला उमेदवारांना द्यावी व त्यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न करावा.

 गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये. या संदर्भात न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयाचे काटेकोर पालन करावे.

निवडणुकांचा खर्च सरकारने करावा. त्यामुळे राजकीय पक्ष आर्थिक गैरव्यवहार करणार नाहीत व निवडणुकीतील पैशांचा गैरवापर थांबवता येईल.

लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्यातही त्या दृष्टीने बदल करून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे उमेदवार निवडणुकीत सामील होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.

मतपेटी ते इव्हीएम मशीनपर्यंतचा प्रवास

स्वतंत्र भारतातील पहिली निवडणूक १९५१-५२ मध्ये पार पडली. निवडणुकीच्या राजकारणाला व त्यातून लोकशाही व्यवस्थेला आकार देण्यास या काळात सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या अनेक निवडणुकांमध्ये मतपेट्यांचा वापर केला जात असे. १९९० च्या दशकापासून मात्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM Machine) वापरण्यात येऊ लागले. मतदान करताना यंत्राचा वापर सुरू झाल्याने अनेक बाबी साध्य करता आल्या. इव्हीएम मशीनवर दर्शवलेल्या उमेदवारांपैकी कोणालाही मत द्यायचे नसेल तर वरीलपैकी कोणी नाही (None Of The Above-NOTA) हा पर्याय देता येणे मतदारांना शक्य झाले. दिव्यांग व्यक्तींनाही मतदान करणे सोपे जाऊ लागले. पर्यावरणाच्या रक्षणाला मदत झाली. विशेषतः वृक्षतोडीला प्रतिबंध झाला. तसेच निवडणुकांचे निकाल लवकर लागू लागले.

हेही जाणून घ्या.

सार्वत्रिक निवडणुका – दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांना सार्वत्रिक निवडणुका असे म्हणतात.

मध्यावधी निवडणुका – निवडून आलेले सरकार मुदत पूर्ण होण्याआधीच अल्पमतात आले किंवा आघाडीचे शासन असल्यास अथवा घटक पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यास सरकारचे बहुमत संपुष्टात येते. पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची शक्यता नसेल तर अशा वेळेस मुदत पूर्ण होण्याआधीच निवडणुका घ्याव्या लागतात. त्या मध्यावधी निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात.

पोटनिवडणुका – विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक शासनसंस्थांमधील एखाद्या लोकप्रतिनिधीने राजीनामा दिल्यास अथवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू झाल्यास ती जागा रिकामी होते. त्या जागेसाठी पुन्हा निवडणूक घेतली जाते, त्यास पोटनिवडणूक असे म्हणतात.

या पाठात आपण निवडणूक प्रक्रियेचा अनेक बाजूंनी विचार केला. पुढील पाठात आपण भारतातील राजकीय पक्षांचा अभ्यास करणार आहोत.