४. सामाजिक व राजकीय चळवळी

एका स्थानिक वर्तमानपत्रातील ही बातमी वाचा.

बालविवाहाविरोधीच्या चळवळीला बरेच यश आले असून बालविवाहाच्या प्रमाणात सुमारे ५०% घट झाली आहे. या चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी खूप सजगपणे काम केले. हुंडाविरोधी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनीही त्यांना मदत केली. याच परिसरात आता कुपोषणाविरोधी मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे. कारण गरिबी आणि कुपोषण या आणखी दखल घेण्याजोग्या समस्या आहेत.

वर्तमानपत्रातल्या या बातमीत चळवळींचा उल्लेख आहे. त्याचा अर्थ तुम्ही सांगू शकाल का ?

या बातमीत सुटे सुटे असे एकेक विषय दिसतात. म्हणजे चळवळी एकाच विषयाशी संबंधित असतात का ?

चळवळींनी परस्परांना सहकार्य केल्यास ती अधिक प्रभावी होईल असे तुम्हांला वाटते का ?

मागील पाठात आपण राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांविषयी जाणून घेतले. राजकीय पक्ष सत्तेच्या स्पर्धेत असतात व निवडणुका जिंकून ते सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. राजकीय पक्षांची भूमिका सर्वसमावेशक स्वरूपाची असते. त्यांना कोणत्यातरी एकाच प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करून चालत नाही. सार्वजनिक स्वच्छतेपासून ते अवकाश संशोधनापर्यंतच्या सर्व बाबींचा त्यांना राष्ट्रीय भूमिकेतून विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो. समाजातल्या सर्व समाजघटकांच्या समस्यांसाठी राजकीय पक्षांकडे काही कार्यक्रम असावा लागतो. शेतकरी, कामगार, उद्योजक, महिला, युवा वर्ग, ज्येष्ठ व्यक्ती अशा सर्वांचा विचार करून राजकीय पक्ष धोरणे ठरवतात.

चळवळी का ?

समाजातल्या सर्वच व्यक्तींना राजकीय पक्षात सहभागी होऊन सार्वजनिक हितासाठी काही करणे शक्य असतेच असे नाही. काही लोक एखाद्याच प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करून त्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करतात. त्याच्या निराकरणासाठी लोकांना संघटित करून शासनावर एखादी कृती करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात. सातत्याने कृतिशील राहून त्या समस्येबाबत जनमत तयार करून राजकीय पक्ष व सरकारवर दबाव आणण्याचे काम केले जाते. या सामूहिक कृतींना ‘चळवळ’ असे म्हणतात. सामूहिक कृती हा चळवळीचा गाभा असतो.

लोकशाहीमध्ये चळवळींना फार महत्त्व असते. चळवळींतून अनेक सार्वजनिक प्रश्न चर्चेत येतात. शासनाला त्या प्रश्नांची दखल घ्यावी लागते. चळवळींतील नेते व कार्यकर्ते शासनाला त्या प्रश्नाच्या संदर्भात आवश्यक ती सर्व माहिती पुरवतात. धोरण आखताना अशा माहितीचा शासनाला उपयोग होतो.

शासनाच्या काही निर्णयांना अथवा धोरणांना विरोध करण्यासाठीही चळवळी उभ्या केल्या जातात. निषेध अथवा प्रतिकार करण्याचा हक्क (Right to protest) हा लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा हक्क आहे. परंतु तो अत्यंत संयमाने व जबाबदारीने वापरला पाहिजे.

चळवळ म्हणजे काय ?

चळवळ ही एक सामूहिक कृती असते. त्यात अनेक लोकांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित असतो.

 चळवळ हे लोकांचे विशिष्ट प्रश्नाभोवती निर्माण झालेले संघटन असते. उदा., प्रदूषण हा एकच प्रश्न घेऊन चळवळ उभी राहू शकते.

चळवळीसमोर एखादा निश्चित सार्वजनिक हेतू अथवा प्रश्न असतो. उदा., भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचा हेतू भ्रष्टाचार नष्ट करण्याचा असतो.

चळवळीला नेतृत्व असते. नेतृत्वामुळे चळवळ क्रियाशील राहते. चळवळीचा हेतू, कार्यक्रम, आंदोलनात्मक पवित्रा यांविषयी निर्णय घेता येतात. खंबीर नेतृत्व असेल तर चळवळ परिणामकारक होते. चळवळींच्या संघटना असतात. संघटनांशि वाय चळवळींना सातत्याने प्रश्नांचा पाठपुरावा करता येत नाही. उदा., शेतकऱ्यांच्या चळवळीसाठी शेतकरी संघटना काम करते.

कोणत्याही चळवळीला जनतेचा पाठिंबा आवश्यक असतो. चळवळ ज्या प्रश्नाभोवती निर्माण झाली आहे तो प्रश्न जनतेला आपला वाटला पाहिजे. त्यासाठी निश्चित कार्यक्रम ठरवून त्याआधारे चळवळी जनमताला आकार देण्याचा प्रयत्न करतात.

माहीत आहे का तुम्हांला?

सार्वजनिक प्रश्न केवळ सामाजिक क्षेत्रातले असतात असे नव्हे, तर ते समाजाच्या कोणत्याही क्षेत्रातून निर्माण होऊ शकतात. समाजसुधारणेसाठी आपल्या देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात अनेक चळवळी उभ्या राहिल्या व त्यातून समाज आधुनिक होण्यास सुरुवात झाली.

आपला स्वातंत्र्यासाठीचा लढा हीसुद्धा एक सामाजिक चळवळच होती.

राजकीय व आर्थिक चळवळींतून नागरिकांच्या हक्कांचे जतन, मताधिकार, किमान वेतन, आर्थिक सुरक्षितता असे प्रश्न हाताळले जातात. स्वदेशी ही एक महत्त्वाची आर्थिक चळवळ आहे.

भारतातील प्रमुख चळवळी

आदिवासी चळवळ :स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी आदिवासींच्या जंगल संपत्तीवर उदरनिर्वाह करण्याच्या हक्कावर गदा आणली. छोटा नागपूर परिसरातील कोलाम, ओडिशातील गोंड, महाराष्ट्रातील कोळी, भिल्ल, रामोशी, बिहारमधील संथाळ, मंुडा आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात उठाव केला. तेव्हापासून आदिवासींचा संघर्ष चालू आहे. भारतातील आदिवासींचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यांतील प्रमुख प्रश्न म्हणजे त्यांचा वनावरील अधिकार नाकारला जातो. आदिवासी चळवळीची प्रमुख मागणी म्हणजे आदिवासींचे वनावरील अधिकार मान्य करावेत, वनातील उत्पादने गोळा करण्याचा आणि वनजमिनीवर लागवड करण्याचा अधिकार त्यांना मिळावा.

भारतातील शेतकरी चळवळ : भारतातील शेतकरी चळवळ ही एक अत्यंत महत्त्वाची चळवळ आहे. ब्रिटिशांच्या राजवटीत वासाहतिक काळातील सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणामुळे शेतकरी संघटित होऊ लागले. बारडोली, चंपारण्य, खोतीचा प्रश्न या शेतकऱ्यांच्या चळवळीविषयी तुम्हांला माहीत असेलच. शेतकरी चळवळींच्या प्रेरणा महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे आणि महात्मा गांधी यांच्या विचारांमधून घेतल्या जातात.

 शेतीविषयक काही सुधारणांमुळे (उदा. कूळकायदा, कसेल त्याची जमीन इत्यादी.) शेतकरी चळवळ संथ राहिली. हरितक्रांतीनंतर मात्र शेतकरी चळवळ अधिक क्रियाशील आणि परिणामकारक होऊ लागली. शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी हरितक्रांती करण्यात आली, परंतु त्याचा गरीब शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही. शेतकऱ्यांमध्ये गरीब आणि श्रीमंत असे वर्ग निर्माण झाले. त्यांच्यातील असंतोष वाढला व शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली.

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळावा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात, कर्जमाफी, कर्जमुक्ती आणि राष्ट्रीय शेतीविषयक धोरण या शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकरी संघटना, भारतीय किसान युनियन, ऑल इंडिया किसान सभा या भारतातील काही महत्त्वाच्या शेतकऱ्यांच्या संघटना आहेत.

कामगार चळवळ : भारतातल्या कामगार चळवळीला औद्योगिकीकरणाची पार्श्वभूमी आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात कापड गिरण्या, रेल्वे कंपन्या यांसारख्या उद्योगांची सुरुवात झाली होती. १८९९ मध्ये रेल्वेच्या कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी संप केला. कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी व्यापक संघटना मात्र १९२० मध्ये स्थापन झाली. ती ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस’ म्हणून उल्लेखली जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळात कामगार चळवळ अधिक प्रभावीपणे काम करू लागली. १९६० आणि ७० च्या दशकात कामगार चळवळीची अनेक आंदोलने झाली. परंतु १९८० पासून कामगार चळवळ विखुरली गेली. भारतभर कामगारांचे प्रश्न नव्याने उभे राहत आहेत. कारण जागतिकीकरणाचा परिणाम कामगार चळवळीवर झाला. अस्थिर रोजगार, कंत्राटी कामगार,आर्थिक असुरक्षितता, कामगार कायद्यांचे संरक्षण नसणे, अमर्याद कामाचे तास, कामाच्या ठिकाणी असणारी असुरक्षितता, अनारोग्य इत्यादी आजच्या कामगार चळवळीपुढील समस्या आहेत.

स्त्री चळवळ : स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात स्त्री चळवळीची सुरुवात पुरोगामी पुरुषांच्या पुढाकाराने झाली. स्त्रियांवर होणारा अन्याय, त्यांचे शोषण थांबून त्यांना सन्मानाने जगता यावे व सार्वजनिक जीवनात सहभाग घेता यावा यासाठी अनेक सुधारणा चळवळी सुरू झाल्या. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, महात्मा जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे यांच्या पुढाकारामुळे सतीच्या प्रथेला विरोध, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षण, बालविवाहास विरोध, स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार यांसारख्या सुधारणा होऊ शकल्या. स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या संविधानात स्त्रियांना सर्वच बाबतीत समान हक्क देण्यात आले आहेत. परंतु अनेक क्षेत्रांत स्त्रियांना प्रत्यक्षात मात्र समान वागणूक दिली जात नव्हती. स्त्री स्वातंत्र्य हे या काळातील स्त्रियांच्या चळवळीचे उद्दिष्ट होते. या काळातील स्त्रियांची चळवळ प्रामुख्याने माणूस म्हणून दर्जा मिळावा यासाठी होती. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य हाही त्यामागील एक उद्देश होता. भारतामध्ये भ्रष्टाचार, जातिव्यवस्थेला विरोध, कट्टर धार्मिकतेला विरोध या समस्यांविरोधात आंदोलने सुरू झाली. या आंदोलनांमध्ये स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाल्या होत्या. त्यांतून स्त्रियांना आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव झाली. स्त्रियांच्या पुढाकाराने स्त्रियांची चळवळ सुरू झाली. भारतातील स्त्री चळवळींचे स्वरूप एकसंघ नाही, परंतु स्त्रियांचे आरोग्य, त्यांची सामाजिक सुरक्षितता, त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन आणि सक्षमीकरण या मुद्‌द्यांचा विचार विविध पातळीवर या स्त्री संघटना करताना दिसतात. स्त्रियांचे शिक्षण आणि त्यांना माणूस म्हणून दर्जा व प्रतिष्ठा मिळावी याचा आग्रह हे स्त्री चळवळीसमोरील आजचे आव्हान आहे.

पर्यावरण चळवळ : पर्यावरणाचा ऱ्हास ही आजच्या काळातील एक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गंभीर समस्या आहे हे आपण जाणतोच. पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अनेक चळवळी सक्रिय आहेत आणि या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे.

भारतातही पर्यावरणातील विविध विषयांना प्राधान्य देत अनेक चळवळी सक्रिय आहेत. जैवविविधतेचे संरक्षण, पाण्याच्या विविध स्रोतांचे जतन, जंगल आवरण, नद्यांचे प्रदूषण, हरितपट्ट्याचे संरक्षण, रासायनिक द्रव्यांचा वापर व त्यांचे दुष्परिणाम इत्यादी प्रश्न घेऊन चळवळी संघर्ष करत आहेत.

भारताचे जलपुरुष या नावाने ओळखले जाणारे डॉ.राजेंद्र सिंह यांनी राजस्थान येथे मोठी जलक्रांती घडवून आणली आहे. राजस्थानमध्ये हजारो ‘जोहड’ (नद्यांवरील मातीचे बंधारे) निर्माण करण्याच्या माध्यमातून राजेंद्र सिंह प्रसिद्धीस आले होते. सिंह यांनी राजस्थानच्या वाळवंटात नद्या पुनरुज्जीवित केल्या. त्यांनी ‘तरुण भारत संघ’ या संघटनेची स्थापना करून शेकडो गावांमध्ये सुमारे अकरा हजार जोहड निर्माण केले. देशभर पदयात्रा काढून जलसंवर्धन, नद्या पुनरुज्जीवित करणे, वनसंवर्धन, वन्यजीवन संवर्धन मोहीम राबवली आहे. गेली ३१ वर्षे त्यांची ही सामाजिक चळवळ सुरू आहे. डॉ.राजेंद्र सिंह हे पाण्याचे नोबेल समजल्या जाणाऱ्या ‘स्टाॅकहोम वॉटर प्राइझ’चे मानकरी आहेत.

ग्राहक चळवळ : १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर ग्राहक चळवळीचा उदय झाला. या चळवळीचे उद्दिष्ट व्यापक आहे. समाजातील प्रत्येक घटक हा ग्राहक असतो. अर्थव्यवस्थेतील बदलांमुळे, तसेच समाजव्यवस्था बदलल्यामुळे ग्राहकांवर परिणाम होतो. त्याला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. जसे भेसळ, वस्तूंची वाढवलेली किंमत, वजन-मापातील फसवणूक इत्यादी. अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी ग्राहक चळवळ अस्तित्वात आली. चळवळी नागरिकांचा सार्वजनिक जीवनातील सहभाग वाढवतात. १९८० नंतरच्या चळवळींना ‘नवसामाजिक चळवळी’ म्हटले जाते. कारण त्यांचे स्वरूप आधीच्या चळवळींपेक्षा वेगळे होते. त्यअधिक विषयनिष्ठ होऊ लागल्या, म्हणजेच एकेका विषयाभोवती जनआंदोलन उभे करण्याचे प्रयत्न होऊ लागले. पुढील पाठात आपण लोकशाहीसमोरील आव्हानांचा विचार करणार आहोत.