या प्रकरणात आपण नवीन काय शिकणार आहोत ?

आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, तिचे स्वरूप आणि मागील शतकातील शीतयुद्ध व त्याचे परिणाम इत्यादी समजून घेतल्यानंतर आता आपण त्यांच्याशी संबंधित अन्य विषयांची ओळख करून घेणार आहोत. त्यानुसार परराष्ट्र धोरणाचा अर्थ, त्यावर परिणाम करणारे घटक तसेच आपण भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे स्वरूप जाणून घेणार आहोत.

परराष्ट्र धोरण

अर्थ व महत्त्व : सर्वच देश हे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे घटक असतात. त्यातील कोणतेही राष्ट्र सर्वार्थाने स्वयंपूर्ण नसते, म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत परस्परावलंबन असते हे आपल्याला समजले आहे. हे परस्परावलंबन मात्र काही मोजक्याच देशांच्या फायद्याचे किंवा हिताचे असता कामा नये. ते प्रत्येक राष्ट्राच्या हिताचे असावे म्हणून प्रयत्न करावे लागतात. कोणत्या राष्ट्रांशी मैत्री करायची, कोणत्या गटात सामील व्हायचे किंवा आतंरराष्ट्रीय राजकारणात कोणती भूमिका घ्यायची इत्यादींविषयी प्रत्येक देशाला निर्णय घ्यावे लागतात. असे निर्णय घेताना ते विचारपूर्वक घ्यावे लागतात. या वैचारिक चौकटीला परराष्ट्र धोरण असे म्हणतात. प्रत्येक स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्र आपापले परराष्‍ट्र धोरण ठरवते. म्हणूनच राष्ट्रांमधील परस्परसंबंधांचा अभ्यास करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परराष्ट्र धोरणाला खूप महत्त्व असते.

राष्ट्रीय हितसंबंध : परराष्ट्र धोरण म्हणजे काय हे आपण थोडक्यात समजून घेतले. राष्ट्रीय हितसंबंध आणि परराष्ट्र धोरण यांचा अतिशय निकटचा संबंध असतो. राष्ट्रीय हितसंबंधांची जोपासना परराष्ट्र धोरणाद्वारे केली जाते. म्हणूनच परराष्ट्र धोरणाचा विस्तृत अभ्यास करण्यापूर्वी आपल्याला राष्ट्रीय हितसंबंधांचा अर्थ व त्याचे महत्त्व समजले पाहिजे.

राष्ट्रीय हितसंबंध म्हणजे आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व सुरक्षित ठेवण्यासाठी करायच्या उपाययोजना. आपला आर्थिक विकास साधून आपले सामर्थ्य वाढवण्यासाठीच्या प्रयत्नाचाही राष्ट्रीय हितसंबंधांत समावेश होतो. आपल्या राष्ट्रासाठी फायद्याचे आणि योग्य काय आहे याचा विचार करून जेव्हा निर्णय घेतले जातात तेव्हा त्यास आपण राष्ट्रीय हितसंबंधांची जोपासना असे म्हणतो. या अर्थाने कोणत्याही राष्ट्राच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांमध्ये पुढील घटकांचा समावेश होतो.

आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व व अखंडतेचे रक्षण करणे म्हणजेच संरक्षण हे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित असते.

आर्थिक विकास हेही एक महत्त्वाचे राष्ट्रीय हित आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या राष्ट्राला आपल्या स्वातंत्र्याचे जतन करणे अवघड जाते म्हणून संरक्षणाखालोखाल आर्थिक विकास हे राष्ट्रीय हित महत्त्वाचे मानले जाते.

राष्ट्रीय हितसंबंध आणि परराष्ट्र धोरण : संरक्षण आणि आर्थिक विकास या राष्ट्रीय हितसंबंधाची जोपासना होईल यादृष्टीने परराष्ट्र धोरण आखले जाते. म्हणूनच राष्ट्रीय हितसंबंध ही उद्‌दिष्टे मानली जातात, तर परराष्ट्र धोरण हे ती प्राप्त करण्याचे साधन ठरते. परिस्थिती आणि काळानुसार राष्ट्राच्या उद्‌दिष्टांमध्ये बदल होत असतात. त्यानुसार राष्ट्रीय हितसंबंधांमध्येही बदल होतात. त्या बदलांचे प्रतिबिंब परराष्ट्र धोरणात दिसून येते. म्हणूनच परराष्ट्र धोरण प्रवाही असते.

परराष्ट्र धोरण निश्चित करणारे घटक : आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत कोणत्या राष्ट्राशी कशा प्रकारचे संबंध ठेवायचे हे परराष्ट्र धोरणाच्या आधारे ठरते; परंतु परराष्ट्र धोरण ठरवताना अनेक घटकांचा त्यावर परिणाम होत असतो.

१. देशाचे भौगोलिक स्थान : तुम्ही पृथ्वीगोल पाहिला असेल किंवा जगाचा राजकीय नकाशा पाहिला असेल. त्यावरून कोणत्याही राष्ट्राचे भौगोलिक स्थान तुम्हांला दिसते. काही देश अन्य देशांपासून दूर अंतरावर आहेत, तर काही राष्ट्रांच्या आजूबाजूला अनेक शेजारी देश आहेत. काही राष्ट्रांना मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे, तर काही राष्ट्रांकडे भरपूर खनिजसंपत्ती आहे. थोडक्यात, देशाचा आकार, लोकसंख्या, जमिनीचा पोत, देशाला लाभलेला समुद्रकिनारा, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उपलब्धता या सर्वच बाबी परराष्ट्र धोरण ठरवताना विचारात घ्याव्या लागतात.

२. राजकीय व्यवस्था : लोकशाही स्वरूपाच्या राजकीय व्यवस्थेत संसदेला परराष्ट्र धोरणाच्या निर्मितीत महत्त्वाचे स्थान असते. कारण परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या विषयांवर संसदेत चर्चा होते, विरोधी पक्ष प्रश्न विचारून परराष्ट्र धोरणावर नियंत्रण ठेवू पाहतात.

संघराज्य व्यवस्था असणाऱ्या देशांना परराष्ट्र धोरणाची आखणी करताना घटकराज्यांचाही विचार करावा लागतो. कारण शेजारी राष्ट्रांमधील घडामोडींचा घटकराज्यांवर परिणाम होतो. उदा., श्रीलंकेतील घडामोडींचा तमिळनाडूवर आणि बांगलादेशात काही घडल्यास पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांवर त्याचा परिणाम होतो.

३. अर्थव्यवस्था : आधुनिक काळात कोणत्याही देशाच्या आर्थिक स्थितीला परराष्ट्र धोरण ठरवण्यात फार महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आर्थिक विकास हे सर्वच राष्ट्रांचे सर्वांत महत्त्वाचे उद्‌दिष्ट बनले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा परराष्ट्र धोरणावर दोन प्रकारे परिणाम होतो.

(१) देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अन्य राष्ट्रांशी प्रस्थापित करायचे आर्थिक संबंध, आयात-निर्यात, जागतिक व्यापारात सहभाग इत्यादी बाबी परराष्ट्र धोरणाला आकार देतात.

(२) सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेत आर्थिक सुरक्षिततेचे मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षिततेइतकेच महत्त्वाचे मानले जातात. आर्थिक सुरक्षितता जितकी भक्कम तितके सामर्थ्यशाली राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळते. अर्थव्यवस्था मजबूत असणारे देश कमी परावलंबी असतात व त्यांना स्वतंत्रपणे परराष्ट्र धोरण आखता येऊ शकते.

४. राजकीय नेतृत्व : परराष्ट्र धोरण ठरवण्यात राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, गृहमंत्री यांचा वाटा असतो. परराष्ट्र धोरणातील सातत्य टिकवून ते सुधारण्याचा प्रयत्न या पदांवरील व्यक्ती करतात. उदा., पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणात अलिप्ततावादाची भर घातली. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भारत-चीन संबंध सुधारण्यात मोठे योगदान दिले आहे.

५. प्रशासकीय घटक : परराष्ट्र धोरणाच्या निर्मितीत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, परराष्ट्र सचिव, परदेशातील दूतावास, राजनैतिक अधिकारी इत्यादी प्रशासकीय घटकांचा समावेश असतो. परराष्ट धोरणासंबंधीचा अंतिम निर्णय जरी प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ घेत असले तरी त्या निर्णयापर्यंत पोहचण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा मदत करते. परराष्ट्र धोरणास आवश्यक अशी माहिती गोळा करणे, तिचे विश्लेषण करणे, त्यावर आधारित योग्य सल्ला देणे इत्यादी कामे प्रशासकीय अधिकारी पार पाडतात. याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ही महत्त्वाची भूमिका निभावतात.

भारताचे परराष्ट्र धोरण

परराष्ट्र धोरणाविषयी प्राथमिक माहिती घेतल्यानंतर आता अापण भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी जाणून घेणार आहोत. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि तेव्हापासून भारताने आपले परराष्ट्र धोरण स्वतंत्रपणे आखण्यास सुरुवात केली. भारताच्या संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये राज्याने परराष्ट्र धोरण कसे अाखावे याविषयी तरतूद केली आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कलम ५१ नुसार परराष्ट्र धोरणाची एक व्यापक चौकट स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार भारताने आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेच्या जतनाला प्राधान्य द्यावे, आपल्या अांतरराष्ट्रीय समस्या किंवा वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवावेत असे स्पष्ट केले आहे. अन्य राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणे व आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करणे हेही आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे उद्‌दिष्ट मानले आहे. भारताचे आतापर्यंतचे परराष्ट्र धोरण या चौकटीत विकसित झाले आहे.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची आणखी काही उद्‌दिष्टे पुढीलप्रमाणे :

 * शेजारी देशांशी व अन्य देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध जोपासताना आपल्या देशाच्या संरक्षणास बाधा येणार नाही याची काळजी घेणे. राष्ट्राच्या भौगोलिक सीमारेषा सुरक्षित राहतील याबाबत तडजोड न करणे.

* भारताच्या एकतेचे व एकात्मतेचे संरक्षण करणे.

* दुसऱ्या देशात वास्तव्य करणाऱ्या आपल्या नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणे. ही जबाबदारी त्या त्या देशातील भारतीय दूतावास पार पाडतात.

* भारताच्या आर्थिक विकासासाठी परराष्ट्रांबरोबर आर्थिक व व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणे.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा : भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा अापण दोन टप्प्यांमध्ये घेऊ. पहिला टप्पा हा स्वातंत्र्यापासून ते १९९० पर्यंतचा मानता येईल. दुसरा टप्पा १९९० नंतर ते आजपर्यंतचा असेल.

भारताचे परराष्ट्र धोरण : सुरुवातीचा टप्पा

पं.नेहरूंनी भारताच्या परराष्ट्र धाेरणाची आखणी सुरुवातीच्या काळात केली. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाद्वारे त्यांनी वसाहतवादास विरोध केला. आंतरराष्ट्रवादी भूमिका घेऊन जागतिक शांतता व सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले. या काळातील भारताच् परराष्ट्र धोरणावर तीन बाबींचा प्रभाव होता. (१) सर्व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे आकलन कोणत्याही सत्तेच्या दबावाशिवाय, स्वतंत्रपणे करण्याचा प्रयत्न केला. शांतता हे नेहमीच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. (२) पाकिस्तान आणि चीन या देशांकडून असणारे धोकेही विचारात घेण्यात आले. (३) स्वावलंबनाचा आग्रह व त्यावर असणारा परराष्ट्र धोरणाचा भर हेही तत्कालीन परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्ट्य होते.

अगदी सुरुवातीच्या काळात भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाद्वारे आशिया खंडातील देशांबरोबर संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले. आशियाई राष्ट्रांशी सहकार्य करून विकास साधण्याचा आणि आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न या काळात झाला. ही प्रादेशिक किंवा क्षेत्रीय विकासाची कल्पना पुढे आफ्रिकेपर्यंत विस्तारीत झाली; परंतु काही आफ्रो-आशियाई देश अमेरिका व सोव्हिएत रशिया यांच्या शीतयुद्धकालीन लष्करी संघटनांचे सदस्य झाले. त्यामुळे प्रादेशिक विकासाची प्रक्रिया थांबली. त्यानंतर यशावकाश जे देश शीतयुद्धातील लष्करी संघटनांमध्ये समाविष्ट झाले नाहीत त्यांनी अलिप्ततावाद संकल्पनेला पाठिंबा दिला. शांतता आणि स्वातंत्र्य ही दोन तत्त्वे अलिप्ततावादी धोरणाची मूलभूत तत्त्वे झाली.

या काळात भारताला शेजारी राष्ट्रांबरोबर झालेल्या संघर्षाला तोंड द्यावे लागले. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये १९४७-४८ आणि १९६५ मध्ये काश्मीर प्रश्नावरून युद्ध झाले. १९७१ मध्ये झालेल्या तिसऱ्या युद्धाने पाकिस्तानमधून वेगळे होऊन स्वतंत्र बांगलादेशाची निर्मिती झाली. १९७० च्या दशकात भारताच्या परराष्ट्र धोरणात एक प्रकारचे स्थैर्य होते. दक्षिण आशियामध्ये एक प्रबळ प्रादेशिक सत्ता म्हणून भारताचा उदय झाला होता. १९७४ मध्ये भारताने अणुचाचणी करून अणुसंशोधनाच्या क्षेत्रातील आपली क्षमता सिद्ध केली. १९८० पासून मात्र काही बदलांना सुरुवात झाली. दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये सहकार्य वाढीस लागावे म्हणून सार्क ही संघटना स्थापन करण्यात आली. चीनबरोबर असणारे संबंध सुधारण्यासाठी भारताने संवाद सुरू केला. सुरक्षिततेच्या क्षेत्रातील सहकार्यासाठी अमेरिकेबरोबर भारताने देवाण[1]घेवाणीस सुरुवात केली.

पहिला टप्पा : १९४७ ते १९९० * शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने अलिप्ततावादाचा स्वीकार केला. त्यामुळे सर्वच राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणे, विकासासाठी योग्य ती मदत विविध राष्ट्रांकडून घेणे याला या काळात प्राधान्य होते. अलिप्ततावादी धोरणामुळे भारताला आपल्या विकासासाठी दोन्ही महासत्तांकडून मदत मिळवणे शक्य झाले. * संरक्षण व्यवस्था बळकट करण्यावर या काळात भर होता. त्यासाठीचे तंत्रज्ञान आयात करण्यात आले. सोव्हिएत रशिया, फ्रान्स आणि जर्मनी इत्यादी देशांनी यासाठी भारताला साहाय्य केले. या कालखंडात भारताला काही आव्हानांना सामारे जावे लागले. त्यामध्ये पाकिस्तानशी संघर्ष आणि बांगलादेशाची निर्मिती तसेच चीनशी संघर्ष यांचा समावेश होतो

दुसरा टप्पा : १९९१ ते आजपर्यंत * भारताचे दुसऱ्या टप्प्यातील परराष्ट्र धोरण अधिक व्यापक आणि गतिशील बनले. शीतयुद्धोत्तर काळात राजकीय व लष्करी संबंधांनाच प्राधान्य राहिले नाही. परराष्ट्र धोरणात अर्थकारण, व्यापार, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान अशा अनेक पैलूंचा समावेश झाला. १९९१ नंतर भारताने आर्थिक व्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रण कमी करून मुक्त आर्थिक धोरण स्वीकारले. त्यामुळे साहजिकच शेजारी देशांबरोबरील व्यापारात वाढ झाली. जागतिक व्यापारात आपला सहभाग वाढला. आर्थिक विकास दर वाढवण्याचे प्रयत्न होऊ लागले.

१९९० नंतरच्या दशकात आग्नेय आशियाई राष्ट्रांशी म्हणजेच सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम, इत्यादी राष्ट्रांशी असणारे आपले आर्थिक संबंध अधिक बळकट झाले. इझ्राएल, जपान, चीन, युरोपीय संघ यांच्याशी असणारी आपली देवाण[1]घेवाण अधिक वाढली. * आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरील अनेक आर्थिक संघटनांमध्ये भारताचा सहभाग वाढला. उदा., जी-20 आणि BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

अमेरिकेबरोबरचे आपले संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. परस्परांवरील विश्वास वाढला. आंतरराष्ट्रीय समूहात भारताचे स्थान उंचावले. * भारताचे आण्विक धोरण भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अणुशक्तीचा अर्थ आणि तिचे उपयोग यांचा अभ्यास तुम्ही इतिहास, भूगोल किंवा रसायनशास्त्र या विषयांमध्ये केला असेल. अणुशक्तीचे महत्त्व लक्षात घेऊन भारताने स्वातंत्र्यानंतर लगेच अणुऊर्जा कार्यक्रमाचा पाया घातला. त्यासाठी अणुऊर्जा विभाग आणि अणुऊर्जा आयोग स्थापन केला. अणुऊर्जा आयोगाचे पहिले अध्यक्ष डॉ. होमी भाभा होते. ऊर्जेची निर्मिती हा त्यामागील मुख्य उद्देश असला तरी लष्करी क्षमता निर्माण करणे हेही त्याचे एक उद्‌दिष्ट होते. त्यानुसार १९७४ साली भारताने पोखरण येथे पहिली अणुचाचणी केली. १९९८ साली दुसरी अणुचाचणी करून भारताने अण्वस्त्रे निर्माण केली आहेत. अण्वस्त्रे वाहून नेणारी क्षेपणास्त्रेही आपण तयार केली असून त्यासाठी वायुदल आणि नौदलही सक्षम करण्यात आले आहेत.

भारत आता एक अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहे; परंतु एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी राष्ट्र अशी भूमिका आपण स्वीकारली आहे. निःशस्त्रीकरणाच्या प्रयत्नांना भारत सातत्याने पाठिंबा देत आहे. कारण जगात शांतता व सुरक्षितता असावी हीच भारताची भूमिका आहे. परराष्ट्र धोरणाचा अशा प्रकारे आढावा घेतल्यानंतर पुढील प्रकरणात आपण भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा अभ्यास करणार आहोत