यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही ही एक सातत्याने चालणारी जिवंत प्रक्रिया आहे. लोकशाहीचा स्वीकार केला म्हणजे लोकशाही अस्तित्वात आली असे होत नाही. त्यामुळे लोकशाही टिकवण्यासाठी दक्ष राहावे लागते, जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात. लोकशाहीला असणारे धोके वेळीच ओळखून त्यांचे लोकशाहीच्या मार्गानेच निराकरण करणे आवश्यक असते. प्रस्तुत पाठात आपण भारतीय लोकशाहीसमोर कोणती आव्हाने आहेत याचा प्रामुख्याने विचार करणार आहोत. तत्पूर्वी जागतिक पातळीवर लोकशाहीसमोरील आव्हानांचा आपण थोडक्यात विचार करू.

आज जगातला प्रत्येक देश आपण लोकशाहीवादी असल्याचे म्हणतो. परंतु प्रत्यक्षात मात्र लोकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणारी आणि जनकल्याणाला प्राधान्य देणारी लोकशाही फारच थोड्या देशांमध्ये आहे. लष्करी राजवटींचा मोठा धोका लोकशाहीसमोर आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर खऱ्या लोकशाहीचा प्रसार होणे व प्रत्येक देशात तिचा अवलंब हे लोकशाहीसमोरील मोठे आव्हान आहे. लोकशाही प्रसाराचे हे जागतिक पातळीवरील आव्हान आहे.

ज्या देशांमध्ये लोकशाही रुजली आहे असे आपण म्हणतो तेथेही लोकशाहीचा वावर मर्यादितच आहे. भारतासारख्या अन्य देशांमध्येही लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान, निवडणुका, शासनव्यवहार, न्यायालय इत्यादींचा बोध होतो. परंतु हे लोकशाहीचे केवळ राजकीय स्वरूप आहे. लोकशाही जर एक जीवनमार्ग व्हायचा असेल तर लोकशाही समाजाच्य विभिन्न क्षेत्रांत पोहचली पाहिजे. सर्व समाज घटकांचे सामीलीकरण, सामाजिक संस्थांना स्वायत्तता, नागरिकांचे सक्षमीकरण, मानवी मूल्यांचे जतन इत्यादी मार्ग त्यासाठी अवलंबावे लागतील. खरी लोकशाही रुजवण्याचे हे कार्य पूर्ण होण्याची गरज आहे.

लोकशाहीची पाळेमुळे आणखी खोलवर नेणे हे जगातल्या सर्वच लोकशाही राष्ट्रांपुढील मोठे आव्हान आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय, शांतता, विकास आणि मानवतावाद ही मूल्ये समाजाच्या सर्व स्तरांवर नेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक व्यापक सहमतीही पुन्हा लोकशाही मार्गानेच निर्माण करता येणे शक्य आहे. लोकशाही खोलवर नेण्यासाठी या सुधारणांची आवश्यकता आहे.

भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने

लोकशाही अधिक अर्थपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शासनाने सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे व महिला आणि दुर्बल घटकांना आरक्षण या उपाययोजना राबवल्या. परंतु त्यातून नागरिकांच्या हाती खरी सत्ता आली का या प्रश्नाचा विचार करणे आवश्यक आहे.

जमातवाद व दहशतवाद : धार्मिक संघर्ष आणि त्यातून निर्माण होणारा दहशतवाद हे भारतीय लोकशाहीसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. समाजात धार्मिक तेढ वाढल्यामुळे सामाजिक स्थैर्य नाहीसे होते. दहशतवादासारख्या घटनांमुळे लोकांचा लोकशाहीतील सहभाग कमी होतो.

डावे उग्रवादी (नक्षलवादी) : नक्षलवाद ही भारतातील खूप मोठी समस्या आहे. भूमिहीन शेतकरी, आदिवासी यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला दूर करण्यासाठी नक्षलवाद सुरू झाला. या नक्षलवादाने आता उग्र रूप धारण केले आहे. पण यातील शेतकरी-आदिवासी यांच्या समस्यांचे महत्त्व कमी होऊन सरकारला हिंसक पद्धतीने विरोध करणे, पोलीसदलांवर हल्ले करणे, यांसारख्या मार्गांचा वापर नक्षलवादी गटांकडून केला जातो.

भ्रष्टाचार : भारतामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराची समस्या दिसून येते. राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावरील भ्रष्टाचारामुळे सरकारची कार्यक्षमता कमी होते. सरकारी कामांना लागणारा वेळ, सार्वजनिक सोई व सुविधांची घसरलेली गुणवत्ता, वेगवेगळे आर्थिक घोटाळे यांमुळे एकूण व्यवस्थेबद्दल अविश्वास आणि असमाधानाची भावना लोकांमध्येनिर्माण होते. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये होणारा भ्रष्टाचार, बनावट मतदान, मतदारांना लाच देणे, पळवून नेणे यांसारख्या घटनांमुळे लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास उडू शकतो.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण : राजकीय प्रक्रियेमध्ये गुन्हेगारांचा वाढता सहभाग ही लोकशाही व्यवस्थेसमोरील एक गंभीर समस्या आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तींना काही वेळा राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी दिली जाते. त्यामुळे राजकारणामध्ये पैसा आणि गुंडगिरी यांचे महत्त्व वाढते. निवडणुकीच्या वेळी हिंसाचाराचा वापर होऊ शकतो.

 सामाजिक आव्हाने : वर उल्लेखलेल्या आव्हानांव्यतिरिक्त लोकशाहीसमोर काही सामाजिक आव्हानेही आहेत. बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, दुष्काळ, साधनसंपत्तीचे असमान वितरण, गरीब[1]श्रीमंत यांच्यातील वाढती दरी, जातीयता इत्यादी सामाजिक प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे.

भारतीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी काय करता येईल?

(१) लोकशाहीत बहुमताला खूप महत्त्व आहे. लोकशाही शासनप्रकारात बहुमत मिळवणारा पक्ष सत्तेवर येतो. संसदेमध्ये सर्व निर्णय बहुमताने घेतले जातात. बहुसंख्य समाजाचे कल्याण हा लोकशाहीचा उद्देश असतो. बहुमताला महत्त्व देताना अल्पमतात असणारे आणि अल्पसंख्य असणारे यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता असते. लोकशाही हे जरी बहुमताने चालणारे सरकार असले तरी अल्पमतात असणाऱ्या लोकांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणे, त्यांच्या हितसंबंधांचा विचार करणे हे देखील सरकारचे कर्तव्य आहे. थोडक्यात लोकशाही शासनामध्ये सर्वांच्या मतांना महत्त्व असायला हवे. त्याचप्रमाणे बहुमताचे सरकार हे बहुसंख्य असलेल्या समाजाचे सरकार असू नये. सर्व धार्मिक, वांशिक, भाषिक, जातीय गटांना लोकशाहीमधील निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याची समान संधी मिळायला हवी.

(२) भारतातील न्यायालये राजकीय प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करताना दिसत आहेत. विशेषकरून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी गुन्हेगारांना कडक शिक्षा आणि राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्यास बंदी असे निर्बंध न्यायालयाने घातले आहेत.

(३) भारतातील लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी केवळ सरकार, प्रशासन व न्यायालयीन पातळीवर प्रयत्न होणे पुरेसे नाही. यासाठी सामाजिक व वैयक्तिक पातळीवर प्रत्येकानेच जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धी योजना, स्व-मदत गटांची स्थापना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यांसारखे अनेक उपक्रम राबवले जातात. स्त्रियांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी स्थानिक शासन संस्थांमध्येस्त्रियांसाठी ५०% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

(४) भारतातील लोकशाही यशस्वी व्हायला हवी असेल तर सर्वच पातळ्यांवर नागरिकांचा सहभाग वाढला पाहिजे. विशेषतः शासनव्यवहारांच्या पातळीवर तो वाढल्यास सार्वजनिक धोरणांचे स्वरूप बदलेल. संवादांतून त्यांची निर्मिती होईल. सत्तेवर न येऊ शकलेल्यांबरोबरही देवाण-घेवाण असणे लोकशाहीच्या यशासाठी आवश्यक आहे.

समता, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता आपल्या वैयक्तिक जीवनातही या मूल्यांचा आदर व जोपासना करायला हवी. आपण देशाचे एक जबाबदार नागरिक आहोत, ही जाणीव प्रत्येकाने ठेवली तरच लोकशाही यशस्वी होईल.