१८५७ साली इंग्रज सत्तेला हादरवून टाकणारा मोठा लढा भारतात झाला. हा लढा काही अचानक उद्भवला नाही. त्यापूर्वीही भारतात इंग्रजांविरुद्ध अनेक लढे झाले होते. १८५७ च्या लढ्याची व्याप्ती आणि त्यामागची भूमिका लक्षात घेऊन स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ज्या पुस्तकातून ही मांडणी केली त्या ‘१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर’ या पुस्तकाने पुढे अनेक क्रांतिकारकांना ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्याची प्रेणा दिली.
१८५७ पूर्वीचे लढे : भारतात ज्या ज्या भागात इंग्रजांची सत्ता स्थापन झाली, तेथील लोकांना इंग्रज शासनाचे दुष्परिणाम भोगावे लागले. कंपनीच्या सत्तेमुळे आपले सर्व स्तरांतून शोषण होत आहे याची जाणीव भारतीयांच्या मनात निर्माण होऊ लागली आणि या सत्तेविरुद्ध असंतोषही वाढत गेला. शेतकरी व सामान्य जनता कंपनी सरकारच्या काळात कंगाल झाली. अशातच १७७० मध्ये बंगाल प्रांतात मोठा दुष्काळ पडला. इंग्रजी राज्यकर्त्यांचे जनतेशी वर्तन मात्र उदासीन व संवेदनशून्य राहिले. सन १७६३ ते १८५७ या काळात बंगालमध्ये प्रथम संन्याशांच्या व त्यानंतर फकिरांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी लढे दिले. असेच लढे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र व दक्षिण भारतातही झाले.
उमाजी नाईक यांनी दिलेला लढाही असाच उग्र होता. उमाजींनी आपल्या रामोशी बांधवांना व स्थानिक युवकांना संघटित करून इंग्रजांविरुद्ध बंड केले. त्यांनी एक जाहीरनामा काढून इंग्रजांविरुद्ध लढा देण्याचे व इंग्रजी सत्ता झुगारून देण्याचे आवाहन केले. पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापूर, नाशिक, भोर इत्यादी भागांत त्यांनी आपला दरारा निर्माण केला. १८३२ मध्ये कंपनी सरकारने उमाजी नाईक यांना अटक केली. त्यांना पुणे येथे फाशी देण्यात आले.
भारतातील आदिवासी व वन्य जमातींनीही इंग्रज सत्तेला आव्हान दिले. या जमातींचा उदरनिर्वाह जंगलातील संपत्तीवर होत होता. ब्रिटिशांनी कायद्याने त्यांच्या हक्कांवर गदा आणली. परिणामी बिहार, छोटा नागपूर परिसरातील कोलाम, ओडिशातील गोंड, बिहारमधील संथाळ यांनी ब्रिटिशांच्या विरोधात लढे दिले. महाराष्ट्रातील भिल्ल, कोळी, रामोशी यांनी इंग्रजांविरुद्ध लढे दिले. कोल्हापूर परिसरात गडकऱ्यांनी, तर कोकणात फांेड-सावंतांनी इंग्रजी सत्तेला आव्हान दिले. १८५७ सालापूर्वी देशाच् निरनिराळ्या भागांत काही जमीनदार आणि राजेरजवाड्यांनीही लढे दिले. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या फौजेत अनेक भारतीय सैनिक होते. कंपनीकडून त्यांना दुजाभावाची वागणूक दिली जात असे. त्यांचे वेतन व भत्ते इंग्रजी सैनिकांच्या तुलनेत अत्यंत अल्प होते. १८०६ साली वेल्लोर येथे तर १८२४ साली बराकपूरच्या उठावाने उग्र रूप धारण केले होते.
हे सर्व लढे त्या त्या परिसरात झाले. ते स्थानिक स्वरूपाचे व एकाकी होते. इंग्रजांनी बळाचा उपयोग करून ते मोडून काढले. लोकांचा असंतोष दडपला गेला. पण तो नाहीसा झाला नाही. हा वणवा १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धात भडकला. ब्रिटिश कंपनी सत्तेविरुद्ध अनेक ठिकाणी लढे उभे राहिले. दारूच्या कोठारावर ठिणगी पडावी आणि त्याचा मोठा स्फोट व्हावा अशी अवस्था झाली. भारतातील विविध वर्गांमध्ये साठलेला असंतोष या लढ्याच्या रूपाने बाहेर पडला आणि त्याचा उद्रेक अभूतपूर्व अशा सशस्त्र लढ्याने झाला.
१८५७ च्या लढ्याची कारणे : इंग्रजपूर्व काळात भारतात अनेक राजवटी होत्या. त्यामध्ये बदल झाला, तरी गावगाडा पूर्वीसारखा चालू राहिला. इंग्रजांनी मात्र प्रचलित व्यवस्था बदलून नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. गावगाड्याचे बदलत असलेले स्वरूप पाहून जनतेच्या मनात अस्थिरता व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती.
आर्थिक कारणे : इंग्रजांनी आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन महसूल पद्धत अमलात आणली. शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने महसुलाची वसुली केली जायची. पर्यायाने शेतीव्यवस्था कोलमडून पडली. इंग्लंडच्या बाजारपेठेतील माल भारतात खपवून आर्थिक लाभ घेण्याचे ब्रिटिशांचे धोरण होते. त्यांनी येथील उद्योगधंद्यांवर जाचक कर बसवले. भारतात विकसित झालेला हस्तकला व कापड उद्योग दिवाळखोरीत निघाला. अनेक भारतीय कारागीर बेकार झाले. य सर्वांच्या मनात इंग्रजांविरुद्ध असंतोष वाढत गेला.
सामाजिक कारणे : इंग्रज आपल्या चालीरिती, परंपरा, रूढी यांत हस्तक्षेप करत आहेत, असे भारतीयांना वाटू लागले. सतीबंदी, विधवाविवाह हे कायदे जरी सामाजिक दृष्टीने योग्य असले, तरी ते आपल्या जीवनपद्धतीमध्ये हस्तक्षेप करत आहेत अशी समजूत भारतीयांनी करून घेतली. त्यामुळे ते असंतुष्ट बनले.
राजकीय कारणे : १७५७ पासून इंग्रजांनी अनेक भारतीय राज्ये ताब्यात घेतली होती. पुढे डलहौसीने अनेक संस्थाने विविध कारणांनी खालसा केली. गैरकारभाराचे निमित्त पुढे करून अयोध्येच्या नवाबाला पदच्युत केले, तर सातारा, नागपूर, झाशी ही संस्थाने तेथील राजाचा दत्तकपुत्रांचा वारसा हक्क नामंजूर करून खालसा केली. डलहौसीच्या या धोरणाने भारतीयांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण वाढत गेले.
हिंदी सैनिकांतील असंतोष : हिंदी सैनिकांना इंग्रज अधि कारी तुच्छतेने वागवत. सैन्यात सुभेदारापेक्षा वरचे पद त्यांना दिले जात नसे. गोऱ्या सैनिकांपेक्षा त्यांचा पगार कमी असे. त्यांना सुरुवातीला दिले जाणारे भत्तेही इंग्रजांनी हळूहळू कमी केले. अशा अनेक कारणांमुळे हिंदी सैनिकांत असंतोष वाढत गेला.
तात्कालिक कारण : ब्रिटिशांनी १८५६ साली हिंदी सैनिकांना लांब पल्ल्याच्या एन्फिल्ड बंदुका दिल्या. त्यात वापरण्यासाठी नवी काडतुसे दिली. त्या काडतुसांवरील आवरण दाताने तोडावे लागे. या आवरणाला गाईची व डुकराची चरबी लावलेली असते अशी बातमी चहूकडे पसरली. यामुळे हिंदू व मुस्लीम सैनिकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या व सैनिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.
वणवा पेटला : चरबी लावलेली काडतुसे वापरण्यास ज्या सैनिकांनी विरोध केला त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली व त्या सैनिकांना जबर शिक्षा करण्यात आल्या. बराकपूरच्या छावणीतील मंगल पांडे यांनी इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या अन्यायी वृत्तीला विरोध करण्याच्या भावनेने ब्रिटिश अधिकाऱ्यावर गोळी झाडली. मंगल पांडे यांना अटक करून फाशी देण्यात आली. ही बातमी वणव्यासारखी चहूकडे पसरली. मेरठ छावणीतील हिंदी सैनिकांची पूर्ण पलटणच बंड करून उठली. सैनिक दिल्लीच्या रोखाने निघाले. वाटेत हजारो नागरिक उत्स्फूर्तपणे त्यांना मिळत गेले. १२ मे १८५७ रोजी सैनिकांनी दिल्लीचा ताबा घेतला. त्यांनी मुघल बादशाह बहादुरशाह यांच्याकडे लढ्याचे नेतृत्व दिले. भारताचा सम्राट म्हणून त्यांच्या नावाने द्वाही फिरवण्यात आली.
लढ्याची व्याप्ती : दिल्ली ताब्यात येताच सैनिकांचा आत्मविश्वास वाढला. भारतात इतर ठिकाणी असणाऱ्या सैनिकांनाही यामुळे प्रेणा मिळाली. लवकरच उठावाचे लोण उत्तर भारतामध्ये पसरले. बिहारपासून राजपुतान्यापर्यंत इंग्रज छावण्यातील हिंदी सैनिकांनी बंडाचे निशाण उभारले. लखनौ, अलाहाबाद, कानपूर, बनारस, बरेली, झाशी या ठिकाणी उठावास प्रारंभ झाला. पुढे हे लोण दक्षिण भारतातही पसरले. नागपूर, सातारा, कोल्हापूर, नरगुंद अशा ठिकाणी उठाव झाले. सातारा छत्रपतींचे वारसदार शहाजी प्रतापसिंह व कारभारी रंगो बापूजी, कोल्हापूरचे चिमासाहेब, नरगुंदचे बाबासाहेब भावे, अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेरजवळील भागोजी नाईक इत्यादी या लढ्यात अग्रभागी होते. नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाण्याच्या राणीसारख्या स्त्रियाही त्यात सामील झाल्या. १८५७ साली खानदेशात कजारसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भिल्लांनी उठाव केला, तर सातपुडा परिसरात शंकरशाहांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. खानदेशातील उठावात चारशे भिल्ल स्त्रिया सहभागी झाल्या होत्या
लढ्याचे नेतृत्व : १८ व्या शतकात मुघल साम्राज्य दुबळे झाल्यानंतर नादिरशाह, अब्दालीसारख्या परकीयांनी हिंदुस्थानवर आक्रमण करावयास सुरुवात केली. मुघल साम्राज्य त्यांना प्रतिकार करू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर मराठ्यांनी परकीय आक्रमणापासून हिंदुस्थानच्या रक्षणाची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली. त्याच भूमिकेतून मराठे अब्दालीविरुद्ध पानिपतावर लढले. १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात मुघल साम्राज्याचा वारसदार बहादुरशाह इंग्रजांविरुद्ध लढण्यास असमर्थ आहे. हे लक्षात आल्यानंतर बहादुरशाहाचे नेतृत्व मान्य करून नानासाहेब पेशवे, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे यांनी १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्याची सूत्रे आपल्या हातात घेतली. याचाच परिणाम या स्वातंत्र्यलढ्यात हिंदू-मुस्लीम बांधवांचे ऐक्य झाल्याचे दिसून येते. मौलवी अहमद उल्ला, कुंवरसिंह, मुघल सेनापती बख्तखान, बेगम हजरत महल यांनी विविध ठिकाणी उठावाचे नेतृत्व केले. दिल्ली, कानपूर, लखनौ, झाशी तसेच पश्चिम बिहारमधील उठावाचे स्वरूप विशेष उग्र होते.
बीमोड : भारतीय इंग्रजांशी प्राणपणाने लढले. यांमध्ये सैनिक, जमीनदार, राजे, सेनापती व जनताही होती. हिंदी सैनिकांच्या नियोजित वेळेपूर्वीच उठाव सुरू झाला. सुरुवातीला हिंदी सैनिकांना यश मिळत गेले. परंतु इंग्रजी सत्तेची सैन्य संख्या व प्रशासकीय ताकद मोठी होती. इंग्रजांनीही उठावाचा बीमोड साम, दाम, दंड, भेद या नीतीप्रमाणे केला. य धक्क्यातून इंग्रजी सत्ता लवकरच सावरली आणि त्यांनी पुढील सहा महिन्यांतच गेलेली ठिकाणे परत मिळवली. राणी लक्ष्मीबाई, कुंवरसिंह, अहमदउल्ला हे धारातीर्थी पडले. बहादुरशाह यांना रंगून येथे कारावासात ठेवण्यात आले. नानासाहेब व बेगम हजरत महल यांनी नेपाळमध्ये आश्रय घेतला, तर तात्या टोपे दहा महिने इंग्रजांशी लढत राहिले. पण फितुरीमुळे ते सापडले. त्यांना फासावर जावे लागले. अशा रीतीने सन १८५८ च्या अखेरीपर्यंत इंग्रजांनी हा लढा कठोरपणे दडपून टाकला.
जरी लढ्याची सुरुवात हिंदी सैनिकांच्या असंतोषातून झाली असली तरी पुढे शेतकरी, कारागीर, सामान्य जनता, आदिवासी इंग्रजांच्या विरोधात एकत्र आले. या अन्यायकारी राजवटीचा पाडाव करण्यासाठी सर्व भारतीयांनी हा संग्राम केला. या लढ्यात हिंदू, मुसलमान, विविध जाती-जमातींचे लोक मोठ्या ताकदीने उभे राहिले. इंग्रजांचे भारतातून उच्चाटन करणे हे सर्वांचे समान ध्येय होते. या पाठीमागे स्वातंत्र्याची प्रेणा होती म्हणूनच या लढ्याला व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले.
लढा अयशस्वी होण्याची कारणे : १८५७ चा लढा खालील कारणांमुळे अयशस्वी झाला.
- लढ्याचा प्रसार भारतभर झाला नाही : हा लढा संपूर्ण भारतात एकाच वेळी झाला नाही. उत्तर भारतात लढ्याची तीव्रता अधिक होती. उत्तरेकडेही राजपूताना, पंजाब, बंगालचा काही भाग, ईशान्य भारत हे प्रदेश लढ्यापासून अलिप्त राहिले.
- सर्वमान्य नेत्याचा अभाव : लढ्यात भारतीय पातळीवर इंग्रजांच्या विरोधात सर्वमान्य नेतृत्व निर्माण होऊ शकले नाही, त्यामुळे इंग्रजांच्या विरोधात एकसंधपणा आला नाही.
- राजे-रजवाड्यांच्या पाठिंब्याचा अभाव : इंग्रजी सत्तेचा त्रास जसा जनतेला होत होता तसाच तो संस्थानिकांनाही होत होता. त्यांपैकी काही सोडले तर इतर इंग्रजाशी एकनिष्ठ राहिले.
- लष्करी डावपेचांचा अभाव : भारतीय सैनिकांकडे शौर्य होते, परंतु योग्य वेळी योग्य डावपेच त्यांना आखता आले नाहीत. दिल्ली जिंकल्यानंतर ती टिकवता आली नाही. तसेच उठावकऱ्यांजवळ पुरेशी शस्त्रास्त्रे नव्हती. इंग्रजांकडे मोठी आर्थिक ताकद, शिस्तबद्ध सैन्य, अद्ययावत शस्त्रास्त्रे व अनुभवी सेनानी होते. दळणवळणाचा ताबा त्यांच्याच हातात असल्यामुळे त्यांच्या हालचाली जलद होत. यामुळेच भारतीय सैनिकांचा त्यांच्यापुढे निभाव लागला नाही. लढाया या केवळ शौर्यावर नाही तर लष्करी डावपेचांनीही जिंकाव्या लागतात.
- आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती इंग्रजांना अनुकूल : इंग्रजांचे रशियाशी सुरू असलेले क्रिमियन युद्ध नुकतेच संपले होते. यामध्ये इंग्रजांचा विजय झाला होता. जगातील अनेक देशांशी त्यांचा व्यापार होता. इंग्रजांची आरमारी ताकद मोठी होती. याउलट उठावकऱ्यांची परिस्थिती होती.
स्वातंत्र्यलढ्याचे परिणाम
ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट संपली : कंपनीच्या सत्तेमुळे भारतीयांच्या असंतोषात भर पडत गेली व त्यामुळेच इंग्रजी सत्तेपुढे १८५७ च्या लढ्याचे आव्हान उभे राहिले. याची जाणीव इंग्लंडच्या राणीला झाली. भारतातील इंग्रजी सत्ता कंपनीच्या हाती सुरक्षित नाही, असे वाटल्यामुळे १८५८ साली ब्रिटिश पार्लमंेटने कायदा करून ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट बरखास्त केली. गव्हर्नर जनरल हे पद जाऊन व्हाईसरॉय हे पद निर्माण करण्यात आले. लॉर्ड कॅनिंग हा शेवटचा गव्हर्नर जनरल व पहिला व्हाईसरॉय ठरला. तसेच भारताविषयी कारभार करण्यासाठी भारतमंत्री हे पद इंग्लंडच्या शासनात निर्माण करण्यात आले.
राणीचा जाहीरनामा : इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया हिने भारतीयांना उद्देशून एक जाहीरनामा काढला. सर्व भारतीय आमचे प्रजाजन आहेत. वंश, धर्म, जात किंवा जन्मस्थान यावरून प्रजाजनात भेद करणार नाही. शासकीय नोकऱ्या देताना गुणवत्तेवर दिल्या जातील. धार्मिक बाबतीत कसलाही हस्तक्षेप करणार नाही. संस्थानिकांशी केलेले करार पाळले जातील. तसेच ती कोणत्याही कारणासाठी खालसा केली जाणार नाहीत, अशी ग्वाही या जाहीरनाम्यात देण्यात आली.
भारतीय लष्कराची पुनर्रचना : लष्करातील इंग्रजी सैन्याचे प्रमाण वाढवण्यात आले. महत्त्वाच्या ठिकाणी इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. तोफखाना हा पूर्णपणे इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात ठेवण्यात आला. लष्करी तुकड्यांची जातवार विभागणी करण्यात आली. भारतीय सैनिक एकत्र येऊन इंग्रजी सत्तेच्या विरोधात उठाव करणार नाहीत अशी काळजी घेण्यात आली.
धोरणात्मक बदल : भारतीयांच्या सामाजिक व धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण इंग्रजांनी स्वीकारले. त्याचबरोबर भारतीय समाज सामाजिक दृष्टीने एकसंध होणार नाही अशी काळजी घ्यायला सुरुवात केली. भारतीयांमध्ये जात, धर्म, वंश, प्रदेश या कारणांवरून नेहमी संघर्ष निर्माण होतील, एकमेकांविषयी भारतीयांची मने कलुषित होतील हे धोरण राबवले जाऊ लागले. ‘फोडा आणि राज्य करा’ हेच इंग्रजी राज्याचे सूत्र राहिले.
१८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यामुळे इंग्रजी राज्यसत्तेला संघटित विरोध केला पाहिजे, असे भारतीयांना वाटू लागले. १८५७ चा स्वातंत्र्यलढा हा भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे प्रेणास्रोत ठरला.