भारताच्या आर्थिक धोरणाचा अभ्यास आपण या प्रकरणात करणार आहोत. मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार, पंचवार्षिक योजना व त्यांचे यशापयश, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, वीस कलमी कार्यक्रम, गिरणी कामगारांचा संप, १९९१ चे नवे आर्थिक धोरण यांचा विशेषत्वाने अभ्यास करणार आहोत.
मिश्र अर्थव्यवस्था : भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच आपण कोणत्या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करायचा याविषयी विचारमंथन चालू होते. प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांनी कोणताही टोकाचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी मध्यम मार्गाचा अवलंब केला. काही देशांमध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था होती, तर काही देशांमध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती. प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचे काही फायदे आणि काही तोटे असतात.
भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने खासगी मालकीची असतात. समाजवादी अरव्थ ्यवस्थेत उत्पादनाची साधने समाजाच्या म्हणजेच शासनाच्या मालकीची असतात. मिश्र अर्थव्यवस्था खासगी आणि सामाजिक अशा दोन्ही क्षेत्रांत कार्य करते. आधुनिक भारताचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी दोन्ही अर्थव्यवस्थांपेक्षा ‘मिश्र अर्थव्यवस्थे’ला भारताने प्राधान्य दिले. या अर्थव्यवस्थेत आपणांस तीन भाग दिसून येतात.
(१) सार्वजनिक क्षेत्र : या क्षेत्रातील उद्योगधंदे पूर्णपणे सरकारच्या नियत्रं णाखाली व व्यवस्थापनाखाली असतात. उदा., संरक्षण साहित्य उत्पादन.
(२) खासगी क्षेत्र : या क्षेत्रातील उद्योगधंदे पूर्णपणे खासगी उद्योजकांच्या मालकीचे असतात. अर्थात त्यावर सरकारी देखरेख व नियंत्रण असते. उदा., उपभोग्य वस्तू.
(३) संयुक्त क्षेत्र : या क्षेत्रात काही उद्योग खासगी उद्योजकांच्या मालकीचे, तर काही सरकारी व्यवस्थापनाखाली चालवले जातात. मिश्र अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी खासगी व सार्वजनिक क्षेत्र यांत सुसंवाद असणे गरजेचे असते. या व्यवस्थेचे एकच उद्‌दिष्ट आहे ते म्हणजे अधिकाधिक उत्पादन आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकसहभाग. या व्यवस्थेत भांडवलशाही व समाजवादी अर्थव्यवस्थेतील चांगले गुण एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. नफ्याची प्रेरणा, उपक्रमशीलता, नियमपालन, कालबद्ध नियोजन इत्यादी गोष्टी मिश्र अर्थव्यवस्थेत दुर्लक्षून चालत नाही.
या व्यवस्थेत देशहिताला प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती असते. दीर्घकालीन विकासावर अधिक भर देण्यात येतो. संरक्षण, शास्त्रीय संशोधन, शिक्षण, रस्ते, रेल्वे, कालवे, बंदरे आणि विमानतळ उभारणी ही क्षेत्रे भरपूर भांडवल गुंतवणूक लागणारी पण फळ मात्र उशिरा देणारी आहेत. या क्षेत्रांत खासगी उद्योजक मोठ्या प्रमाणात पुढे येत नाहीत. अशा वेळी सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागतो.
वरील पद्धतीने मिश्र अर्थव्यवस्थेचे प्रारूप वापरून आणि पंचवार्षिक योजनांचा स्वीकार करून भारताने विकासाची वाटचाल सुरू केली. १९७३ च्या औद्योगिक धोरणाने विकासाची गती वाढली. या धाेरणानुसार अवजड उद्योग, उद्योजक घराणी व परकीय उद्योग यांचा प्रभाव आटोक्यात आणणे आणि प्रादेशिक विकासाचा समतोल साधणे या गोष्टींना प्राधान्य दिले गेले. लघुउद्योग, ग्रामोद्योग, घरगुती उद्योग यांच्या विकासावर लक्ष देण्यात आले. सहकार क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात झाली.
पंचवार्षिक योजना
भारत स्वतंत्र होईपर्यंत परकीय राजवटीने भारताचे पुरेपूर आर्थिक शोषण केलेले होते. दारिद्र्य, बेकारी, लोकसंख्या वाढ, निकृष्ट राहणीमान, शेती व
उद्योगधंदे यांची अल्प उत्पादनक्षमता तसेच ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांसंबंधीचे मागासलेपण अशा बिकट समस्या देशासमोर होत्या. त्या सोडवण्यासाठी नियोजनाची गरज होती.
१९५० मध्ये भारत सरकारने नियोजन मंडळाची स्थापना केली. प्रधानमंत्री पं.जवाहरलाल नेहरू हे या मंडळाचे अध्यक्ष होते. या मंडळाने कृषी आणि ग्रामीण विकास, संतुलित उद्योगीकरण, किमान जीवनमानाची तरतूद, लोकशाहीशी सुसंगत असा आर्थिक विकास, नियोजनाची आखणी व अंमलबजावणी यांमध्ये लोकांचा सहभाग आणि व्यक्तीचा विकास करणारी पाच वर्षांची योजना तयार केली. ही योजना म्हणजेच ‘पंचवार्षिक योजना’ होय.
नियोजनाचे मूलभूत तत्त्व : एखाद्या देशातील साधनसामग्रीचे प्रमाणशीर वाटप व तेथील मनुष्यबळाचा योग्य वापर त्या देशातील जनतेच्या गरजा भागवण्यासाठी झाला पाहिजे हे नियोजनाचे सर्वमान्य तत्त्व आहे.
योजनांची उद्‌दिष्टे भारताच्या आर्थिक नियोजनाची सर्वसाधारणपणे उद्‌दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
(१) राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ.
(२) मूलभूत उद्योगधंद्यांवर भर देऊन झपाट्याने उद्योगीकरण घडवून आणणे.
(३) अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वावलंबी बनावा म्हणून कृषी उत्पादनात वाढ घडवून आणणे.
(४) वाढत्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देऊन, देशातील मनुष्यबळाचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे.
(५) प्राप्ती आणि संपत्ती यांमधील विषमता दूर करणे.
(६) वस्तूंच्या किमती स्थिर पातळीवर ठेवणे.
(७) कुटुंबनियोजन करून वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालणे.
(८) दारिद्र्यनिवारण करून राहणीमान उंचावणे.
(९) सामाजिक सेवांचा विकास करणे.
(१०) आर्थिक क्षेत्र स्वावलंबी करणे.
पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१-१९५६) : या योजनेत शेती, सामाजिक विकास, जलसिंचन व पूरनियंत्रण, ऊर्जा साधने, ग्रामीण व छोटे उद्योग, मोठे उद्योग व खनिजे, वाहतूक व दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य यांवर खर्च करण्यात आला. नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाची पायाभरणी करणारी ही योजना होती.
दुसरी पंचवार्षिक योजना (१९५६-१९६१) : या योजनेत औद्योगिकीकरणाचे महत्त्वाकांक्षी उद्‌दिष्ट साध्य करायचे होते. दुर्गापूर, भिलाई, राऊरकेला येथील पोलादाचे कारखाने, सिंद्री येथील रासायनिक खतांचा कारखाना, चित्तरंजन येथील रेल्वे इंजिनाचा कारखाना, पेरांबुरचा आगगाडीच्या डब्यांचा कारखाना, विशाखापट्टणमचा जहाज बांधणीचा कारखाना इत्यादी प्रचंड व अवजड उद्योगधंद्यांचे कारखाने सार्वजनिक क्षेत्रात उभारण्यात आले. शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी भाक्रा-नांगल, दामोदर यांसारखी प्रचंड धरणे उभारण्यात आली. या योजनेमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाली.
तिसरी पंचवार्षिक योजना (१९६१-१९६६) : या योजनेत उद्योग व कृषीविकासाचे संतुलन साध्य करायचे होते. दरसाल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ घडवून आणणे, अवजड उद्योग, वाहतूक व खनिज उद्योग विकास, विषमतेचे निर्मूलन करणे आणि रोजगार संधी विस्तार हा मुख्य हेतू होता. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनंतर तीन एकवार्षिक योजना (१९६६ ते १९६९) हाती घेण्यात आल्या. या काळात तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागला. चीनचे आक्रमण आणि पाकिस्तानशी युद्ध यांमुळे विकासाच्या कामांपेक्षा संरक्षणाकडे व दुष्काळ निवारणाकडे सरकारला अधिक लक्ष द्यावे लागले. या गोष्टींमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फार ताण पडला.
चौथी पंचवार्षिक योजना (१९६९-१९७४) : या योजनेची उद्‌दिष्टे ठरवताना भारत स्वावलंबी बनावा, मूलभूत उद्योगांचा सरकारने विकास करावा, आर्थिक विकासाचा वेग वाढावा आणि समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याकडे लक्ष पुरवावे असे ठरवण्यात आले. या योजनेच्या काळात देशातील १४ प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. ही योजना अपेक्षेइतकी यशस्वी झाली नाही. चौथ्या योजनाकाळात बांगलादेश युद्धाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेला सहन करावे लागले. निर्वासितांवरील खर्च सहन करावा लागला. सरकारी नोकरांची पगारवाढ, रेल्वे कर्मचारी वेतनवाढ, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोलचे वाढते दर यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्के सहन करावे लागले.
पाचवी पंचवार्षिक योजना (१९७४-१९७९) : गरिबी दूर करून देश आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याचे प्रमुख उद्‌दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून ही योजना तयार करण्यात आली. या योजनेत राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करणे, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देणे, शिक्षण, सकस आहार, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे, वैद्यकीय उपचाराच्या सुविधा ग्रामीण भागाला पुरवणे, ग्रामीण भागात वीजपुरवठा व दळणवळणाची साधने पुरवण्यासाठी रस्ते बांधणे, समाजकल्याणाच्या योजना व्यापक प्रमाणावर राबवणे, कृषी विकास घडवून आणणे, मूलभूत उद्योगधंदे वाढवणे, अन्नधान्य व इतर जीवनोपयोगी वस्तूंची खरेदी एकाधिकार पद्धतीने करून त्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांद्वारा गरिबांना रास्त किमतीत पुरवणे अशी उद्‌दिष्टे नमूद करण्यात आली आहेत.
पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात दारिद्र्यनिवारण व रोजगार वाढवणे शक्य झाले नाही. १९७७ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला. जनता पक्ष सत्तेवर आला. नव्या सरकारने पाचवी पंचवार्षिक योजना १९७८ च्या मार्च अखेर समाप्त करून एप्रिल १९७८ पासून साखळी योजना सुरू केली परंतु ती अपयशी ठरली. १९८० मध्ये लोकसभेच्या मध्यवर्ती निवडणुका होऊन काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. या सरकारने साखळी योजना बंद करून पुन्हा जुन्या पद्धतीचे नियोजन सुरू केले.
सहावी पंचवार्षिक योजना (१९८०-१९८५) : या योजनेचा भर दारिद्र्यनिर्मूलन व रोजगार निर्मिती यांवर होता. योजनेची उद्‌दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती. अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरात लक्षणीय वाढ करणे, गरिबी व बेकारी यांच्या प्रमाणात घट करणे, लोक छोटी कुटुंब पद्धती स्वेच्छेने स्वीकारतील असे धोरण ठेवून लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवणे.
सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत पुढील कार्यक्रम राबवण्यात आले.
* एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
* ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम (RLEGP)
* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)
* सलेम पोलाद प्रकल्प
सातवी पंचवार्षिक योजना (१९८५-१९९०) : या योजनेचा भर अन्न, रोजगार आणि उत्पादकता यांवर होता. विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय यांवर भर देणे, उत्पादनाच्या तंत्रांमध्ये सुधारणा करणे, राष्ट्रीय उत्पन्नात दरवर्षी ५% वाढ करणे, अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ करणे ही या योजनेची उद्‌दिष्टे होती. या योजनेत पुढील कार्यक्रम सुरू करण्यात आले.
* जवाहर रोजगार योजना
* इंदिरा आवास योजना
* दशलक्ष विहिरींची योजना रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने सातवी पंचवार्षिक योजना महत्त्वपूर्ण ठरली.
आठवी पंचवार्षिक योजना (१९९२-१९९७): या योजनेत खासगी क्षेत्राला वाव देण्यात आला. योजनेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे होती. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर ६.५% इतका राखणे, लोकसंख्या वाढीला आळा घालणे, कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमाला उत्तेजन देणे, प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वजनिक विस्तार करून निरक्षरतेचे उच्चाटन करणे. या योजनेत पुढील कार्यक्रम सुरू करण्यात आले.
* प्रधानमंत्री रोजगार योजना
* महिला समृद्धी योजना
* राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक साहाय्य योजना
* मध्यान्ह आहार योजना
* इंदिरा महिला योजना
* गंगा कल्याण योजना. आठव्या पंचवार्षिक योजनेत खासगी क्षेत्राचे महत्त्व वाढले. १९९१ मध्ये स्वीकारलेल्या उदार व मुक्त धोरणाचे प्रतिबिंब या योजनेत दिसते.
नववी पंचवार्षिक योजना (१९९७-२००२) : कृषी व ग्रामीण विकास यांवर या योजनेत भर देण्यात आला. आर्थिक विकासाचा दर वाढवणे, पायाभूत क्षेत्रात निकोप स्पर्धा निर्माण करणे, परकीय गुंतवणुकीसाठी अौद्योगिक धोरणाला नवी दिशा देणे ही या योजनेची उद्‌दिष्टे होती. या योजनेत स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री बालकल्याण योजना, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना इत्यादी कार्यक्रम सुरू करण्यात आले.
या योजनेत संपर्क व्यवस्था आणि सेवा क्षेत्राची प्रगती अपेक्षित प्रमाणात साध्य झाली. बांधकाम, दळणवळण या क्षेत्रांत वाढ झाली.
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण
पंडित नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री या प्रधानमंत्र्यांच्या काळात भारतातील बँकिंग व्यवसाय खासगी क्षेत्राच्या मक्तेदारीचा व्यवसाय होता. या बँका उद्योग समूहांचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. या बँकांचे संचालक मंडळ उद्योगांचा विकास व नफा वाढवण्यासाठी कार्यरत होते. याला छेद देण्यासाठी सरकारने १९५५ मध्ये ‘इम्पिरियल बँके’चे राष्ट्रीयीकरण केले आणि तिचे रूपांतर ‘भारतीय स्टेट बँके’त झाले. या बँकेने अल्पावधीत आपल्या शाखा देशभर उघडून शासकीय विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास सुरुवात केली.
राष्ट्रीयीकरणाची पार्श्वभूमी : भारताने स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात मिश्र अरव्थ ्यवस्था स्वीकारली होती. योजना राबवताना तूट निर्माण झाल्यास ती भरून काढण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होणे गरजेचे होते. राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर या बँकांना मिळणारा नफा सरकारी खजिन्यात जमा होणार होता. याच्याच जोडीला लघु व मध्यम उद्योगांचे विकासधोरण राबवणे आवश्यक होते. लालबहादूर शास्त्रींनी अन्नधान्य टंचाई आणि दुष्काळावर मात करण्यासाठी हरितक्रांतीचा प्रयोग हाती घेतला होता. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षातील समाजवादी विचारांनी प्रेरित झालेल्या ‘काँग्रेस फोरम फॉर सोशॅलिस्ट ॲक्शन’ या गटाने व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करावे अशी मागणी केली. कम्युनिस्ट पक्षाचाही या निर्णयाला पाठिंबा होता.
वीस कलमी कार्यक्रम : १ जुलै १९७५ रोजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी वीस कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करून विकसित राष्ट्राच्या दिशेने वेगवान वाटचाल करण्याच्या प्रयत्नांचा संकल्प सोडला. यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे – (१) शेती आणि शहरी भागातील कमाल जमीन धारणा, संपत्तीची समान वाटणी, शेतमजुरांना किमान वेतन, जलसंधारण योजनांत वाढ करणे.
(२) कामगारांचा उद्योगक्षेत्रात सहभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना आणि वेठबिगार मुक्ती करणे.
(३) करचुकवेगिरी, आर्थिक गुन्हे व तस्करी रोखणे.
(४) जीवनावश्यक वस्तूंचे दरनियंत्रण, रेशनिंग व्यवस्थेत सुधारणा करणे.
(५) हातमाग क्षेत्र विकासाद्वारे उत्तम वस्त्रोद्योग निर्मिती, दुर्बल घटकांची कर्जमुक्ती, घरबांधणी, दळणवळण सुविधा, शाळांसाठी शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे.
कामगार समस्या : ११ जुलै १८५१ रोजी मुंबईत पहिली कापड गिरणी कावसजी दावर यांनी सुरू केली. पुढे दादर, परळ, भायखळा, शिवडी, प्रभादेवी आणि वरळी येथे कापडगिरण्या सुरू झाल्या. हा भाग गिरणगाव म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
८० च्या दशकात कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण होण्यास अन्य क्षेत्रांतील आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत होती. काही उद्योगांत कामगारांचे पगार वाढत होते. त्यांना बोनसची रक्कम जास्त मिळत होती. गिरणी कामगारांपेक्षा त्यांना जास्तीच्या सुविधा मिळत होत्या.
१९८१ च्या दिवाळीत कामगारांना २०% बोनसची अपेक्षा होती. कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने मालकवर्गाशी वाटाघाटी करून, कामगार वर्गाला विश्वासात न घेता ८ ते १७% वर तडजोड केली. बोनसमधील कपात ही असंतोषाची ठिणगी ठरली. काही कामगार डॉ.दत्ता सामंत यांच्याकडे गेले. त्यांनी डॉ.दत्ता सामंत यांना नेतृत्व स्वीकारण्याची विनंती केली. ६५ गिरण्यांमधील कामगार एकत्र आले आणि दत्ता सामंत संपाचे नेतृत्व करू लागले. १८ जानेवारी १९८२ रोजी मुंबईत अडीच लाख कामगार संपावर गेले. गिरणगावची धडधड थांबली जणू मुंबईचे हृदयच बंद पडले.
मुख्यमंत्री बॅ.अ.रा.अंतुले यांनी ही समस्या सोडवण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती नेमली. पुढे बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री झाले. कायद्यानुसार सरकार राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाशीच बोलणे करेल अशी भूमिका त्यांनी घेतली. डॉ. दत्ता सामंत यांनी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली.
संपाच्या सुरुवातीच्या काळात कामगारांना गावाकडून मदत सुरू झाली. सुरुवातीला एकमेकांना मदत करणे कामगारांना फारसे अवघड गेले नाही. विभागीय समित्या स्थापन करून त्यांनी अन्नधान्य, मदतनिधी यांचे वाटप केले. डाव्या पक्षांनी संपाला पाठिंबा दिला होता. संप रेंगाळायला लागताच कामगारांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. संपाला ६ महिने पूर्ण झाले. केंद्र सरकारने संपाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. कामगारांनी ‘जेल भरो आंदोलन’ सुरू केले. सप्टेंबर १९८२ मध्ये महाराष्ट्रविधानसभेवर दीड लाख कामगारांचा मोर्चा गेला. त्याचा उपयोग झाला नाही. संपाला एक वर्ष पूर्ण झाले. एवढा प्रदीर्घ काळ चाललेला हा पहिलाच संप होता. या कालावधीत सुमारे दीड लाख कामगार बेकार झाले.
कापडापेक्षा पॉलिएस्टरला महत्त्व आल्याने मुळातच गिरणीतील कापडाच्या खपावर परिणाम झाला होताच. मुंबईतून कापड गिरण्या सुरत आणि गुजरातमध्ये गेल्या. केंद्र सरकारने १३ गिरण्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. समस्या सोडवण्यासाठी लवाद नेमले गेले पण तो यशस्वी झाला नाही.
नवे आर्थिक धोरण : आधुनिक भारताच्या इतिहासात १९९१ साल महत्त्वाचे आहे. दहाव्या लोकसभा निवडणुकांनंतर केंद्रात पी. व्ही. नरसिंहराव प्रधानमंत्री झाले. त्यांनी अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या सहकार्याने भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यासाठी नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले. यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेत मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवले. भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक प्रवाहात आणले.
या काळात भारताची आर्थिक अवस्था बिकट झाली होती. पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या अगोदर चंद्रशेखर यांचे सरकार होते. या सरकारच्या काळात चलनवाढीचा दर १७ टक्के होता. आर्थिक वृद्धी दर १.१ टक्क्यांनी घटला होता. आयातीसाठी आठवडाभर पुरेल एवढेच परकीय चलन भारताकडे होते. परकीय कर्जाची परतफेड करणे आणि त्यावरील व्याज देणे कठीण झाले होते. मे १९९१ मध्ये चंद्रशेखर यांच्या काळात सरकारने काही सोने विकून तर काही सोने गहाण टाकून परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला होता. चंद्रशेखर यांच्या अगोदर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने सगळ्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊन १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोजा अर्थव्यवस्थेवर टाकला होता. केंद्र व राज्य सरकारांचे एकत्रित अंतर्गत कर्जाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण सुमारे ५५ टक्के एवढे झाले. १९८०-८१ मध्ये परकीय कर्ज २३५० कोटी डॉलर्स होते. ते १९९०-९१ मध्ये ८३८० कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढले. या वेळेस भारताचा परकीय चलनसाठा फक्त १०० कोटी डॉलर्स होता. याला इराकने कुवेतवर आक्रमण करून तेलाच्या वाढलेल्या किमतींची पार्श्वभूमी होती. भारताला परकीय कर्ज उभारणे अवघड झाले. अनिवासी भारतीयांनी आपल्या परकीय चलनातील ठेवी काढून घेण्यास सुरुवात केली.
उपाययोजना : 
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी डॉ.मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री नेमले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दोषदुरुस्ती उपाययोजना (करेक्टिव्ह मेजर्स) केल्या. परिस्थिती बदलण्यास सुरुवात झाली.
त्यांनी परकीय गुंतवणुकीवरचे निर्बंध उठवले. उद्योग क्षेत्रातील परवाना पद्धती १८ उद्योगांपुरती मर्यादित केली. सार्वजनिक उद्योगांमधील वाढता तोटा व कार्यक्षमता लक्षात घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रे खासगी उद्योगांकरिता खुली केली. शेअर बाजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी १९९२ मध्ये सेबीची (सेक्युरिटिज् ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडिया) स्थापना केली. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे संगणकीकरण करण्यात आले. मंदीचे सावट दूर करण्यास प्राधान्य दिले.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या अर्थमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत भारतातील परकीय गुंतवणूक वाढली. भारताने बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये गहाण ठेवलेले सोने परत भारतात आणले. देशातील भांडवलदारवर्ग व मध्यमवर्गाचा पाठिंबा सरकारला मिळाला. सरकारने दूरसंचारक्षेत्र खुले केल्यामुळे मोबाइल फोन सेवा देशभर सुरू झाली. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर सही करून खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण यास सुरुवात केली.
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (जागतिक व्यापार संघटना) : भारताने १९९५ मध्ये ‘वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन’चे(WTO) सदस्यत्व स्वीकारले. या संघटनेचा उद्देश पुढीलप्रमाणे होता – देशा-देशांमधील व्यापार खुला करणे, आंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापाराला अडथळा आणणारे व भेदाभेद करणारे कायदे, निर्बंध, नियम व धोरणे संपुष्टात आणणे व जगभरातील व्यापाराचे रीतसर बहुपक्षीय यंत्रणेच्या माध्यमातून नियमन करणे.
WTO अस्तित्वात येण्यापूर्वी ‘गॅट’ अस्तित्वात होते. ‘जनरल ॲग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स अँड ट्रेड’ ही संघटना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत होती. ती व्यापार नियमन करायची. भारतात WTO संदर्भात परस्परविरोधी टोकाची मते होती. असे असूनही WTO चे सदस्यत्व स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या तरतुदी अनुदाने, आयातनिर्यात, परकीय गुंतवणूक संरक्षित क्षेत्रे, शेती, तंत्रज्ञान आणि सेवा यांच्याशी संबंधित आहेत. भारत सदस्य झाल्यापासून वीज, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांचे झपाट्याने व्यापारीकरण झाले. ‘जागतिक व्यापार संघटने’ च्या वेगवेगळ्या अहवालांनुसार दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत घट, बालमृत्यूमध्ये घट, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी यांबाबतच्या सोईसुविधा उपलब्धता यांत भारताने सुधारणा केलेल्या आहेत.
‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या धर्तीवर भारताने पुढे ‘दक्षिण आशियाई प्राधान्य व्यापार करार’ (साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड अॅरेंजमेंट – SAPTA) केला. भारताने सार्क देशांकरिता विविध वस्तूंच्या आयातीवरील निर्बंध उठवले. आयात शुल्कात सवलत दिली. भारतीय विमा क्षेत्र खासगी व परकीय गुंतवणुकीला खुले केले.
अशा रीतीने आपण स्वातंत्र्योत्तर भारताची आर्थिक वाटचाल अभ्यासली. मिश्र अर्थव्यवस्था ते जागतिकीकरण असा प्रवास आपण केला. पुढील पाठात भारताची अन्य क्षेत्रातील प्रगती पाहणार आहोत.