चला, थोडी उजळणी करूया.

मागील प्रकरणात आपण संयुक्त राष्ट्रे या आंतरराष्ट्रीय संघटनेविषयी व शांतता रक्षणातील तिच्या भूमिकेविषयी जाणून घेतले. शांतता रक्षणाच्या कामी भारताने संयुक्त राष्ट्रांना नेहमीच साहाय्य केल्याचेही आपल्याला समजले. प्रस्तुत प्रकरणात आपण भारत आणि शेजारी राष्ट्रे यांच्या संबंधांचा चिकित्सक आढावा घेणार आहोत. भारतापासून दूरवर असणाऱ्या काही देशांशी भारताचे कशाप्रकारे संबंध आहेत, हेही आपल्याला समजून घ्यायचे आहे.

भारत आणि शेजारी राष्ट्रे भौगोलिक आणि राजकीयदृष्ट्या भारताचे आशिया खंडात महत्त्वाचे स्थान आहे. भारताच्य शेजारी राष्ट्रांमध्ये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ, भूटान, चीन, मालदीव यांचा समावेश होतो. समानता, परस्पर आदर या मूल्यांना भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्व आहे. या मूल्यांना अनुसरूनच भारताने शेजारी राष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. भारतीय उपखंडात भारत हा आकाराने सर्वांत मोठा देश आहे. तसेच आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने देखील भारत अधिक विकसित आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये भारताचा प्रभाव असणे स्वाभाविक आहे.

भारत आणि पाकिस्तान १९४७ मध्ये भारताची फाळणी होऊन भारत आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश निर्माण झाले.

भारत-पाकिस्तान : भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या संबंधांवर तीन समस्यांचा प्रभाव आहे. (१) दोन्ही राष्ट्रांच्या जागतिक दृष्टिकोनातील फरक (२) काश्मीर समस्या (३) अण्वस्त्रविषयक संघर्ष. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांचे जगाकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन वेगळे आहेत. भारतीय जागतिक दृष्टिकोनानुसार भारताने शीतयुद्धकालीन लष्करी संघटनांना विरोध केला आणि भारत[1]पाकिस्तान संघर्ष द्‌विपक्षीय म्हणजे आपापसात सोडवण्याचा प्रयत्न केला. १९७२ साली करण्यात आलेला ‘सिमला करार’ या तत्त्वावर आधारलेला होता. याउलट पाकिस्तानने इस्लामी जगताशी आणि चीनशी संबंध राखण्याचा प्रयत्न करून अमेरिकेच्या लष्करी संघटनेत प्रवेश केला.

पाकिस्तानला भारताशी संबंध प्रस्थापित करण्याबाबत काश्मीर हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो. पहिले भारत-पाकिस्तान युद्ध काश्मीर प्रश्नावरून १९६५ मध्ये झाले. दोन्ही देशांतील संघर्ष सोडवण्यासाठी १९६६ मध्ये ‘ताश्कंद करार’ झाला; परंतु त्यातून काही साध्य झाले नाही. १९७१ चे युद्ध हे जरी बांगलादेशाच्या निर्मितीसंबंधी असले

तरी त्यासही काश्मीर प्रश्नांची बाजू होती. १९७२ मधील सिमला कराराने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील परस्पर देवाण-घेवाणीसाठी एक नवा आराखडा तयार केला. १९९९ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कारगिल क्षेत्रातील पाकिस्तानने केलेल्या घुसखोरीमुळे पुन्हा संघर्ष निर्माण झाला. आजही काश्मीर हेच दोन्ही देशांतील संघर्षाचे कारण आहे. संघर्षाचे स्वरूप मात्र बदलले आहे आणि संघर्षाच्या या नव्या प्रकाराचे वर्णन दहशतवादाची समस्या असे करता येईल.

 भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी १९९८ मध्ये अणुचाचण्या केल्या आणि त्यामुळे या क्षेत्रात शांतता व सुरक्षिततेसंबंधी नव्या चिंता निर्माण झाल्या आहेत. या दोन्ही देशांत आण्विक संघर्ष होऊ नये असे अनेक राष्ट्रांना वाटते. भारत-पाकिस्तान संबंधातील आणखी एक समस्या म्हणजे सर क्रीक क्षेत्रातील सीमेविषयीचा वाद होय.

दोन्ही देशांनी परस्परांमध्ये संवाद साधण्याचे प्रयत्न केले आहेत; परंतु पाकिस्तान ज्याप्रकारे भारताच्या विरोधात दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत आहे आणि दहशतवादी कारवाया घडवून आणत आहे ते पाहता संवादांचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरत आहेत.

भारत-चीन : भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्ष दोन प्रश्नांशी निगडित आहे. (१) सीमाप्रश्न आणि (२) तिबेटचा दर्जा. भारत आणि चीन यांच्यात सीमेवरून जो वाद आहे तो अक्साई चीन आणि मॅकमोहन रेषा या क्षेत्रांशी संबंधित आहे. चीनचा दावा अाहे की, अक्साई चीन आणि मॅकमोहन रेषेच्या दक्षिणेकडील प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश) हा चीनचा भूप्रदेश आहे. मॅकमोहन रेषा ही आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा आहे, हे चीन मान्य करत नाही. हा सीमावाद संवादाच्या मार्गाने सुटावा म्हणून भारताने अनेक वेळा प्रयत्न केले. परंतु त्यास फारसे यश आले नाही. १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले.

तिबेट हे पारंपरिकदृष्ट्या एक स्वायत्त क्षेत्र होते. परंतु चीन त्या प्रदेशात आपले लष्करी नियंत्रण सातत्याने वाढवत असल्याने तिबेटच्या दलाई लामा यांनी भारतात राजाश्रय घेतला. ही बाब दोन्ही देशांतील संघर्षाला कारणीभूत ठरली आहे.

चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील मैत्री, चीन पाकिस्तानला करत असलेला शस्त्रपुरवठा आणि क्षेपणास्त्र आणि अण्वस्त्रांचे तंत्रज्ञान यांमुळे भारताच्या सुरक्षेला असणारा धोका अधिकच वाढत आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आणि चीन यांची मैत्री तसेच भारताच्या इतर शेजारी राष्ट्रांमध्ये वाढत असलेला चीनचा प्रभाव ही भारतासाठी काळजीची बाब आहे. असे असूनही भारताने चीनशी संबंध सुधारण्याचा कायमच प्रयत्न केला आहे. या दोन देशांमधील सीमाप्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी संयुक्त कार्यकारी गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. चीन आणि भारत या दोघांचाही आर्थिक विकासाचा वेग वाढल्यानंतर दोघांमधील व्यापारी संबंध बळकट होण्यास सुरुवात झाली. दोघांमधील आर्थिक व व्यापारी संबंध सुधारल्यामुळे रशिया, चीन आणि भारत यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्यांमुळे हळूहळू भारत[1]चीन संबंधात सुधारणा होते आहे. त्यांच्यातील सीमाप्रश्न जरी सुटलेला नसला तरी तो थोडा मागे पडलेला आहे. आणि इतर क्षेत्रांतील संबंधांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

भारत आणि अन्य शेजारी राष्ट्रे

अफगाणिस्तान : अफगाणिस्तानमध्ये राजकीय अस्थिरता मोठ्या प्रमाणावर आहे. तालिबान या दहशतवादी संघटनेचे तेथील वर्चस्व हे त्याला कारणीभूत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता, सुरक्षितता आणि स्थैर्य आणणे, तेथील हिंसाचाराला आळा घालणे, लोकशाही सरकार स्थापन करण्यास मदत करणे यांसाठी भारताने अफगाणिस्तानला मदत देऊ केली आहे. तसेच युद्धामुळे नष्ट झालेल्या दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण करणे, रस्तेबांधणी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य, शाळा, आरोग् सुविधा, सिंचन प्रकल्प यांची उभारणी अशा सर्वच क्षेत्रांत भारत अफगाणिस्तानला मदत करत आहे.

बांगलादेश : आजचा बांगलादेश म्हणजे पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान. पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या वेळी पाकिस्तानची विभागणी पश्चिम व पूर्व पाकिस्तानमध्ये झाली होती. पश्चिम पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तान यांच्यामध्ये भाषिक फरक होता. तसेच अन्य राजकीय संघर्षही होते. त्यातूनच बांगलादेश मुक्ती चळवळीचा उगम झाला. या चळवळीने बांगलादेश पाकिस्तानच्या वर्चस्वापासून मुक्त करण्यात पुढाकार घेतला. बांगलादेश मुक्ती संग्रामात भारताने बांगलादेशीयांना मदत केली होती. बांगलादेशाची निर्मिती १९७१ मध्ये झाली. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पाणीवाटपासंबंधी व सीमारेषेसंबंधी काही करार झाल्यामुळे त्यांच्यातील संघर्ष संपून आता त्यांच्यातील व्यापारी संबंध अधिक वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.

श्रीलंका : श्रीलंका या आपल्या शेजारी राष्ट्राशी भारताचे संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत. श्रीलंकेतील तमिळ लोक आणि श्रीलंकेचे सरकार यांच्यातील संघर्षामुळे १९८५ नंतर श्रीलंकेत राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्या वेळी श्रीलंका सरकारच्या मदतीसाठी भारताने शांतिसेना पाठवली होती. सागरी क्षेत्रात सुरक्षेच्या दृष्टीने श्रीलंकेशी असलेले मैत्रीचे संबंध महत्त्वाचे आहेत.

नेपाळ : नेपाळ आणि भूटान हे चारी बाजूंनी डोंगरी भूभागाने वेढलेले देश आहेत. त्यांच्या सीमा भारताशी आणि चीनशी जोडलेल्या आहेत. भारत व नेपाळ यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधांचा पाया १९५० साली भारत-नेपाळ मैत्री कराराने घातला गेला. या कराराने नेपाळमधील नागरिकांना भारतामध्ये सहज प्रवेशच नव्हे तर सरकारी नोकरी आणि उद्योग करायचा परवाना मिळाला आहे. नेपाळमध्ये राजेशाही होती. १९९० साली नेपाळची लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. आर्थिक प्रगती, पायाभूत सुविधा, अन्नविषयक गरजा आणि व्यापार यांसाठी आणि ऊर्जेसाठी नेपाळ भारतावर अवलंबून आहे.नेपाळमधील २०१५ मध्ये झालेल्या भूकंपाच्या वेळी भारताने नेपाळला मदत केली होती.

भूटान : भूटानच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारतावर आहे. भूटानमध्ये पाण्याचा प्रचंड स्रोत आहे. या पाण्याचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पात भारताने सहकार्य केले आहे.

म्यानमार : म्यानमार हे भारताच्या पूर्वेकडे असलेल्या आग्नेय आशियाई राष्ट्रांना भारताशी जोडणारे प्रवेशद्वार आहे. या भागात विकसित होत असलेल्या लोहमार्ग आणि महामार्गामुळे दक्षिण आशिया, मध्य आशिया आणि आग्नेय आशिया एकमेकांशी जोडले जातील. यामुळे या प्रदेशातील व्यापार व आर्थिक देवाण-घेवाण वाढेल.

म्यानमारकडून भारताला नैसर्गिक वायूची आयात करता येईल.

मालदीव : भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध सुरुवातीपासूनच मैत्रीपूर्ण आहेत. भारताच्या दक्षिणेला असणारे हे छोटे राष्ट्र अनेक कारणांसाठी भारतावर अवलंबून आहे. १९८१ पासून या दोन राष्ट्रांनी व्यापारी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. पायाभूत क्षेत्राचा विकास, आरोग्य, दळणवळण अशा क्षेत्रांमध्ये भारताने मालदीवला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केली आहे. २००६ नंतर त्यांच्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रातही सहकार्याला सुरुवात झाली आहे. भारताने मालदीवला सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मदत करण्यास सुरुवात केली आहे. अवकाश सहकार्य, ऐतिहासिक वस्तूंचे जतन, पर्यटन या क्षेत्रांत दोन्ही राष्ट्रांनी करार केले आहेत. तसेच दहशतवादासारख्या समस्येशी लढण्यासाठी सहकार्य करायचे ठरवले आहे.

 भारत आणि अमेरिका

भारत आणि अमेरिका ही लोकशाही व्यवस्था असलेली दोन बलाढ्य राष्ट्रे आहेत. अमेरिका सुरुवातीपासूनच भारताचा सर्वांत महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार होता. अनेक भारतीय लोक शिक्षण आणि नोकरी या निमित्ताने अमेरिकेत जात होते. तेथील या अनिवासी भारतीयांमुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यात सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक संबंध वाढत गेले आहेत. शीतयद्धाु द्धानंतर भारत आणिअमेरिका यांच्या तील सुरक्षाविषयक संबंध मोठ्या प्रमाणावर वाढले. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारल्यानंतर हळूहळू भारताचा आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढू लागला. त्याचा परिणाम भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंध अधिक दृढ होण्यात झाला.

 १९९८ मध्ये भारताने अणुचाचण्या केल्यानंतर काही काळ भारत आणि अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर हे संबंध सुधारावेत म्हणून भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या घेतल्या गेल्या. चर्चेच्या या अनेक फेऱ्यांमधून भारत अण्वस्त्रांचा जबाबदारीने वापर करेल असा अमेरिकेला विश्वास वाटला. त्यानंतर भारत-अमेरिका संबंधांत आमूलाग्र परिवर्तन घडून आले. २००५ मध्ये झालेला संरक्षणविषयक सहकार्याचा करार आणि २००८ मध्ये झालेला आण्विक सहकार्याचा करार हे भारत-अमेरिका संबंधातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. गेल्या ५ वर्षांत भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान सर्वच क्षेत्रांत सहकार्याचे संबंध निर्माण झाले आहेत.

भारत आणि रशिया भारत आणि सोव्हिएत रशिया आणि आताच रशिया यांच्यात सुरुवातीपासूनच मैत्रीचे संबंध होते. शीतयुद्धाच्या काळात १९७१ मध्ये त्यांच्यात मैत्रीचा करार झाला व त्यातून संरक्षणविषयक तसेच आर्थिक आणि तंत्रवैज्ञानिक सहकार्याला मोठी चालना मिळाली. सोव्हिएत रशियाने भारताला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि लष्करी मदतही दिली होती. सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर भारताने रशियाशी संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला रशियातील राजकीय व आर्थिक समस्यांमुळे संबंधांमध्ये फारशी सुधारणा झाली नाही. १९९६ नंतर भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध हळूहळू सुधारू लागले. लष्करी सामग्रीचे उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन अशा क्षेत्रांत भारत आणि रशिया यांनी संयुक्त प्रकल्प उभारले आहेत.

भारत आणि युरोपीय राष्ट्रे

युरोपीय राष्ट्रे आणि भारत यांच्यामध्ये व्यापारी संबंध आहेत. प्रामुख्याने जर्मनी व फ्रान्स ही राष्ट्रे भारतात तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. याशिवाय भारताला शस्त्रास्त्र निर्मितीचे तंत्रज्ञानदेखील युरोपीय राष्ट्रांकडून मिळते, तर अभियांत्रिकी आणि माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत भारत मोठा निर्यातदार देश आहे. खुल्या व्यापारावर भर हे दोघांचेही प्रमुख उद्‌दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त भारत आणि युरोपियन राष्ट्रे इतर अनेक बाबतींत सहकार्याची भूमिका घेत आहेत. हवामान बदल, स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण उत्पादन, सायबर सुरक्षा, संशोधन, रेल्वे व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन, हवाईसुरक्षा, दहशतवाद या संदर्भांत अनेक करार करण्यात आले आहेत. भारताच्या विकासाच्या दृष्टीने हे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

भारत आणि आफ्रिका खंड

 भारत आणि आफ्रिका खंड यांच्यातील सहकार्यासाठी भारताने जाणीवपूर्वक पावले उचलली आहेत. आफ्रिकेशी जवळचे संबंध असणे दोघांच्याही दृष्टीने फायद्याचे ठरणारे आहे. अाफ्रिकेतील अनेक देश वेगाने आर्थिक प्रगती करत आहेत. आफ्रिकेत तरुण वर्गाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी मदत करण्याची तयारी भारताने दाखवली आहे. शिक्षण, कौशल्ये, आरोग्य, विज्ञान व तंत्रज्ञान, शेती, पर्यटन अशा सगळ्याच क्षेत्रांत विकास होण्यासाठी भारताने आर्थिक साहाय्य करण्याची, अनुदान देण्याची तयारी दाखवली आहे; तर भारताची ऊर्जेची गरज आफ्रिकेतील ऊर्जासंपन्न देश – इजिप्त, नायजेरिया, अंगोला, सुदान भागवू शकतात. आफ्रिकेबरोबर व्यापार वाढवण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. २०१५ मध्ये झालेल्या भारत आणि आफ्रिका शिखर परिषदेला आफ्रिकेतील सर्व ५४ राष्ट्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेत अनेक जागतिक प्रश्नांवर चर्चा केली. उदा., हवामान बदल, दहशतवाद, सागरी चाचेगिरी, इत्यादी.

भारत आणि इंडो-पॅसिफिक

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात प्रामुख्याने जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि आग्नेय आशियाई राष्ट्रे यांचा समावेश होता. या सर्वच राष्ट्रांशी भारताचे घनिष्ठ आर्थिक व व्यापारी संबंध आहेत. तेथील अनेक कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक केली आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामाजिक सुरक्षा, गुन्हेगारांचे हस्तांतरण, अमली पदार्थ तस्करी विरोधातील मोहीम, पर्यटन, कलासंस्कृती या क्षेत्रांत विविध करार करण्यात आले आहेत; तर पायाभूत सुविधा, आर्थिक सहकार्य, संरक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, रेल्वे अशा अनेक क्षेत्रांतील विकासासाठी जपान भारताला सहकार्य करतो. भारताला सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि सुरक्षेसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देण्याचे जपानने मान्य केले आहे. दोन्ही देशांच्या तटरक्षक दल आणि नौदलांमध् संयुक्त सराव होत आहेत.

भारत आणि आग्नेय आशिया

इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, फिलीपाईन्स, थायलंड, म्यानमार, व्हिएतनाम, लाओस, कंबोडिया आणि ब्रुनेई या आग्नेय आशियातील राष्ट्रांशी भारताचे सुरुवातीपासूनचे सलोख्याचे संबंध आहेत. १९९१ नंतर भारताने अापल्या आर्थिक धोरणात बदल करून मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली. त्यानंतर आग्नेय आशियाई राष्ट्रांशी असलेल्या व्यापारी संबंधात अधिक वाढ झाली आहे. आग्नेय आशियाई राष्ट्रांशी व्यापार वाढवण्याचे हे धोरण ‘पूर्वेकडे पहा’ (Look East)म्हणून ओळखले जाते. २०१४ नंतर हे धोरण अधिक सक्रीय करण्यात आले. ‘कृती करा‘ (Act East) म्हणून हे धोरण सध्या ओळखले जाते. भारत आणि पश्चिम आशिया : पश्चिम आशियातील देश प्रामुख्याने खनिज तेल व नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणारे देश आहेत. भारताचे पश्चिम आशियाई राष्ट्रांशी पारंपरिक संबंध आहेत. भारत हा पश्चिम आशियाई राष्ट्रांकडून मिळणाऱ्या खनिज तेलावर अवलंबून आहे. इराण, इराक, बहारीन, कुवेत, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती या राष्ट्रांकडून भारत खनिज तेलाची आयात करतो; तर शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्याला इझ्राएल या राष्ट्राकडून मिळते. त्याचप्रमाणे संरक्षणविषयक आधुनिक सामग्रीदेखील इझ्राएलकडून मिळते. शिवाय नोकरी-व्यवसायानिमित्त अनेक भारतीय तेथे राहत आहेत. त्यांचेही आपल्या आर्थिक व्यवस्थेतील योगदान महत्त्वाचे आहे.

सर्व राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखणे आणि स्वतःबरोबरच इतर राष्ट्रांचाही विकास होईल यासाठी एकमेकांना मदत करणे हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे. भारत आणि जगातल्या महत्त्वाच्या देशांमधील संबंधांचा थोडक्यात आढावा आपण इथे घेतला. पुढील प्रकरणात आपण काही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय किंवा जागतिक समस्यांचा अभ्यास करणार आहोत