भौगोलिक स्पष्टीकरण

उद्योगांमध्ये उपलब्ध कच्च्या मालाचे रूपांतर पक्क्या मालामध्ये केले जाते. ही प्रक्रिया कारखान्यांमध्ये केली जाते. पक्का माल हा टिकाऊ, अधिक उपयुक्त व मूल्यवर्धित असतो. उद्योग किंवा कारखानदारी द्‌वितीयक व्यवसाय आहेत. साधनसंपत्तीची उपलब्धता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांतील प्रगती आणि इतर अनुकूल घटक यांमुळे एखाद्या प्रदेशात उद्योग वाढीस लागून औद्योगिकरणास चालना मिळते. उद्योगांमुळे मानवाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळते. देशाचा आर्थिक विकास साधण्यासही मदत होते.

एखाद्या प्रदेशात होणारा उद्योगांचा विकास हा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. उदा., कच्चा माल, मनुष्यबळ, पाणीपुरवठा, वाहतूक सुविधा, भांडवल, बाजारपेठ इत्यादी. वरील घटकांच्या उपलब्धतेनुसार प्रदेशात विशिष्ट उद्योग स्थापन होतात. या घटकांचे वितरण असमान असल्याने औद्योगिक विकासदेखील सारख्या प्रमाणात होत नाही. काही प्रदेश उद्योगांसाठी अनुकूल ठरतात, तर काही प्रदेशात विशिष्ट उद्योगच चालतात. घनदाट वने, पर्वतमय प्रदेश, वाळवंट असे प्रदेश मात्र उद्योगांसाठी प्रतिकूल ठरतात.

वरील प्रश्नांची उत्तरे शोधताना तुमच्या लक्षात आले असेल, की लोह-पोलाद उद्योगाच्या स्थानिकीकरणासाठी आवश्यक कच्चा माल, ऊर्जासाधने हे प्रमुख घटक जमशेदपूर नजीकच्या प्रदेशांतून उपलब्ध होतात. या उद्योगात वापरण्यात येणारा कच्चा माल अवजड असतो. तो उद्योगांजवळ वाहून नेणे किफायतशीर नसते. त्यामुळे कच्चा माल असलेल्या प्रदेशातच हा उद्योग स्थापन करणे फायद्याचे होते. त्यामुळे जमशेदपूर येथे लोह-पोलाद उद्योगाचे स्थानिकीकरण झाले आहे.

 उद्योगांचे स्वरूपानुसार वर्गीकरण :

पुढील तिन्ही चित्रे उद्योग या संकल्पनेशी निगडित आहे, परंतु त्यांचे कार्यव स्वरूप भिन्न आहे. या उद्योगांत कच्चा माल, मनुष्यबळ, भांडवल, जागा इत्यादी घटकांची आवश्यकता आहे. या उद्योगांच्या स्वरूपावरून उद्योगधंद्यांचे वर्गीकरण करता येईल. अनेक वेळा एका उद्योगातील पक्का माल दुसऱ्या उद्योगात कच्चा माल म्हणून वापरला जातो. उदा., साखर कारखान्यात तयार झालेली साखर गोड पदार्थ म्हणून बिस्किट, जाम व जेली कारखान्यात कच्चा माल म्हणून वापरली जाते. तसेच लोह-पोलाद उद्योगात तयार होणारा लोखंडी सळ्या व पत्रे हा पक्का माल अभियांत्रिकी, लाेखंडी फर्निचर इत्यादी उद्योगांत कच्चा माल म्हणून वापरला जातो.

कृषीवर आधारित उद्योग : भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतात कृषी उत्पादनात विविधता आढळते. त्यामुळे विविध प्रकारचे कृषी आधारित उद्योग उदयाला आले आहेत. या उद्योगांबरोबर कृषी क्षेत्रातून उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा विकास झाला आहे. यांमध्येदुग्धव्यवसाय, फळप्रक्रिया, अन्नप्रक्रिया, गुऱ्हाळ इत्यादींचा समावेश होतो. कृषीवर आधारित उद्योग सर्वत्र स्थापन झाले आहेत. वस्त्रोद्योग, साखर उद्योग यांसारख्या कृषीवर आधारित अवजड उद्योगांचा विकास झाला आहे.

औद्योगिक विकास : कोेणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासात उद्योगांच्या निर्मिती आणि विकासास महत्त्वाचे स्थान असते. देशातील नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी व दरडोई उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी औद्योगिकरणाचा विकास होणे आवश्यक आहे. देशातील नागरिकांना रोजगार मिळतो,

त्यांचे राहणीमान उंचावते, देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढते, स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडते, देशाच्या पक्क्या मालाच्या निर्यातीत वाढ होते. त्यामुळे परकीय चलनाची गंगाजळी वाढते. अशा अनेक कारणांसाठी देशात औद्योगिकीकरणाला चालना देणे आवश्यक आहे. शासनाकडून उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि प्रदेशातील कार्यक्षम लोकसंख्येला रोजगार मिळण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती केली जाते. देशाच्या आर्थिक विकासात उद्योगांचे स्थान महत्त्वाचे आहे.

त्यामुळे सर्वच देशांत औद्योगिक विकासासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात. यासाठी विशेष औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती केली जाते. या क्षेत्रांतील उद्योगांना वीज, पाणी, कर यांमध्ये विशेष सवलती दिल्या जातात.

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (M.I.D.C.) : महाराष्ट्र राज्यात राज्य सरकारने १ ऑगस्ट १९६२ रोजी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना करून त्यामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती केली आहे. यामधून उद्योगांचे राज्यभर विकेंद्रीकरण होणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच देशातील इतर राज्यांतही अशी महामंडळे आहेत. या क्षेत्रा त प्रामुख्याने एकमेकांना पूरक असलेले उद्योग वसलेले आढळतात. याशिवाय स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. अशा ठिकाणी उद्योगांना आवश्यक अशा वेगवेगळ्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.

औद्योगिक विकासामुळे अनेक फायदे होतात. त्याचबरोबर औद्योगिकीकरणाच्या काही समस्याही आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे एखाद्या प्रदेशात युवकांना रोजगार मिळतो. तसेच दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत होते. कृषिप्रधान देशाच्या आर्थिक विकासासाठी शेती उत्पादनावर आधारित उद्योगधंदे निर्माण होणे आवश्यक असते. अशा उद्योगामुळे शेती आणि देशाचा आर्थिक विकास होत असतो. जनतेचे राहणीमान उंचावते.

माहिती तंत्रज्ञान उद्योग : माहिती तंत्रज्ञान ही आजच्या युगातील एक महत्त्वपूर्ण अभियांत्रिकी शाखा आहे. या शाखेतील कामकाज संगणकाद्‌वारे चालते. या उद्योगांमध्ये भारताने चांगली प्रगती साधली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या उद्योगांत कार्यरत असलेले कुशल मनुष्यबळ होय.

या उद्योगांत तांत्रिक माहिती शोधणे, मिळवणे, विश्लेषण करणे व संग्रहित करणे, आलेखांच्या स्वरूपात मांडणे, मागणीनुसार ती पुरवणे इत्यादी कामे केली जातात. ही सर्व माहिती इंटरनेटच्या आधारे संगणक, मोबाईल इत्यादी साधनांद्‌वारे हाताळली जाते. या सर्वांसाठी विशिष्ट संगणक प्रणाली निर्माण करणे हा सुद्धा या उद्योगाचा एक प्रमुख भाग आहे. आज संगणक व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. नानाविध प्रकारची माहिती संगणकात संग्रहित केली जाते. व तिचा जगभर वापर केला जातो.

उद्योगांचे सामाजिक दायित्व : उद्योजक व्यक्ती अथवा उद्योगसमूहाने समाजहित तसेच पर्यावरण संतुलनासाठी केलेली कृती उद्योगांचे सामाजिक दायित्व म्हणून समजली जाते. समाजाप्रति जबाबदारी अथवा सामाजिक बांधिलकीतून समाजातील गरजू व्यक्ती अथवा संस्थांना मदत करून समाजहितोपयोगी कार्य करणे आवश्यक असते. या हेतूने पाच कोटींपेक्षा अधिक नफा कमावणाऱ्या उद्योजकांनी अथवा उद्योगसमूहाने प्राधान्याने आपल्या नफ्यातील कमीत कमी २% रक्कम समाज उपयोगी कार्यासाठी खर्च करावी. याबाबत शासन आग्रही आहे. यासाठी खालील मदतीची त्यांच्याकडून अपेक्षा असते.

l शैक्षणिक सोयी-सुविधा पुरवणे.

l आरोग्यविषयक सुविधा पुरवणे.

l गाव अथवा विभागाचा विकास करणे.

l निराधार व्यक्तींसाठी चालवलेली केंद्रे, पर्यावरणीय विकास केंद्रे इत्यादींना मदत करणे.

उद्योगांचे सामाजिक दायित्व या अंतर्गत कार्यासाठी केलेल्या खर्चावर उद्योगसमूहांना सरकारकडून कर सवलत मिळते.

माहीत आहे का तुम्हांला ?

औद्योगिकरण व पर्यावरण : उद्योगांत कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून त्यापासून पक्का माल तयार केला जातो. अशा निर्मिती व प्रक्रिया उद्योगांतून मालांची निर्मिती होत असताना काही अपायकारक अवशिष्ट पदार्थ व प्रदूषके बाहेर पडतात. त्यामुळे हवा, पाणी, ध्वनी व जमीन यांचे प्रदूषण होते. अशा प्रदूषणाला औद्योगिक प्रदूषण म्हणतात. औद्योगिक प्रदूषकांमुळे निर्माण झालेल्या पर्यावरण व प्रदूषणविषयक समस्यांबाबत आज जागतिक पातळीवर गांभीर्याने विचार केला जात आहे. उद्योगाचे स्थान निश्चित करताना स्थानिकीकरणाच्या परंपरागत घटकांबरोबरच पारिस्थितिकीय घटकांचाही विचार केला जात आहे. कारखान्यांमुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी व्यवस्थापनाने अपायकारक अवशिष्ट व प्रदूषकांची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली पाहिजे. इंधनाची बचत करणाऱ्या वाहनांची व यंत्रसामुग्रीची निर्मिती केली पाहिजे. प्रदूषण नियंत्रण, नैसर्गिक संसाधनांचे संधारण, पर्यावरण व्यवस्थापन योजना इत्यादी घटक विचारात घेणे आवश्यक आहे. भारतात औद्योगिक प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर काही कायदे व नियम केले आहेत. उदा., जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदा, पर्यावरण संरक्षण व संधारण कायदा. भारत शासनाचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रदूषणविषयक कामकाज पाहते. या संदर्भातील कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्याच्या व्यवस्थापनास जबाबदार व शिक्षेस पात्र ठरवले जाते.

जलसाक्षरता – काळाची गरज : पाणी हा मानवी जीवनातील मूलभूत घटक आहे. वाढती लोकसंख्या, बदलते निसर्गचक्र, पावसाची अनियमितता इत्यादींमुळे गेल्या काही वर्षांत अनेक देशांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या जाणवू लागली आहे. भारतात देखील आगामी भविष्यकाळात तीव्र पाणी टंचाईची समस्या जाणवणार आहे, हे भारतातील जलउद्योगांच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. भारत हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीची विपुलता असलेला देश आहे. भारतातील नद्यांना पावसापासून पाणी मिळते. उपलब्ध झालेले पाणी अडवून त्याचा काटेकोरपणे वापर करणे आवश्यक आहे. छोटे-छोटे बंधारे, कालवे, शेततळी बांधणे जलपुनर्भरण करणे, पाण्याचा पुनर्वापर, जलप्रदूषण कमी करणे, उद्योगांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे इत्यादी उपायांतून आपणांस योग्य जलव्यवस्थापन करता येते. आपण आपल्या वैयक्तिक गरजेसाठी पाण्याचा वापर करताना पाणी वाया जाणार नाही व कमीत कमी वापर असा नियम करून घेतला तरीही पाणीटंचाई समस्येवर मात करता येऊ शकेल. जलव्यवस्थापनासाठी समाजात प्रबोधन करणे ही काळाची गरज आहे.