चला, थोडी उजळणी करूया.

मागील प्रकरणापर्यंत आपण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील सार्वभौम राज्ये, भारताचे परराष्ट्र धोरण व भारताची सुरक्षा व्यवस्था यांचा अभ्यास केला. संयुक्त राष्ट्रे या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची उद्‌दिष्टे अभ्यासली. या पाठात आपण काही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय समस्यांचा अभ्यास करणार आहोत. काही समस्या या केवळ एकाच देशाच्या राहत नाहीत. त्यांचा परिणाम अनेक देशांवर व काही दिवसांनी जगातल्या सर्व देशांवर होतो. संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या या समस्यांना ‘आंतरराष्ट्रीय समस्या’ असे म्हणतात. आंतरराष्ट्रीय समस्या सोडवण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज असते. मानवी हक्क, पर्यावरण आणि दहशतवाद यांच्याशी संबंधित समस्यांचा या प्रकरणात आपण अभ्यास करणार आहोत. निर्वासितांचे प्रश्नही आता आंतरराष्ट्रीय स्वरूप धारण करत आहेत. त्यामुळे त्याचाही विचार आपण करणार आहोत.

मानवी हक्क : मानवी हक्क संकल्पनेचा उगम नैसर्गिक हक्कांच्या संकल्पनेत असल्याचे दिसून येतो. नैसर्गिक हक्क म्हणजे माणूस म्हणून जन्माला आल्यामुळे जे हक्क प्राप्त होतात ते हक्क. तेव्हा मानवी हक्क म्हणजे माणूस म्हणून आणि समाजाचा एक घटक म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असलेले हक्क. अमेरिकन आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या मानवी हक्कांचा पुरस्कार करण्यात आला होता. या हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी लोकशाही शासन असणे गरजेचे आहे, या विचाराला बळ मिळाले. त्यानंतरच्या काळात युरोपमध्ये अनेक राष्ट्रांनी लोकशाही शासनपद्धतीचा आणि संविधानाचा स्वीकार केला. त्यामुळे शासनाच्या अधिकारावर मर्यादा आल्या. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी मानली गेली.

आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात मानवी हक्क या संकल्पनेचा उदय : संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाल्यानंतर मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा तयार करण्यात आला. १० डिसेंबर १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत हा जाहीरनामा बहुमताने मान्य करण्यात आला. त्यानंतर १९६६ मध्ये नागरी आणि राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करार आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांचा करार या दोन करारांना संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने मान्यता दिली. हे दोन करार आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भाग आहेत. या करारांचे पालन करणे सदस्य राष्ट्रांसाठी बंधनकारक आहे.

शीतयुद्धाच्या काळात मानवी हक्कांचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत अनेक वेळा मांडला गेला. आफ्रिकेतील वर्णद्वेष हा मानवी हक्कांच्या विरोधी आहे आणि म्हणूनच वर्णद्वेषी राजवटींवर बहिष्कार घालणे हा निर्णय घेण्यात आला. वसाहतींना स्वातंत्र्य, लोकशाही व्यवस्थेचा आग्रह ही त्याचीच काही उदाहरणे सांगता येतील.

आधुनिक काळात वांशिक संघर्ष, सीमावाद, दहशतवाद अशा समस्यांमुळे मानवी हक्कांना मोठ्या प्रमाणावर बाधा पोचते आहे. याशिवाय अनेक जागतिक स्वरूपाचे प्रश्न जसे- साथीचे रोग, पर्यावरणाला असलेला धोका, नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे मानवी हक्कांची संकल्पनाही आता अधिक व्यापक झाली आहे. पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास यांचाही समावेश मानवी हक्कांमध्ये केला जातो.

मानवी हक्क आणि भारत : भारतीय संविधानात मानवी हक्कांना मूलभूत हक्कांचे स्थान देण्यात आले आहे. संविधानातील मूलभूत हक्कांबरोबरच दुर्बल घटक, स्त्रिया, अल्पसंख्य यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनावर आहे. १९९३ मध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायदा करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग’ व ‘राज्य मानवी हक्क आयोग’ स्थापन करण्यात आले आहेत. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्यासंबंधात तक्रारींची दखल घेणे आणि त्याबाबत योग्य कारवाई करणे ही मानवी हक्क आयोगाची जबाबदारी आहे.

पर्यावरण : सद्यकाळात मानवी हक्कांची संकल्पना अधिक व्यापक झाली असून सुरक्षित पर्यावरण हा एक महत्त्वाचा मानवी हक्क आहे असे मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरण संरक्षणाची जाणीव आणि गरज १९७० मध्ये मांडली गेली. मोठ्या प्रमाणावर हाेत असलेले आैद्योगिकीकरण, वाढत चाललेली ऊर्जेची गरज यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो आहे असे पर्यावरणाचा अभ्यास करणाऱ्या विशेषज्ञांचे मत होते. त्या कार्यकर्त्यांनी २२ एप्रिल १९७० मध्ये पहिला वसुंधरा दिवस साजरा केला. शेतीत मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके, वाहनांमुळे होणारे ध्वनीप्रदूषण, अणुऊर्जा भट्ट्यांमधून होणारा किरणोत्सर्ग, तेलगळती किंवा रासायनिक वायूंची गळती या सर्वांमुळे पर्यावरण असुरक्षित बनते आणि विविध समस्या निर्माण होतात. या जाणिवेतून पर्यावरण सुरक्षा हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चिला जाऊ लागला.

१९९० नंतर जागतिकीकरणाची लाट आल्यानंतर राष्ट्रांचे परस्परावलंबन वाढले आणि त्यामुळे पर्यावरणीय समस्या सोडवण्यासाठी राष्ट्रांनी परस्परांना सहकार्य करण्याची गरज निर्माण झाली. वातावरण प्रदूषित झाल्यामुळे किंवा तेलाच्या आणि वायुगळतीमुळे पर्यावरणाला निर्माण होणारा धोका हा एका राष्ट्रापुरता मर्यादित राहत नाही. तसेच त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असतात. त्यामुळे या परिणामांवर उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रांना एकत्र येऊन सहमतीने व सहकार्याने वागणे गरजेचे ठरते.

वनस्पती व प्राणी यांच्या प्रजाती नष्ट होणे, मातीचा कस कमी होणे, पाण्याची टंचाई, पावसाचे प्रमाण कमी-जास्त होणे, तापमान वाढ, नद्या, तलाव आटणे, नद्या व समुद्राचे प्रदूषण, नवीन रोगांची निर्मिती, आम्लपर्जन्य, ओझोन थराचे विरळ होणे हे पर्यावरण ऱ्हासाचे दृश्य परिणाम आहेत. यांपैकी काही परिणाम हे विशिष्ट राष्ट्रापुरते मर्यादित असले तरी त्यांच्या दीर्घकालीन परिणामांमुळे त्या प्रश्नांना जागतिक स्वरूप प्राप्त होते, तर काही प्रश्न मुळातच जागतिक स्वरूपाचे असतात.

स्टॉकहोम ते पॅरिस परिषद

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरणविषयक तत्कालीन आणि दीर्घकालीन समस्यांविषयी चर्चा करण्यासाठी व त्यांच्यावर उपाय शोधण्यासाठी स्टॉकहोम येथे ५ ते १६ जून १९७२ या कालावधीत संयुक्त राष्ट्रांची मानवी पर्यावरणविषयक परिषद भरवली गेली.

या परिषदेमध्ये प्रदूषणावर मात करण्यासाठी सहकार्य करणे ही सर्व राष्ट्रांची जबाबदारी आहे, यावर भर देण्यात आला. विकसित देश पर्यावरण ऱ्हासास अधिक प्रमाणात कारणीभूत आहेत आणि तो ऱ्हास थांबवण्याची जबाबदारी त्यांनी घ्यावी अशी भूमिका विकसनशील राष्ट्रांनी घेतली. आजही विकसनशील राष्ट्रे हीच भूमिका मांडतात. या परिषदेत पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या बिगर शासकीय संस्था उपस्थित होत्या, हे या परिषदेचे आणखी एक वैशिष्ट्य होय. या परिषदेत जागतिक सामाईक संपत्तीच्या रक्षणाचा मुद्दा मांडला गेला. या साधनांच्या जतनाची जबाबदारी सर्व राष्ट्रांची आहे, यावर एकमत झाले. या परिषदेनंतरच संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेने ‘संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रम’ निर्माण केला. या परिषदेनंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणविषयक करार झाले. पर्यावरण संरक्षणासंबंधी नियम तयार झाले. आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरणविषयक चळवळी मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या आणि पर्यावरणविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये निर्णयप्रक्रियेतील बिगर शासकीय संघटनांचा सहभाग वाढला. याचा पुढचा टप्पा म्हणजे १९९२ मध्ये झालेली रिओ येथील पर्यावरण परिषद. या परिषदेत ‘शाश्वत विकास’ या संकल्पनेवर भर देण्यात आला. जैविक विविधता, हरितगृह वायूंमुळे होणारेवातावरणातील बदल, जंगलांचे रक्षण इत्यादी विषयांवर विविध करार करण्यात आले.

१९९७ मध्ये क्योटो येथे भरलेल्या परिषदेत विकसित देशांना हवामान बदल रोखण्यासाठी मापदंड आखून दिले गेले. ते मापदंड १५ वर्षांसाठी लागू होते.

त्यानंतर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पॅरिस येथे हवामान बदल या विषयावर परिषद भरवली गेली. सर्व राष्ट्रांनी हवामान बदल रोखण्यासाठी व तापमान वाढ रोखण्यासाठी परस्पर सहकार्याने प्रयत्न करावेत व विकसनशील देशांना त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान मिळवण्यास विकसित देशांनी मदत करावी असे आवाहन या परिषदेत करण्यात आले.

दहशतवाद : ही आजच्या काळातील एक मोठी समस्या आहे. जगातील अनेक राष्ट्रांना या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. जगातील कोणतेही राष्ट्र केवळ स्वबळावर दहशतवादाचा सामना करण्यास असमर्थ आहे. म्हणूनच दहशतवाद ही जागतिक समस्या मानली जाते.

दहशतवाद म्हणजे काय ?

 राजकीय उद्‌दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वसामान्य आणि निरपराध नागरिक व्यवस्थेच्या विरोधात हिंसेचा वापर करणे किंवा तशी धमकी देणे आणि त्यायोगे समाजामध्ये भीती आणि दहशत पसरवणे याला ‘दहशतवाद’ असे म्हणता येईल. दहशतवाद ही संघटित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेली हिंसा होय.

दहशतवादाचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाला आहे. गेल्या दोन दशकांत विविध राष्ट्रांमध्ये दहशतवादी संघर्ष तीव्र झालेला दिसतो. दहशतवादी संघर्ष हे पारंपरिक युद्धापेक्षा वेगळे असतात. पारंपरिक युद्धे हा दोन किंवा अधिक सार्वभौम राष्ट्रांमधला संघर्ष असतो. अशा युद्धांमध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रांच्या भौगोलिक सीमांच्या सुरक्षेला महत्त्व असते, म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षा भौगोलिक सीमांशी निगडित असते; तर दहशतवादी गट जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून कुठल्याही ठिकाणी हिंसाचार घडवू शकतात. दहशतवादी हल्ल्याचा उद्देश भौगोलिक सीमांना धोका पोहचवणे हा नसून देशातील राजवटीला आव्हान देणे किंवा शासनाचे अस्तित्व नाकारणे हा असतो. म्हणजेच वाढत्या दहशतवादामुळे देशाच्या बाह्य सुरक्षेबरोबरच अंतर्गत सुरक्षेलादेखील धोका निर्माण होतो.

दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी विविध राष्ट्रांच्या सुरक्षा यंत्रणांनी परस्पर सहकार्याने काम करणे आवश्यक झाले आहे.

निर्वासितांचे प्रश्न : ज्या व्यक्तींना अनिच्छेने किंवा जबरदस्तीने आपली मातृभूमी सोडावी लागते व आश्रय मिळवण्यासाठी किंवा सुरक्षिततेसाठी दुसऱ्या राष्ट्रात जाणे भाग पडते, अशा लोकांना ‘निर्वासित’ असे म्हटले जाते. विशिष्ट वंश, धर्म असलेल्या लोकांचा छळ होणेकिंवा त्यांना हाकलून देणे, युद्ध किंवा आपत्तीमुळे आपल्या देशाचा त्याग करण्यास भाग पडणे, इत्यादींमुळे लोक निर्वासित होतात. अशा परिस्थितीत आपला देश सोडून दुसऱ्या राष्ट्राकडे आश्रय मागण्याची वेळ येते.

दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जर्मनीमध्ये ज्यू लोकांचा छळ झाला, त्यांचे नागरिकत्व व संपत्ती हिरावून घेतली गेली. त्यामुळे ज्यू लोक निर्वासित झाले. १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानातील जनतेचा राजकीय व धार्मिक छळ झाल्यामुळे तेथील लोक निर्वासित झाले आणि भारतात आश्रयाला आले. गेल्या काही वर्षांत इराक आणि सिरीयामधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तेथून मोठ्या प्रमाणावर लोक निर्वासित म्हणून बाहेर पडत आहेत. निर्वासितांची अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला सांगता येतील.

कोणत्याही राष्ट्रातील लोकांना जेव्हा निर्वासित व्हायची म्हणजे आपला देश सोडायची वेळ येते तेव्हा त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. महत्त्वाची समस्या असते ती आपला देश सोडून कुठे जायचे? आणि ते राष्ट्र आपल्याला स्वीकारेल का ? हे प्रश्न त्यांच्यासमोर असतात. दुसरे म्हणजे आपल्याबरोबर कुटुंबातील माणसांना सुरक्षितपणे घेऊन जाणे. याचा प्रचंड शारीरिक आणि मानसिक ताण असतो. याशिवाय कठीण रस्ता, लपूनछपून जाणे, नैसर्गिक समस्या जसे ऊन, पाऊस, वादळवारा, अन्नधान्याची टंचाई, आजारपण, पाठलाग करणारा शत्रू इत्यादी समस्या असतातच.

यामध्ये अनेक लोक मृत्यू पावतात. सुरक्षित ठिकाणी पोहचल्यावर नवीन समस्या असतात. कामधंदा शोधणे, राहण्यासाठी जागा आणि इतर रोजचे प्रश्न यांना तोंड द्यावे लागते. दुसऱ्या राष्ट्रातील भाषा, संस्कृती भिन्न असेल तर त्याच्याशी जुळवून घेण्यात अडचणी येतात. ज्या राष्ट्रात निर्वासित आश्रय घेतात तेथील समाज त्यांना स्वीकारेलच, असे सांगता येत नाही. उलट निर्वासितांची संख्या वाढल्यामुळे राष्ट्रावरचा बोजा अधिक वाढतो. जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण होते, गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते, महागाई वाढते. स्थानिकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येते, शांतता व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे निर्वासितांना आसरा देण्यास अाणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यास अनेक राष्ट्रे तयार होत नाहीत.

 निर्वासितांच्या बाबतीत अांतरराष्ट्रीय स्तरावर १९५१ मध्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या. त्यानुसार निर्वासितांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या मूळच्या देशात परत पाठवता येणार नाही, अशी तरतूद केली गेली. त्याचप्रमाणे त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्च आयुक्तांचे कार्यालयही स्थापन करण्यात आले आहे.

मानवी हक्कांची जोपासना व त्यांचे संवर्धन सर्वच राष्ट्रांनी केल्यास अन्याय, शोषण व हिंसाचार कमी होईल. सर्व लोकांना सुरक्षितपणे आपला विकास साधता येईल. पर्यावरणाचे रक्षण करून आणि दहशतवादाचे संपूर्ण निर्मूलन केल्यास मानवी हक्क अधिक प्रभावीपणे अमलात आणता येतील. जगात कोणत्याच लोकसमूहाला निर्वासित व्हावे लागणार नाही. यासाठी प्रयत्न झाल्यास मानवी असुरक्षितता दूर होईल. यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येणे, आपल्यातील सहकार्य वाढवणे, ठोस कृती करणे व प्रत्यक्षात बदल घडवून आणणे इत्यादी प्रयत्न केले पाहिजेत.

पुढील वर्षी आपण या आधारे स्वतंत्र भारताने कोणती वाटचाल केली आहे याचा अभ्यास करणार आहोत.