मागील पाठात आपण संविधानाची वाटचाल आणि निवडणूक प्रक्रियेचे स्वरूप समजून घेतले. सामान्य जनता, लोकशाही, प्रतिनिधित्व आणि निवडणुका या सर्वांना जोडणारा सर्वांत महत्त्वाचा दुवा राजकीय पक्ष असतो. आपण राजकारणाविषयी जे ऐकतो अथवा वाचतो ते बरेचसे पक्षांशी संबंधित असते. राजकीय पक्षांचे अस्तित्व सर्व लोकशाही व्यवस्थांमध्ये असते. किंबहुना लोकशाहीमुळे राजकीय पक्ष सत्तेसाठी स्पर्धा करतात. प्रस्तुत पाठात आपण भारतातल्या राजकीय पक्षपद्धतीची ओळख करून घेणार आहोत.

तुमच्या शाळेत आणि परिसरात तुम्ही अनेक गट, संस्था अथवा संघटना कोणत्यातरी कामाचा पाठपुरावा करताना पाहिल्या असतील. सार्वजनिक प्रश्न सोडवण्यासाठी एखादी संघटनाही पुढाकार घेते. विविध चळवळींच्या आंदोलनाविषयीही तुम्ही वाचता. याचा अर्थ असा की समाजात ज्याप्रकारे गट, संस्था, चळवळी सक्रिय असतात त्याचप्रकारे राजकीय पक्षही निवडणुका लढवण्यात पुढाकार घेताना दिसतात. समाजातील अन्य संस्था, संघटना व राजकीय पक्ष यांच्यात फरक आहे. राजकीय पक्ष एक प्रकारे सामाजिक संघटनाच असतात, परंतु त्यांची उद्दिष्टे व कार्यपद्धती मात्र वेगळी असते. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला असे म्हणता येईल, की राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यासाठी जेव्हा लोक एकत्र येऊन निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होतात तेव्हा त्या संघटनांना ‘राजकीय पक्ष’ म्हटले जाते. राजकीय पक्ष म्हणजे निवडणूक लढवून ती जिंकण्यासाठी व त्यानंतर सत्ता मिळवून आपल्या पक्षाचे शासन स्थापन करणाऱ्या लोकांचा गट होय.

राजकीय पक्षांची काही ठळक वैशिष्ट्ये आपल्याला पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

 सत्ता मिळवणे : राजकीय पक्षांचा हेतू केवळ निवडणुकांच्या माध्यमातून सत्ता मिळवणे हाच असतो. त्यामुळे सत्तेसाठी विविध राजकीय पक्ष परस्परांशी सतत स्पर्धा करत असतात. अशी स्पर्धा करण्यात अयोग्य काहीच नाही. परंतु स्पर्धेचे स्वरूप निकोप असावे.

 विचारसरणीचा आधार : प्रत्येक राजकीय पक्ष काही धोरणांचा, विचारांचा पुरस्कार करणारा असतो. सार्वजनिक प्रश्नांबाबत पक्षांची एक विशिष्ट भूमिका असते. या सर्वांच्या समावेशातून पक्षाची विचारसरणी तयार होते. ही विचारसरणी ज्यांना योग्य वाटते ते लोक त्या त्या पक्षाला पाठिंबा देतात. पक्षाला लोकांचा जो पाठिंबा मिळतो, त्याला त्या ‘पक्षाचा जनाधार’ असेही म्हटले जाते. आधुनिक काळात सर्वच राजकीय पक्षांची विचारसरणी सारखीच दिसते. त्यामुळे पक्षांमध्ये विचारसरणीवर आधारित फरक करणे अवघड झाले आहे.

पक्ष कार्यक्रम : विचारसरणी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राजकीय पक्ष त्यावर आधारित कार्यक्रम निश्चित करतात. सत्ता मिळाली की या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते. सत्ता नाही मिळाली तरी कार्यक्रमांच्या आधारे लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करतात.

सरकार स्थापन करणे : राजकीय पक्ष सरकार स्थापन करतात आणि देशाचा राज्यकारभार करतात. अर्थात हे कार्य निवडणुकीत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाचे असते. ज्या पक्षांना बहुमत मिळत नाही ते विरोधी पक्ष म्हणून कार्य करतात.

 शासन व जनता यांच्यातील दुवा : राजकीय पक्ष शासन आणि जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. जनतेच्या मागण्या आणि गाऱ्हाणी शासनापर्यंत पोहचवण्याचे कार्य राजकीय पक्ष करतात, तर शासन पक्षांमार्फत आपल्या धोरण-कार्यक्रमांना पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करते.

भारतातील पक्षपद्धतीचे बदलते स्वरूप

(१) स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस हा एक प्रबळ पक्ष होता. काही अपवाद वगळता केंद्र व राज्य पातळीवर या पक्षाला बहुमत होते. भारतातील राजकारणावर या पक्षाची पकड होती. म्हणून या काळातील पक्षपद्धतीचे वर्णन ‘एक प्रबळ पक्ष पद्धती’ असे केले जाते.

(२) एक प्रबळ पक्ष पद्धतीला १९७७ मध्ये आव्हान दिले गेले. हे आव्हान काँग्रेसेतर पक्षांनी एकत्र येऊन दिले.

(३) १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर राजकारणात एकाच पक्षाचे वर्चस्व असणे ही बाब संपुष्टात आली. त्यानंतरच्या काळात अनेक पक्षांनी एकत्र येऊन आघाडीचे शासन स्थापन करण्यास सुरुवात केली. आघाडी सरकार स्थापन करण्याचे प्रयोग भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी केले. आघाडी शासनातून अस्थिरता निर्माण होते हा समज आपल्या देशातील पक्ष पद्धतीने खोटा ठरवला. आघाडीचे शासन ही बाब आता भारताच्या राजकीय व्यवस्थेत स्थिरावली आहे.

माहीत आहे का तुम्हांला ?

एकाच राजकीय पक्षाच्या हाती सत्ता दीर्घकाळ असल्यास व अन्य कोणतेच पक्ष राजकारणात प्रभावी नसल्यास त्या पक्षपद्धतीला ‘एकपक्ष पद्धती’ असे म्हणतात.

राजकारणात दोन राजकीय पक्ष प्रभावी असतात आणि आलटून पालटून या दोन राजकीय पक्षांच्या हाती सत्ता जाते तेव्हा ती शासनपद्धती ‘द्‌विपक्ष पद्धती’ होय.

अनेक राजकीय पक्ष सत्तेच्या स्पर्धेत असतात आणि सर्वांचा कमी-अधिक प्रमाणात राजकीय प्रभाव असतो. अशी पद्धती ‘बहुपक्ष पद्धती’ म्हणून ओळखली जाते.

हेही जाणून घ्या.

राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष कोणाला म्हणतात ?

राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलेल्या पुढील निकषांची पूर्तता व्हावी लागते.

• चार किंवा अधिक राज्यांमध्ये लोकसभा किंवा विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत किमान ६% वैध मते मिळवणे आवश्यक असते. तसेच मागील निवडणुकीत कोणत्याही राज्यातून अथवा राज्यांमधून किमान चार सदस्य लोकसभेवर निवडून आले पाहिजेत.

किंवा

(ब) एकूण लोकसभा मतदारसंघाच्या किमान २% मतदारसंघांमधून तसेच किमान तीन राज्यांमधून उमेदवार निवडून येणे आवश्यक असते.

प्रादेशिक किंवा राज्यपातळीवरील पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढील निकष स्पष्ट केले आहेत.

(अ) लोकसभा किंवा विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत किमान ६% मते मिळवणे आणि किमान दोन सदस्य विधानसभेवर निवडून येणे आवश्यक असते. किंवा

(ब) विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान ३% जागा किंवा किमान ३ जागा प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

भारतातील काही प्रमुख राजकीय पक्षांची आपण ओळख करून घेऊ.

राष्ट्रीय पक्ष (संदर्भ : Election Commission of India, Notification No. 56/201/PPS-111, dated 13 December 2016)

(१) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस :

१८८५ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली. स्थापनेच्या वेळी काँग्रेस ही सर्वसमावेशक स्वरूपाची राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करणारी चळवळ होती. त्यामुळे त्यात विविध विचारसरणीचे गट एकत्र आले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस एक सर्वांत प्रभावी पक्ष म्हणून आकारास आला. धर्मनिरपेक्षता, सर्वांगीण विकास, दुर्बल घटकांसाठी आणि अल्पसंख्याक वर्गासाठी ‘समान हक्क, व्यापक समाजकल्याण’ हे या पक्षाचे सुरुवातीपासूनचे धोरण आहे. त्यानुसार या पक्षाने अनेक कार्यक्रमही राबवले. लोकशाही समाजवाद, आंतरराष्ट्रीय शांतता व सामाजिक समता यांवर या पक्षाचा विश्वास आहे.

(२) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष :

मार्क्सवादी विचारसरणीवर आधारलेल्या या पक्षाची स्थापना १९२५ साली झाली. भारतातला हा एक जुना पक्ष आहे. मजूर, कष्टकरी वर्ग व कामगारांच्या हितासाठी हा पक्ष कार्य करतो. या पक्षाचा भांडवलशाहीला विरोध आहे. १९६० च्या दशकात चीन व सोव्हिएट युनियन या दोन्ही साम्यवादी देशांपैकी कोणाचे नेतृत्व स्वीकारायचे, यावरून या पक्षातील नेत्यांमध्ये वैचारिक मतभिन्नता निर्माण झाली व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडली व त्यातून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) हा पक्ष १९६४ साली स्थापन झाला.

(३) भारतीय जनता पक्ष :

भारतीय जनता पक्ष हा राष्ट्रीय स्तरावरील एक महत्त्वाचा पक्ष आहे. भारतीय जनसंघ हा पक्ष १९५१ मध्ये स्थापन झाला. १९७७ मध्ये स्थापन झालेल्या जनता पक्षात भारतीय जनसंघ विलीन झाला, परंतु जनता पक्षाचे हे स्वरूप फार काळ टिकले नाही. पक्ष फुटला व त्यातील भारतीय जनसंघाने भारतीय जनता पक्ष या नावाने १९८० मध्ये नवा पक्ष स्थापन केला. प्राचीन भारतीय संस्कृती, परंपरा यांचे जतन केले पाहिजे अशी या पक्षाची भूमिका आहे. आर्थिक सुधारणांवर या पक्षाचा भर आहे.

(४) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) :

समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही यांचा हा पक्ष पुरस्कार करतो. साम्राज्यवादास या पक्षाचा विरोध आहे. कामगार, शेतकरी, शेतमजूर यांच्या हितसंबंधांची जपणूक करणे हे या पक्षाचे धोरण आहे.

(५) बहुजन समाज पक्ष :

बहुजन समाज पक्ष हा समाजवादी विचारसरणीचा पक्ष आहे. बहुजनांचे हित हे या पक्षाचे उद्दिष्ट असून १९८४ साली या पक्षाची स्थापना झाली. दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्य यांचा समावेश ‘बहुजन’ या शब्दात होतो. बहुजन समाजाला सत्ता मिळवून देणे हे या पक्षाचे उद्दिष्ट आहे.

(६) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष :

काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना १९९९ मध्ये झाली. लोकशाही, समता, धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांवर पक्षाचा विश्वास आहे. काँग्रेस पक्षाबरोबर युती करून हा पक्ष १९९९ ते २०१४ पर्यंत महाराष्ट्रात सत्तेवर होता. तसेच केंद्रामध्येही २००४ ते २०१४ इतक्या प्रदीर्घ काळात हा पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा एक घटकपक्ष होता.

(७) तृणमूल काँग्रेस :

ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस या पक्षाची स्थापना १९९८ मध्ये झाली. २०१६ मध्ये निवडणूक आयोगाने या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि दुर्बल घटकांचे संरक्षण हे या पक्षाचे धोरण आहे.

वर्तमानपत्रात तुम्ही अशा प्रकारच्या बातम्या वाचल्या असतील. यातून अर्थातच आपल्याला भारतीय संघराज्यातील विविध राज्यांमध्ये असणाऱ्या पक्षांबाबत माहिती समजते.

 हे पक्ष केवळ राज्यापुरतेच मर्यादित का आहेत ?

राज्यातील काही नेते राष्ट्रीय पातळीवर दिसतात तर काही राज्यापुरतेच प्रभावी असतात. असे का ?

तुम्हांला पडलेल्या अशा प्रश्नांच्या आधारे आपण भारतातल्या काही प्रादेशिक पक्षांची थोडक्यात ओळख करून घेऊ. भारताच्या चारही दिशांच्या राज्यांमध्ये काही प्रातिनिधिक पक्षांचा आपण येथे विचार करणार आहोत.

 भारताच्या विविध प्रदेशांत विविध भाषा बोलणारे आणि परंपरा, संस्कृती यांच्यातही विविधता असणारे लोक आहेत. प्रदेश आणि त्यांची एक स्वतंत्र भाषा असे चित्र आपल्याला दिसते. प्रदेशांच्या भौगोलिक रूपातही विविधता आहे. महाराष्ट्रातील विविध भौगोलिक प्रदेशांचा तुम्ही अभ्यास केला आहे. महाराष्ट्र जसा मध्यप्रदेश किंवा कर्नाटक यांच्यापेक्षा वेगळा आहे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधता दिसते.

आपली भाषा आणि आपला प्रदेश यांच्याविषयीची आत्मीयतेची भावना निर्माण होऊन काही काळानंतर तिच्याबाबत अस्मिता निर्माण होऊ लागली की त्यातून ‘प्रादेशिकता’ निर्माण होते. लोक आपल्या प्रदेशाच्या हिताचा व विकासाचा प्राधान्याने विचार करू लागतात. आपली भाषा, आपले साहित्य, परंपरा, सामाजिक सुधारणांचा इतिहास, शैक्षणिक व सांस्कृतिक चळवळी इत्यादींबाबत अभिमान वाटू लागतो व त्यातून भाषिक अस्मिता प्रबळ होऊ लागते. आपल्या प्रदेशाचा विकास व्हावा, तेथील साधनसामग्री व रोजगाराच्या संधीवर आपला हक्क असावा या भावनेतून प्रादेशिक अस्मिता आकारास येऊ लागते. अशा प्रकारच्या भाषिक, प्रादेशिक, सांस्कृतिक व त्यांच्याशी संलग्न अस्मिता संघटित झाल्या की त्यातून प्रादेशिकतेची भावना बळावते. त्यातून काही वेळेस स्वतंत्र राजकीय पक्ष अस्तित्वात येतात, तर काही वेळेस विविध दबाव गट, चळवळी निर्माण होतात. या सर्वांचा हेतू एकच असतो व तो म्हणजे आपल्या प्रदेशाच्या हितसंबंधांचे जतन करणे.

 प्रादेशिक पक्ष

 विशिष्ट प्रदेशाच्या वेगळेपणाचा अभिमान बाळगणारे आणि त्याचा विकास व्हावा म्हणून सत्तेच्या स्पर्धेत उतरणाऱ्या राजकीय गटांना ‘प्रादेशिक पक्ष’ म्हणतात. त्यांचा प्रभाव त्या-त्या प्रदेशापुरता मर्यादित असतो. तरीही आपल्या प्रदेशात प्रभावी भूमिका घेऊन ते राष्ट्रीय राजकारणावर आपली छाप पाडतात. प्रादेशिक पक्ष प्रादेशिक समस्यांना प्राधान् देतात.आपल्या प्रदेशाचा विकास करण्यासाठी त्यांना केवळ अधिकारांऐवजी स्वायत्तता आवश्यक वाटते. संघशासनाला सहकार्य करत आपले स्वायत्ततेचे क्षेत्र अबाधित ठेवण्याचा प्रादेशिक पक्ष प्रयत्न करतात.

तसेच प्रादेशिक समस्या प्रादेशिक पातळीवरच हाताळाव्यात. सत्ता ही त्या प्रदेशातील व्यक्तींच्याच हाती असावी. प्रशासनात आणि व्यवसायांमध्ये त्या प्रदेशाच्या रहिवाशांना अग्रक्रम दिला जावा, असा आग्रह प्रादेशिक पक्षांचा असतो.

भारतातील प्रादेशिक पक्षांचे बदलते स्वरूप :

स्वातंत्र्योत्तर काळापासून भारतात प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वात आहे, परंतु त्यांच्या स्वरूपात आणि भूमिकेत मात्र महत्त्वाचे बदल झाल्याचे दिसते.

 (१) सुरुवातीच्या काळात प्रादेशिक अस्मितांमधून काही फुटीर चळवळी निर्माण झाल्या. स्वतंत्र खलिस्तान, द्रविडस्थान अशा मागण्यांचा हेतू संघराज्यातून बाहेर पडून स्वतंत्र देश निर्माण करण्याचा होता. पंजाब, तमिळनाडू, जम्मू आणि काश्मीर येथिल प्रादेशिक पक्षांची उदाहरणे या संदर्भात देता येतील.

(२) प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिका हळूहळू बदलू लागल्या. स्वतंत्र राज्याच्या मागणीऐवजी त्यांना अधिक स्वायत्तता मिळावी म्हणून प्रयत्न सुरू केले. हा प्रादेशिक पक्षांच्या विकासातील दुसरा टप्पा होय. या टप्प्याची सुरुवात साधारणतः १९९० नंतर झाली.

(३) आपल्या प्रदेशाच्या विकासासाठी आपल्या प्रदेशातील रहिवाशांना राज्यात आणि केंद्रात सत्ता मिळावी, अशी भूमिका प्रादेशिक पक्ष आता घेऊ लागले. उदा., शिवसेना, तेलुगु देसम.

(४) ईशान्य भारतातील प्रादेशिक पक्षांच्या विकासाचा एक वेगळा कल दिसतो. या प्रदेशांमधील राजकीय पक्षांनी फुटीरतेच्या मागण्या सोडून दिल्या व त्यांनी स्वायत्ततेची मागणी करण्यास सुरुवात केली. ईशान्य भारतातील सर्व प्रादेशिक पक्ष टप्प्याटप्प्याने मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात येत आहेत.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास भारतातील प्रादेशिक पक्षांचा प्रवास फुटीरता, स्वायत्तता आणि मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होणे अशा टप्प्यांमधून झाला आहे. तसेच राष्ट्रीय राजकारणातही त्यांचा प्रभाव वाढला असून आघाडीचे शासन हा त्याचा एक परिणाम आहे. भारतात अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत. सर्व पक्षांची माहिती येथे घेणे शक्य नाही. म्हणूनच आपण भारताच्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर अशा क्षेत्रांमधील काही प्रातिनिधिक पक्षांची ओळख करून घेणार आहोत.

भारतात प्रत्येक राज्यात अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांनी त्या त्या राज्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकलेला आहे. त्याचे एक उदाहरण म्हणून महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांची दोन निवडणुकांच्या संदर्भातील कामगिरी खालील तक्त्यात दिली आहे.

या पाठात आपण भारतातील राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरील राजकीय पक्षांचा आढावा घेतला. पुढील पाठात राजकीय चळवळींचे आपल्या जीवनातील महत्त्व समजून घेऊ.