या प्रकरणात नवीन काय शिकणार आहोत ?
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता व सुरक्षितता असावी म्हणून संयुक्त राष्ट्रे ही आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन करण्यात आली. या संघटनेची उद्दिष्टे, तत्त्वे, रचना आणि शांतता रक्षणातील तिची भूमिका यांचा अभ्यास प्रस्तुत प्रकरणात करायचा आहे.
संयुक्त राष्ट्रे : पार्श्वभूमी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला दोन महायुद्धे झाली. या महायुद्धांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी झाली. यामुळे जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे या जाणिवेतून पहिल्या महायुद्धानंतर राष्ट्रसंघ आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रे या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची स्थापना करण्यात आली. पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाला फारसेयश मिळाले नाही. पण दुसऱ्या महायुद्धामध्ये अणुबॉम्बचा वापर झाल्यानंतर अशा प्रकारची विनाशकारी युद्धे थांबली पाहिजेत आणि ही सर्वच राष्ट्रांची सामूहिक जबाबदारी आहे, हा विचार पुढे आला. अशी जाणीव सर्व राष्ट्रांमध्ये निर्माण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेची स्थापना दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर करण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेचा कालानुक्रम दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान १४ ऑगस्ट १९४१ रोजी इंग्लंडचे प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलीन डी. रुझवेल्ट यांच्यामध्ये अटलांटिक करार झाला. या करारानुसार युद्ध संपल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा निर्माण करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावर १९४४ आणि १९४५ मध्ये झालेल्या दोस्त राष्ट्रांच्या परिषदेत विस्तृत चर्चा करण्यात आली व त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन करण्याच्या कराराचा मसुदा तयार केला गेला. अमेरिकेतील सॅनफ्रान्सिस्को येथे १९४५ मध्ये पन्नास राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी सविस्तर चर्चा करून संयुक्त राष्ट्रांची सनद तयार केली. या सनदेवर स्वाक्षऱ्या होऊन युद्ध संपताच २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी ‘संयुक्त राष्ट्रे’ या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रे ही सार्वभौम राष्ट्रांची संघटना आहे.
संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेची उद्दिष्टे
संयुक्त राष्ट्रे ही जगातील सर्वांत मोठी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. सुरुवातीस केवळ ५० देश या संघटनेचे सदस्य होते. आज ही संख्या १९३ वर गेली आहे. ही सर्व सदस्य राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर एकत्र येतात. संयुक्त राष्ट्रांची काही निश्चित उद्दिष्टे आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, संयुक्त राष्ट्रे जागतिक शांतता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करते.
राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे.
आंतरराष्ट्रीय प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडवून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा वृद्धिंगत करणे.
मानवी हक्कांचे व स्वातंत्र्याचे जतन व संवर्धन करणे.
याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक सहकार्य वाढवणे हाही संयुक्त राष्ट्रांचा हेतू आहे. सार्वभौम राष्ट्रांच्या राजनयिक विशेषाधिकारांचा आदर करणे, दुसऱ्या देशावर आक्रमण न करणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे व करारांचे पालन करणे हे सर्व सभासद राष्ट्रांचे कर्तव्य आहे. संयुक्त राष्ट्रे ही सार्वभौम राष्ट्रांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेली संघटना आहे. त्यामुळे साहजिकच ती काही तत्त्वांवर किंवा नियमांवर आधारलेली आहे. ती तत्त्वे थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांची तत्त्वे
१. सर्व सभासद राष्ट्रांचा दर्जा समान असेल. भौगोलिक आकार, आर्थिक व लष्करी ताकद यांवर आधारित राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये भेदभाव केला जात नाही.
२. संयुक्त राष्ट्रांच्या सभासद राष्ट्रांनी परस्परांच्या स्वातंत्र्य आणि भौगोलिक एकात्मतेचा आदर करावा.
३. सर्व सभासद राष्ट्रांनी आपले आंतरराष्ट्रीय वाद, आपापसातील विवाद शांततेच्या मार्गाने सोडवावेत.
संयुक्त राष्ट्रांची रचना :
संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमध्ये या संघटनेची रचना व कार्यपद्धती यांविषयी माहिती दिलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रांची सहा प्रमुख अंगे किंवा शाखा आहेत. (१) आमसभा (२) सुरक्षा परिषद (३) आर्थिक आणि सामाजिक परिषद (४) आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (५) विश्वस्त मंडळ (६) सचिवालय.
आमसभा : संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सभासद देश आमसभेचे सदस्य असतात. देश श्रीमंत असो वा गरीब, मोठा असो वा छोटा, सर्व सदस्य राष्ट्रांचे स्थान आणि दर्जा समान असतो. म्हणजेच प्रत्येक राष्ट्राला एक मत असते. प्रत्येक वर्षी सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत आमसभेचे अधिवेशन असते. या अधिवेशनात पर्यावरण, निःशस्त्रीकरण अशा महत्त्वपूर्ण जागतिक विषयांवर चर्चा होते. आमसभेतील निर्णय बहुमताने घेतले जातात. हे निर्णय ठरावांच्या स्वरूपात असतात. म्हणजेच आमसभा फक्त ठराव करते. कायदे करत नाही. सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींना एकत्र येऊन चर्चा करण्यासाठी, महत्त्वाच्या जागतिक प्रश्नांवर धोरण ठरवण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून आमसभेचे महत्त्व आहे.
आमसभेची कार्ये (१) सुरक्षा समितीवरील अस्थायी सदस्यांची निवड करणे. (२) सुरक्षा परिषदेच्या बरोबरीने संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड करणे. (३) संयुक्त राष्ट्रांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकास मान्यता देणे.
सुरक्षा परिषद : सुरक्षा परिषदेत एकूण १५ सदस्य असतात. त्यांपैकी ५ सदस्य कायम तर १० सदस्य अस्थायी स्वरूपाचे असतात. अस्थायी सदस्यांची निवडणूक दर २ वर्षांनी आमसभा करते. अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन हे सुरक्षा समितीचे कायम सदस्य आहेत. त्यांना नकाराधिकाराचा अधिकार आहे. कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी ५ कायम सदस्य आणि किमान ४ अस्थायी सदस्य यांचा होकार असणे आवश्यक असते. कायम सदस्यांपैकी कोणत्याही एका सदस्याने जरी नकाराधिकाराचा वापर केला, म्हणजे जर विरोधी मत दिले तरी निर्णय घेता येत नाही.
सुरक्षा परिषदेची कार्ये
(१) आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता राखणे ही सुरक्षा परिषदेची प्रमुख जबाबदारी आहे. आंतरराष्ट्रीय संघर्षाच्या परिस्थितीत संघर्ष मिटवून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणे, आर्थिक निर्बंध लादणे किंवा आक्रमक राष्ट्राविरोधात लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेणे यांपैकी एक पर्याय सुरक्षा परिषद सुचवते.
(२) शस्त्रास्त्र नियंत्रणासाठी योजना तयार करण्याचे काम सुरक्षा परिषद करते.
(३) आमसभेच्या बरोबरीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि संयुक्त राष्ट्रांचा महासचिव निवडण्यात सुरक्षा परिषदेचा सहभाग असतो. सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत बदल व्हावा आणि तिचे स्वरूप अधिक लोकशाहीपूर्ण व्हावे या दृष्टीने सध्या सुधारणा सुचवल्या जात आहेत. सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम सदस्यत्व मिळावे म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे.
आर्थिक व सामाजिक परिषद : संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांमध्ये समन्वय साधणे हेया परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या परिषदेत एकूण ५४ सदस्य असतात. त्यांची निवड आमसभा करते. प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल ३ वर्षांचा असतो व दरवर्षी एक तृतीयांश सभासद नव्याने निवडले जातात. परिषदेचे निर्णय बहुमताने घेतले जातात.
कार्ये (१) दारिद्र्य, बेरोजगारी, आर्थिक व सामाजिक विषमता अशा प्रश्नांची जागतिक पातळीवर चर्चा करणे व उपाययोजना सुचवणे. (२) स्त्रियांचेप्रश्न, स्त्री सक्षमीकरण, मानवी हक्क, मूलभूत स्वातंत्र्य, जागतिक व्यापार, आरोग्यविषयक समस्या अशा प्रश्नांवर चर्चा करून निर्णय घेणे. (३) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सांस्कृतिक व शैक्षणिक सहकार्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे. (४) संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न असलेल्या विविध संघटनांच्या कामात सुसूत्रता व समन्वय राखणे.
सचिवालय : संयुक्त राष्ट्रांचे प्रशासकीय कामकाज सांभाळण्याची जबाबदारी सचिवालयावर आहे. सचिवालयाच्या प्रमुखास महासचिव म्हणतात. त्यांची निवड आमसभा व सुरक्षा परिषद करते. त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.
कार्ये (१) हवामान बदल, मानवी हक्क, निःशस्त्रीकरण अशा जागतिक प्रश्नांवर आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरवणे. (२) आमसभेच्या व सुरक्षा परिषदेच्या बैठका आयोजित करणे. (३) माहितीचे संकलन करणे. (४) प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती पुरवणे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालय : आंतरराष्ट्रीय न्यायालय म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांची न्यायालयीन शाखा होय. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय नेदरलँड या देशात ‘द हेग’ येथे आहे. न्यायालयात एकूण १५ न्यायाधीश असतात. त्यांची निवड आमसभा आणि सुरक्षा परिषद करते. प्रत्येक न्यायाधीशाचा कार्यकाल ९ वर्षे असतो.
कार्ये (१) संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य देश असलेल्या दोन किंवा अधिक राष्ट्रांमधील तंटे सोडवणे. (२) आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा योग्य अर्थ लावणे. (३) संयुक्त राष्ट्रे संघटनेच्या विविध शाखा किंवा संलग्न संस्थांना कायद्याशी संबंधित प्रश्नांवर सल्ला देणे.
विश्वस्त मंडळ : दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात जे प्रदेश किंवा वसाहती अविकसित होत्या, त्यांच्या विकासाची जबाबदारी काही विकसित राष्ट्रांवर सोपवण्यात आली होती. त्या विकसित राष्ट्रांनी अशा प्रदेशांच्या विकासात मदत करणे व त्यांना स्वातंत्र्य मिळवण्यास व तेथे लोकशाहीची स्थापना करण्यास मदत करणे अपेक्षित होते आणि त्याचे उत्तरदायित्व विश्वस्त मंडळावर सोपवण्यात आले होते. या विश्वस्त मंडळाचे कार्य आता संपुष्टात आले आहे.
सहस्रकाची विकास उद्दिष्टे
संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांनी २००० साली एकत्र येऊन नव्या सहस्रकाची विकास उद्दिष्टे निश्चित केली. त्यांतील काही महत्त्वाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे- गरिबी व भूक यांचे निर्मूलन करणे. प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे. स्त्री सक्षमीकरण करणे, बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे. गरोदर स्त्रियांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेणे. एड्स, मलेरिया इत्यादी रोगांशी लढा देणे. पर्यावरणाचे रक्षण आणि विकसित आणि विकसनशील देशांमधील सहकार्य वाढवणे. ही उद्दिष् साध टे ्य करण्याचा निश्चित कालावधीही ठरवण्यात आला आहे. युनिसेफ आणि युनेस्को यांच्या मदतीने भारताने सहस्रकाची विकास उद्दिष्टे गाठण्यात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रे आणि शांतता रक्षण
आंतरराष्ट्रीय संघर्षाची शांततापूर्ण मार्गाने सोडवणूक करणे हे संयुक्त राष्ट्रांचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणते मार्ग वापरले जावेत हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत सांगितले आहे. ज्या राष्ट्रांमध्ये संघर्ष आहे त्या राष्ट्रांना मान्य होईल असा मध्यस्थ नेमणे, न्यायिक प्रक्रियेचा वापर करणे, संघर्ष सोडवण्यासाठी लवाद स्थापन करणे, गरज पडल्यास सैन्यबळाचा वापर करणे व परत संघर्ष होणार नाही याची काळजी घेणे इत्यादी मार्गांचा यामध्ये समावेश आहे. आधुनिक काळात दहशतवाद, वांशिक व धार्मिक संघर्ष यांमुळे मानवी सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता रक्षणाच्या कार्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. संघर्षग्रस्त प्रदेशात परत हिंसेचा उद्रेक होऊ नये व लवकरात लवकर सामान्य स्थिती निर्माण व्हावी यासाठी संयुक्त राष्ट्रे ही संघटना प्रयत्न करते. उदा., शाळा चालू करणे, जनतेमध्ये मानवी हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करणे, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय सुविधा निर्माण करणे, निवडणुका घेणे इत्यादी.
संयुक्त राष्ट्रांचे शांतता रक्षण : संघर्षग्रस्त प्रदेशांमध्ये कायमस्वरूपी शांतता निर्माण व्हावी म्हणून पोषक परिस्थिती निर्माण करण्याचे काम या उपक्रमाद्वारे केले जाते. संयुक्त राष्ट्रांचे शांततारक्षक संघर्षग्रस्त प्रदेशांना शांततेकडे वाटचाल करण्यासाठी मदत करतात. संघर्षग्रस्त प्रदेशात सुरक्षेबरोबरच राजकीय आणि शांतता बांधणीसाठी साहाय्य केल जाते. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेचे संपूर्ण जगात जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे जी अनेकविध कामे करते त्यांपैकी शांतता रक्षण हे एक काम आहे. यास पूरक अन्य कृतींमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो. * संघर्ष प्रतिबंध आणि मध्यस्थी. * शांतता प्रत्यक्ष प्रस्थापित करणे. * शांतता रक्षणाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे. * शांतता बांधणी.
संयुक्त राष्ट्रे आणि भारत
संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेपूर्वी ज्या विविध परिषदा झाल्या होत्या त्यामध्ये भारत सहभागी झाला होता. निर्वसाहतीकरण, निःशस्त्रीकरण, वंशभेद असे अनेक प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर मांडण्यात भारताचा सहभाग होता. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये १९४६ मध्ये वर्णद्वेषाचा प्रश्न उपस्थित करणारा भारत हा पहिला देश होता. संयुक्त राष्ट्रांसमोर अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांच्या समस्यांवरील चर्चेमध्ये भारताने कायम पुढाकार घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिसेनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी भारताने नेहमीच आपले सैन्य पाठवले आहे. इतकेच नाही तर भारताने फक्त स्त्री सैनिकांची शांतिसेना देखील पाठवली आहे. आंतरराष्ट्रीय संघर्ष शांततेच्या मार्गाने सोडवावेत यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे, हेच यातून दिसून येते.