इ.स. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला. १९५० मध्ये संविधानाचा स्वीकार करत भारताचे सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र निर्माण झाले. भारतीय समाज बहुजिनसी असून या समाजात विविध भाषा, धर्म, वंश आणि जातींचे लोक एकत्र राहात आहेत.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सुरुवातीच्या काळात भारताला आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक विकासाचे प्रश्नही सोडवायचे होते. नियोजन आयोगाची निर्मिती आणि औद्योगिकीकरणावर भर हा आर्थिक विकास साध्य करण्याचा व देशातील दारिद्र्याची समस्या दूर करण्याचा एक मार्ग म्हणून स्वीकारण्यात आला. निवडणुकांचे यशस्वी आयोजन आणि लोकशाही परंपरांवरील विश्वासामुळे आपल्याला राजकीय स्थैर्य प्राप्त करणे शक्य झाले. याचबरोबर दुर्बल समाज घटकांसाठीच्या कार्यक्रमांचा आणि धोरणांचा समावेश असलेल्या अनेक सामाजिक सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्याचेही प्रयत्न झाले.
१९६० चे दशक :भारताच्या राजकीय परिस्थितीवर परिणाम करणाऱ्या अनेक घडामोडी १९६० च्या दशकात घडल्या. पोर्तुगिजांच्या राजवटीखाली असलेल्या गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशांची मुक्तता झाली व ते भारतीय संघराज्याचे भाग बनले. उत्तरेकडील सीमारेषेवर भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव १९५० पासून वाढत होता. या तणावांची परिणती अखेर दोन्ही देशांमधील सीमारेषा युद्धात झाली. हेयुद्ध मॅकमोहन (१९६२) रेषेच्या क्षेत्रात झाले.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी भारताचे नेतृत्व केले. ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार होते. भारताच्या सामाजिक[1]आर्थिक विकासात त्यांनी घातलेली भर अत्यंत मोलाची आहे. १९६४ मध्ये भारताचेप्रधानमंत्री पं. नेहरू यांचेनिधन झाले. त्यानंतर लालबहादूर शास्त्री भारताचे प्रधानमंत्री झाले. त्यांच्या कारकिर्दीत १९६५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये काश्मीर प्रश्नावरून युद्ध झाले. सोव्हिएत रशियाने दोन्ही देशांत मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. १९६६ मध्ये ताश्कंद येथे लालबहादूर शास्त्रींचेनिधन झाले. ‘जय जवान, जय किसान’ ही घोषणा लालबहादूर शास्त्रींनीच दिली. त्याद्वारे त्यांनी भारतीय शेतकरी व भारतीय सैनिक यांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
१९६६ मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी भारताच्या प्रधानमंत्री झाल्या. त्यांची निर्णयक्षमता प्रशंसनीय होती. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण व संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे या त्यांच्या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम झाले. त्यांच्या कारकिर्दीत पाकिस्तानचे पूर्व पाकिस्तानच्या संदर्भातील दडपशाहीचे धोरण पूर्व पाकिस्तानमध्ये मोठे आंदोलन निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान यांच्या मुक्ती वाहिनीने केले. पूर्व पाकिस्तानच्या या समस्येचा परिणाम भारतावरही झाला कारण कोट्यवधी निर्वासित तेथून भारतात आले.
१९७० चे दशक : १९७१ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध झालेव त्याची परिणती स्वतंत्र बांगलादेशाच्या निर्मितीत झाली. या कामी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या कणखर नेतृत्वाचा वाटा महत्त्वाचा मानला जातो. शांततेच्या कारणांसाठी अणू ऊर्जेचा वापर करण्याच्या आपल्या धोरणाचा एक भाग म्हणून भारताने १९७४ मध्ये राजस्थान येथी ल पोखरण येथे जमिनीअंतर्गत यशस्वी अणुचाचणी केली. १९७५ मध्ये सिक्कीमच्या जनतेने भारतीय संघराज्यात सामील होण्याच्या बाजूने मतदान केले आणि त्यानुसार सिक्कीमला भारतीय संघराज्यात राज्याचा दर्जा मिळाला.
या दशकात शासनाने संविधानातील आणीबाणीविषयक तरतुदींच्या आधारे राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली. आणीबाणीच्या काळात भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्थगित करण्यात आले. आणीबाणीमुळे भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत शिस्त आली, परंतु त्याचबरोबर मानवी हक्कांचाही संकोच झाला. राष्ट्रीय आणीबाणीचा हा काळ १९७५ पासून १९७७ पर्यंत राहिला आणि त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या.
आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विराेधी पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाची निर्मिती केली. नव्याने स्थापन झालेल्या जनता पक्षाकडून श्रीमती इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव या निवडणुकीत झाला. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचे सरकार आपापसातील मतभेदांमुळे फार काळ टिकले नाही. त्यानंतर चरणसिंग हे प्रधानमंत्री झाले. त्यांचे सरकार अल्पकाळ टिकले. १९८० मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला.
१९८० चे दशक : या दशकात भारतीय राजकीय व्यवस्थेला अनेक नव्या आव्हानांना सामाेरे जावे लागले. शिखांनी पंजाबमध्ये स्वतंत्र खलिस्तान राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाने अतिशय उग्र स्वरूप धारण केले. या आंदोलनास पाकिस्तानचा पाठिंबा होता. १९८४ मध्ये अमृतसर येथी ल सुवर्ण मंदिरात आश्रय घेतलेल्या अतिरेक्यांना बाहेर काढण्यासाठी भारतीय लष्कर पाठवावे लागले. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या सुरक्षा रक्षक पथकातील रक्षकांनीच त्यांची हत्या केली. याच कालखंडात ईशान्येकडील भारतात उल्फा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन झाले.
१९८४ मध्ये राजीव गांधी यांनी प्रधानमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत अनेक सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. श्रीलंकेतील तमिळ अल्पसंख्याकांच्या समस्या सोडवण्यात राजीव गांधींनी पुढाकार घेतला. तमिळ समुदायाला देशांतर्गत स्वायत्तता देऊन एकसंध श्रीलंकेच्या कल्पनेला त्यांनी पाठिंबा दिला होता; परंतु त्यांच्या या संदर्भातील प्रयत्नांना यश आले नाही.
१९८९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला. यानंतर विविध पक्ष एकत्र येऊन जनता दलाचे विश्वनाथ प्रताप सिंग भारताचे प्रधानमंत्री झाले. इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण धोरण हे त्यांचे सर्वांत महत्त्वाचे योगदान मानले जाते. पक्षातील अंतर्गत वादविवादांमुळे ते फार काळ प्रधानमंत्री पदावर राहू शकले नाहीत. १९९० मध्ये चंद्रशेखर भारताचे प्रधानमंत्री झाले. त्यांचेही सरकार अल्पकाळ टिकले. १९९१ मध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान श्रीलंकेतील लिट्टे (LTTE) या संघटनेने राजीव गांधींची हत्या केली.
१९८० च्या दशकाच्या शेवटी जम्मू आणि काश्मीर मधील असंतोषाला सुरुवात झाल्याचेदिसते. ही समस्या अधिकाधिक वाढतच गेली आणि तिने आता दहशतवादाचे स्वरूप धारण केले आहे. तेथील अतिरेकी कारवायांनी काश्मिरी पंडितांना तेथून निघून जाण्यास भाग पाडले.
१९९१ नंतरचे बदल : जगाच्या आणि भारताच्या इतिहासात १९९१ हे वर्ष महत्त्वपूर्ण बदलांचे ठरले. सोव्हिएत रशियाचे या सुमारास विघटन झाले आणि जगातील शीतयुद्ध संपले. भारतात पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनेक बदल घडवून आणले.
१९९६ ते १९९९ या काळात भारताच्या लोकसभेत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. या काळात प्रधानमंत्री म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी, एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांनी काम पाहिले. अंतिमत: १९९९ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि अटलबिहारी वाजपेयी भारताचे प्रधानमंत्री झाले.
अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पाकिस्तानबरोबर संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु यश आले नाही. १९९८ मध्ये भारताने आणखी काही अणुचाचण्या करून स्वत:ला अण्वस्त्रधारी राष्ट्र म्हणून घोषित केले. १९९९ मध्ये कारगिल क्षेत्रात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात काश्मीर प्रश्नावरून युद्ध झाले. या युद्धात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला.
भारतीय अर्थव्यवस्था : अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक न्यायासह समाजवादी समाजरचना ही भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट् ये राहिली आहेत. भारताला उद्योग उभारून आधुनिकीकरण आणि स्वावलंबन प्राप्त करायचे होते. नियोजनाच्याद्वारे सामाजिक न्यायावर आधारलेली अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आणायची होती. म्हणूनच योजना आयोग निर्माण करण्यात आला आणि पंचवार्षिक योजना सुरू करण्यात आली.
१९९१ मध्ये नरसिंहराव शासनाने आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यास प्रारंभ केला. या आर्थिक सुधारणांना आर्थिक उदारीकरण असे म्हणतात. भारताची आर्थिक व्यवस्था या धोरणामुळे भरभराटीस आली. भारतातील परकीय गुंतवणूक वाढली. उद्योग, वैज्ञानिक क्षेत्रांतील कुशल व्यावसायिक भारतीयांनी भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत केली, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांनी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण केल्या. १९९१ नंतर झालेल्या या बदलांचे वर्णन ‘जागतिकीकरण’ असेही केले जाते.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान : भारताने स्वावलंबनासाठी जे प्रयत्न केले, त्यात दोन महत्त्वाच्या घटनांचा समावेश करता येईल. १९६५ मध्ये सुरू झालेल्या हरितक्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन होते. त्यांनी नव्या शास्त्रीय तंत्रांचा वापर करून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवले. डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या दुग्धोत्पादनातील सहकारी चळवळीच्या प्रयोगाने भारतात दुधाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले. याला ‘धवलक्रांती’ असेही म्हणतात.
अणुशक्ती आणि अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रांतही भारताने अधिक प्रगती केली आहे. डॉ. होमी भाभा यांनी भारतातील अणुशक्ती कार्यक्रमाचा पाया घातला. अणुशक्तीचा वापर वीजनिर्मिती, औषधे आणि संरक्षण यांसारख्या शांततेच्या कारणासाठी करण्यावर भारताचा भर होता. अवकाश तंत्रज्ञानातही भारताने भरीव कामगिरी केली आहे. १९७५ मध्ये ‘आर्यभट्ट’ हा पहिला उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आला. आज भारताकडे एक यशस्वी अवकाश कार्यक्रम असून त्य अंतर्गत अनेक उपग्रह अवकाशात सोडलेले आहेत. दूरसंचार क्षेत्रातही प्रगती झाली.
सामाजिक क्षेत्रातील बदल : याच दरम्यानच्या काळात भारताच्या सामाजिक क्षेत्रातही अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. यांतील काही बदल हे महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या समस्येशी संबंधित आहेत, तर काही वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी स्वीकारण्यात आलेल्या धोरणांशी संबंधित आहेत. देशातील महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी १९८५ मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘महिला आणि बाल विकास विभाग’ निर्माण करण्यात आला. स्त्रियांना सामाजिक न्यायाची हमी मिळावी आणि योजनांच्या कार्यवाहीस मदत व्हावी म्हणून जे कायदे करण्यात आले त्यात हुंडा प्रतिबंध कायदा, समान वेतन कायदा यांचा समावेश होता. ७३ व्या व ७४ व्या संविधान दुरुस्तीने स्थानिक शासनसंस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या.
संविधानकारांना असे वाटल होत े की, े जातिव्यवस्मुळथे भारत े ीय समाजातील काही समाजघटकांना सन्मान आणि समान संधींपासून वचिं त राहावे लागल. े या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी १९५३ मध्ये ‘काकासाहब काल े लकर आ े योग’ स्थापन करण्यात आला. १९७८ मध्ये बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतखाल े ी इतर मागासवर्गीयांच्या समस्येचा विचार करण्यासाठी आणखी एक आयोग नमण् े यात आला. विविध सेवा आणि संस्थांमध्ये मागास समाजघटकांना योग्य प्रतिनिधित्व उपलब्ध करून दण्े यासाठी आरक्षणाच धोरण स े ्वीकारण्यात आल. अनुसू े चित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या समाजघटकांना उच्चवर्णीयांची भीती, हिंसा आणि दडपशाही यांच्यापासून मुक्त राहून प्रतिष्नठे आे णि आत्मसन्मानान जगता े यावे म्हणून १९८९ मध्ये शासनाने ‘अत्याचार विरोधी’ (ॲट्रासिटी) कायदा संमत केला.
जागतिकीकरण : जागतिकीकरणाने अर्थकारण, राजकारण, विज्ञान व तंत्रज्ञान, समाज आणि संस्कृती अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये अनेक बदल घडवून आणले. यांतील काही बदलांची चर्चा वरील परिच्छेदांमध्ये केली आहे. जागतिक पातळीवरील अनेक क्षेत्रांमध्ये एक महत्त्वाचा देश म्हणून भारत उदयास आला आहे. G-20 आणि BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा भारत एक महत्त्वाचा सदस्य देश आहे. दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील एक महत्त्वाची क्रांती भारताने अनुभवली आहे.
भ्रमणध्वनी (मोबाइल) आणि आंतरजाल सेवा (इंटरनट), उप े ग्रहावर आधारित दूरसंचार सेवा संपूर्ण भारतभर पसरल्या आहत. राजकी े य क्षेत्रातही एक स्थिर लोकशाही कशी यशस्वीरीत्या कार्य करत आह हे भारतान े े जगाला दाखवून दिल आह े . े याचा परिणाम म्हणून भारतीय लोकांच्या आणि विशषत: े यवुकांच्या जीवनशलै ीत खूप बदल झाला आह. हे बदल त् े यांच्या आहारविषयक सवयी, पोशाख, भाषा, समजुती यांतून दिसतात. पुढील पाठात आपण भारतापुढील काही अंतर्गत आव्हानांचा अभ्यास करणार आहोत.