8th History

कार्यकारी मंडळाची भूमिका स्पष्ट करणाऱ्या प्रकरणात आपण पाहिले, की प्रधानमंत्री व त्यांचे मंिंत्रमंडळ नव्या कायद्याचे प्रस्ताव तयार करते, तसेच धोरणही ठरवते. शासनाची धोरणे प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आणणारी व कार्यकारी मंडळाच्या नियंत्रणाखाली […]

मागील पाठापर्यंत आपण संघशासनाच्या संसदेचे व कार्यकारी मंडळाचे स्वरूप समजून घेतले. भारतातील एकात्म न्यायव्यवस्थेची ओळखही करून घेतली. या पाठात आपण घटकराज्यांची अथवा राज्यशासनाची माहिती घेणार आहोत. संघराज्य व्यवस्थेत दोन पातळ्यांवर […]

कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्याबरोबरच न्यायमंडळ हा सुद्धा शासनसंस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. कायद्यांची निर्मिती कायदेमंडळ करते. कार्यकारी मंडळ त्यांची अंमलबजावणी करते तर न्यायमंडळ न्याय देते. या पाठात आपण न्यायमंडळ […]

मागील पाठात आपण केंद्रीय पातळीवरील कायदेमंडळाची म्हणजेच संसदेची रचना आणि कार्यपद्धती समजून घेतली. या पाठात आपण केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा अभ्यास करणार आहोत. संघशासनाची रचना : संघशासन म्हणजे केंद्रशासन. संघशासनाचे खालील […]

संसदीय शासनपद्धतीत संसद महत्त्वाची असते, हे आपण पाहिले. प्रस्तुत पाठात भारताच्या संसदेचा विचार करायचा आहे. भारताच्या संसदेची निर्मिती संविधानाने केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजे केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला ‘संसद’ असे […]

भारताच्या संविधानात कशा प्रकारची शासनयंत्रणा अथवा शासनपद्धती नमूद केली आहे याचा अभ्यास आपण या पाठात करणार आहोत. वर उल्लेखलेल्या काही प्रश्नांमधून आपल्या असे लक्षा त येईल की प्रत्येक देशातील शासनपद्धतीचे […]

भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेची मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. महाराष्ट्रातही मराठी भाषिक राज्याची मागणी करणारी ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ इ.स.१९४६ पासून सुरू झाली. अनेक स्थित्यंतरातून या चळवळीची वाटचाल […]

भारत स्वतंत्र झाला तरी स्वातंत्र्यलढा अद्याप संपलेला नव्हता. भारतात अनेक संस्थाने होती. संस्थानांना भारतात सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा हक्क मिळालेला होता. त्यामुळे अखंड भारताचे राष्ट्रीय सभेचे स्वप्न अपुरे राहिले […]

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतीय स्वातंत्र्यलढा व्यापक झाला होता. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचा जोर वाढत होता. त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे, याची जाणीव ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना झाली. त्या दृष्टीने भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी […]

आधुनिक भारताच्या वाटचालीत राजकीय स्वातंत्र्यांचा लढा महत्त्वाचा होता. हा लढा मानवमुक्तीच्या व्यापक तत्त्वज्ञानावर आधारलेला होता. त्यामुळे या लढ्याच्या ओघात राजकीय पारतंत्र्याबरोबरच सरंजामशाही, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण यांसारख्या गोष्टींनाही विरोध होऊ […]